मत बदर: खेर गइरहेको जनताको करोडौँ लगानी

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा हरेक निर्वाचनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। तर त्यसको प्रतिफल भने निराशाजनक देखिँदै आएको छ। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि उच्च मत खेर गयो, खसेको मतमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ५.४२ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ३.९३ प्रतिशत मत बदर हुनुले आयोगको रणनीति र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्छन्।

२०४८ सालयताकै सबैभन्दा कम (६० प्रतिशत) मतदान भएको यस निर्वाचनमा साक्षरता दर उच्च भएको काठमाडौँ र लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रमा समेत बदर मतको संख्या भयावह देखिनुले मतदाता शिक्षा केवल बजेट सक्ने र औपचारिकता निभाउने माध्यम मात्र बनेको पुष्टि हुन्छ।

प्रत्येक निर्वाचनपिच्छे निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा गर्ने लगानी खेर गइरहेको छ। नागरिकले हालेको अमूल्य मत खेर जानुमा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितासँगसँगै राजनीतिक दल र नागरिक समाज समेत जिम्मेवार नहुँदाको परिणाम भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन ताका झैँ २०८२ सालको निर्वाचनका लागि घरदैलो गरी मतदाता शिक्षा दिने प्रबन्ध मिलाएको थियो। १५ दिन मात्रै मतदाता शिक्षाको लागि आयोगले समय खर्च गरेको हो। देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा वडापिच्छे एक जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाएर नागरिकलाई मतदाता शिक्षा दिइएको हो। देशभरका ७ सय ५३ वटै पालिकामा एक जना सुपरभाइजर खटाएर स्वयंसेविकाले दिइरहेको मतदाता शिक्षाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो।

हरेक वडामा खटिने स्वयंसेविकाको लागि प्रति वडा प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँको दरमा ६ करोड ७४ लाख ३० हजार रुपैयाँ र ७ सय ५३ वटा पालिकामा खटिने सुपरभाइजरका लागि ५ हजार रुपैयाँको दरमा ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ७ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आयोगले स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षाका लागि बजेट खर्च गरेको छ। ‘यसरी आयोगले बजेट स्थानीय तहलाई पठाएर मतदाता शिक्षाको जिम्मा दिए पनि उनीहरूले स्वामित्व र अपनत्व लिएनन्। मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामा समस्या देखियो। निर्वाचन नै कम समयमा गर्नु परेकाले तयारीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा यो विषय आयोगको प्राथमिकतामै पर्न सकेन,’ निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने।

मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा आयोगले बजेट सक्ने र फगत औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्ने परिपाटीले बदर मतमा कमी नआएको हो।

काठमाडौँमै आठ हजार मत बदर
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी संघीय राजधानी तथा सबैभन्दा धेरै साक्षरता दर रहेको भनिएको काठमाडौँमै आठ हजार १९७ मत बदर भएको पाइएको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौँका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला भित्रका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त संख्यामा मत बदर भएको हो। क्षेत्र नं. १० मा एक हजार २ सय २६ मत बदर भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं. ९ मा ९ सय ३३ मत बदर भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं. ८ मा ६ सय २३ मत बदर भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ मा ८ सय ११ मत बदर भएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा ९ सय ०२ मत बदर भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा ८ सय ६२ मत बदर भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा सबभन्दा धेरै ९ सय ४० मत बदर भएको छ। क्षेत्र नं. २ मा एक हजार ०९५ मत बदर भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ४ सय ३४ मत बदर भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाखभन्दा बढी मत बदर भएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर खसेको कुल १९ लाख ५२ हजार ८ सय ६४ मतमध्ये एक लाख दुई हजार ९ सय ५६ मत बदर भएको हो। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ५.२७ प्रतिशत मत बदर भएको छ। जिल्लागत रूपमा झन्डै पाँच प्रतिशत मत खेर गएको पाइएको छ।

बदर मतको मुख्य कारण मतदाता शिक्षा घरदैलोसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्नु नै भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। जिल्लाहरूमा धेरै मतपत्रमा एउटै मतदाताले दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत सङ्केत गरेको पाइएको छ। मतपत्रमा सही तरिकाले मतदान गर्ने तरिकाबारे पर्याप्त जानकारी नपुग्दा यस्तो समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए। ‘काठमाडौँमा पनि कतिपयले स्वस्तिक छापको साटो औँठा छाप र एउटा मतपत्रमा एकभन्दा बढी दलका चिह्नमा छाप लगाएको पाइयो। यस्तै प्रकृतिबाट मत बदर अन्य जिल्लामा पनि पाइएको छ’ उनले भने। समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा धेरै दलका चिह्न भएकाले मतदाता अलमल भएर मत खेर जानु स्वाभाविक भए पनि प्रत्यक्षतर्फ नै बदर मत धेरै हुनुमा मतदाताको अचेतना र मतदाता शिक्षा घरघरमा सही रूपमा नपुग्नु भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्।

निर्वाचन हुन्छ हुन्न भन्ने संशय व्याप्त भएका कारण पनि स्थानीय तहले सो अनुरूप संवेदनशील बनेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा मतदाता शिक्षामा फगत औपचारिकता निर्वाह गर्ने काम भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

मतदाता शिक्षाको नाउँमा आयोगले विगतमा त अनियमित र वितरणमुखी हिसाबले बजेट खर्च गरिरहेको थियो।

२०७९ सालको निर्वाचनदेखि आयोगले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिताको विषयमाथि हुने गरेको आलोचनाबाट मुक्त हुन स्थानीय तहको जिम्मा छोड्ने काम गरेको हो। तर नागरिकले हालेको अमूल्य मतको बदर दर नघट्दा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन र त्यसमा भइरहेको लगानीबारेमा आयोगमाथि नै प्रश्न तेर्सिने गरेको छ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा घरदैलोमार्फत मतदाता शिक्षा दिन स्थानीय तहकै जिम्मा लगाइएको थियो। तर स्थानीय तहको प्राथमिकता र अपनत्व मतदाता शिक्षामा पर्न सकेको थिएन।

२०७४ सालयताका स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा र बदर मतको अवस्था केलाउँदा मतदाता शिक्षामा राज्यको लगानी प्रतिफलविहीन बनिरहेको छ।

२०७९ साल मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत त्यही रोगले ग्रस्त बन्यो। मतदाता शिक्षामा आयोगको ३२ करोड र स्थानीय तहको समेत गरी ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि बदर मतमा कुनै कमी आएन। मतदाता शिक्षालाई घरदैलोमा पुर्‍याउनु साटो आयोगले भद्दा प्रचारशैली अपनाएर बजेट मात्रै हावामा उडाउने काम गर्‍यो।

हरेक पालिकाको वडाहरूमा २ हजार जना मतदातालाई एउटा स्वयंसेविका खटाएर मतदाता शिक्षा दिइएको थियो। तर मतदाता शिक्षा औपचारिकतामा मात्रै सीमित बन्यो। स्वयंसेविकाहरू घर-घरमा पुगी मतदाता शिक्षा दिन सकेनन्। नमुना मतदान समयमै गरे पनि मतदाता शिक्षाका लागि समय अपुग भएको धेरै स्वयंसेविकाको गुनासो थियो। स्थानीय सरकारको समेत बजेट र सहभागितामा गरिएको यो पहिलो अभ्यास ठीक भए पनि त्यसको स्वामित्व नलिएको र जिम्मेवार समेत पालिकाहरू नभएको पाइएको आयोगका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा १ करोड १० लाख ४७ हजार ३ सय अर्थात् ६१.४१ प्रतिशत मतदान भएको थियो। सो निर्वाचनमा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ र अन्य १ सय ८५ गरी कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए। तर १ करोड ४ लाख ८७ हजार ९ सय ५८ मत सदर भएको थियो। ५.०६ प्रतिशत मत खेर गएको थियो।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ १ करोड ११ लाख २६ हजार २ सय २६ (६१.८५ प्रतिशत) मतदान भएकोमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर भएको थियो। ५.०९ प्रतिशत मत भने बदर भएको थियो।

प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ १ करोड १० लाख ३४ हजार ५ सय (६१.३६ प्रतिशत) मतदान भएको थियो जसमा १ करोड ५ लाख ८५ हजार ३ सय मत सदर भएको थियो। ४.०७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १० लाख २८ हजार ३ सय ७६ (६१.३१ प्रतिशत) मतदान भएकोमा १ करोड ३ लाख ६ हजार ११ मत सदर र ६.५५ प्रतिशत मत बदर भयो।

आयोगले बदर मत घटाउन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरेर अलग्गै मतपत्र छापेको थियो। चार प्रकारका मतपत्रमा उम्मेदवार हुने दलको मात्रै निर्वाचन चिह्नमा मत सङ्केत गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आयोगले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि पालिकालाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिए पनि उक्त नीतिको समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एकसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोग र सरकारलाई समेत मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन सुझाएको थियो।

२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने आयोगले घरदैलो गरी मतदाता शिक्षा दिएन। प्रत्येक घर-घरमा स्वयंसेवक खटाएर मतदाता शिक्षा दिने साटो डिजिटल मतदाता शिक्षामा निर्भर हुँदा आयोग असफल भयो।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा आयोगले मतदान केन्द्रमा मतदाता परिचयपत्र लिन आउनेलाई जम्मा दुई दिनका लागि स्वयंसेवक मार्फत भोट हाल्ने तरिका तथा निर्वाचन आचारसंहिताका बारेमा जानकारी दिने व्यवस्था गरेको थियो। घरदैलो कार्यक्रम नगरी प्रविधि र आमसञ्चार प्रयोगबाट मतदाता शिक्षा दिएकाले जम्मा ७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको आयोगको भनाइ छ। २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने बदर मत साढे २ प्रतिशत छ। आंशिक बदर भने १० प्रतिशत थियो।

निर्वाचन मितव्ययी र अनावश्यक खर्चिलो नबनाउन डिजिटल प्रविधि, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिएको बताए पनि मतदाता शिक्षामा आयोगको खेलाँचीले बदर मत उच्च रह्यो। गत स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदातामध्ये ७०.९ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको लागि साढे एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। स्वयंसेवक तथा समन्वयकर्ता र अनुगमनकर्ता गरी २७ हजार ३ सय ५ जना जनशक्ति परिचालन भएको थियो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तर्फ ५ र समानुपातिक तर्फ ९ प्रतिशतसम्म बदर मत भएको थियो। प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फ १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भयो।

निर्वाचनपिच्छे आयोगले गर्ने लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको र आयोग आलोच्य हुने विषय मतदाता शिक्षा नै हुने गरेको छ। तर सुधार गरी बदर मत घटाउन र मतदाता शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने विषयमा आयोगले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।

‘आयोगको चिन्ता मतदानमा कसरी जनताको सहभागिता वृद्धि गर्ने र हालिएको मत खेर नजाने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्छ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने।

निर्वाचनको मिति घोषणा पछि मतदाता शिक्षा दिएर नपुग्ने विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। निर्वाचन समीक्षाको बेला समेत मतदाता शिक्षामा स्रोत र समय बढाउनुपर्ने विषय उठे पनि आयोगले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर मतदाता शिक्षामा आवश्यक रणनीति तय गर्न सकेको छैन।

आयोगले काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न २२ वटा विद्यालय छनोट गरी ८ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई आयोग कार्यालयभित्रै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। यस्ता कार्यक्रम जिल्ला स्तरसम्म विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन भने ध्यान दिएको देखिन्न। विद्यालयमा निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षाको कक्षा सञ्चालन गरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा आयोगले काम गर्न सकेमा पनि बदर मत घटाउन सहयोग पुग्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। ‘मतदाता शिक्षा निर्वाचन घोषणा भएपछि आयोगले मात्रै दिएर पुग्दैन। यसलाई वर्षैभरि निरन्तर र स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि भोट माग्न जाँदा मतदान गर्ने सही तरिकाबारे नागरिकलाई सिकाउनु पर्दछ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने।