खोइ कर्पोरेट कल्चर?

समृद्धिको क्यालकुलेटरमा केवल अग्ला भवन, फराकिला सडक र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका संख्या मात्रै अटाउनु हुँदैन। संरचना निर्माण गर्ने श्रमिकको आत्मसम्मान र उनीहरूको पसिनाको सही मूल्यांकन पनि समृद्धि मापनका प्रमुख आधार हुन्। नेपालको पछिल्लो कर्पोरेट कल्चरलाई नियाल्ने हो भने एउटा भयावह र नमीठो यथार्थ देखिन्छ। जहाँ शक्तिको पहुँच र पुँजीको अहंकारले श्रमको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन, बरु एउटा संस्कारहीन व्यावसायिक परम्परालाई प्रश्रय दिइरहेको छ।

दृश्य–१
२०७९/११/२१ गते सर्वोच्च अदालतमा हिमाल हाइड्रोमा कार्यरत पुराना कर्मचारीहरूले चौधरी ग्रुपविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। आफ्नो अवकाश कोषको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै (रिट नं ०७९–WO–०९१५) उनीहरू अदालतको ढोका ढक्कढकाउन पुगे। त्यसवेला हिमाल हाइड्रोको सबै सम्पत्ति सकारिएको चौधरी ग्रुपले २ करोड रुपैयाँको साधारण दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको होइन, चाहेन।

दृश्य–२
‘जल सरोकार’ फेसबुक पेजबाट एकजना इन्जिनियरले सुरुङभित्रबाट छायांकन गरी देश विकासको मार्गचित्र पस्केको भिडियो साझा गरे। उक्त भिडियोको तल भिडियो वक्तासँग आफूले लिनुपर्ने पैसा नपाएको भन्दै धेरै मानिसले कमेन्टमार्फत आक्रोश पोखे। हाल रास्वपाबाट सांसद निर्वाचित भएका उनले इमान्दार भएर भुक्तानी गर्ने हो भने उनले प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी व्यक्तिप्रति उनले पूरा गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व होला जस्तो लाग्छ, कमेन्ट हेर्दा। साझा गरेको २ घण्टामै उक्त भिडियो हटाइयो।

दृश्य–३
एउटा ठूलै जलविद्युत आयोजनामा म कार्यरत रहँदाकै बखत आयोजनामा पूर्व कार्यरत वरिष्ठ इन्जिनियर तथा प्राविधिक साथीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी लिन बाँकी थियो। आयोजनाको व्यवस्थापन पक्षले आयोजनाको परीक्षण उत्पादनपछि भुक्तानी गर्छ भनेर टारे पनि व्यावसायिक उत्पादन भएको २ वर्ष पुग्दा पनि उहाँहरूको भुक्तानी गरेको छैन।

000

उल्लेखित विषय केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। हाम्रो देशमा सधैं शासकीय शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरी यस्ता घटनाहरू प्रायः निर्माण क्षेत्रका सबै आयोजनाहरूमा हुने गर्छन्। सबै खाले आर्थिक क्रियाकलापहरू समाजले समाजमा समाजका लागि गर्ने हो। त्यसैले क्षणिक लाभ, व्यक्तिगत अहम् तथा पदगत अहंकार लिएर देशभित्र बिग्रिँदै गएको कर्पोरेट कल्चरप्रति सबैभन्दा पहिला ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ।

हुन त अर्बपति व्यवसायी एलन मस्कले आगामी दश वर्षमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले ९० प्रतिशत कामदार कटौती गर्ने तथा कामदारको जीविकाका लागि ९० प्रतिशत पैसा कम आवश्यक पर्ने भविष्यवाणी गरेका छन्। ए.आई. को बढ्दो प्रभाव र सम्भावना नियाल्दा मस्कको भविष्यवाणी पूरा हुने सम्भावना देखिन्छ। तर पनि मानव जीवन रहेसम्म मानवीय सभ्यताको अदलीबदली जस्तै कर्पोरेट कल्चर सुव्यवस्थित, विश्वासिलो र सभ्य बनाउन जरुरी छ।

सुशासनको गहिरो आशासहित देशले भर्खर सम्पन्न गरेको निर्वाचनबाट एउटा राजनीतिक क्रमभंगता स्थापित भएको छ। मतदानद्वारा स्थापित यस अवसरले देशभित्र महत्वमा नपरेको तर अति नै आवश्यक यस मुद्दालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखोस्। नेपाल पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्था हो। हामीले देशभित्र यति धेरै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ, जसको हामी अहिले अनुमान मात्र गर्न सक्छौं। तर यही पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा अनिवार्य र आधारभूत मानिने कामदार वा श्रमिकप्रति न्यायोचित र समतामूलक अर्थ व्यवहार नगरे कसरी सम्भव होला।

निर्माण क्षेत्रका आयोजनाहरू अलि अप्ठ्यारो भूगोलमा भइरहेका हुन्छन्। लगभग अर्को दुनियाँसँग नजोडिइकन कामदारहरूले त्यहाँ काम गरिरहेका हुन्छन्। तर तिनै कामदारहरू माथि राज्यले कहिले कर तथा नीतिगत व्यवस्था र व्यवस्थापकले आफ्नो आर्थिक असफलता र अप्ठ्याराहरू देखाएर श्रम शोषण किन गर्छन्? आयोजना स्थलहरूमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न जाँदा भेट भएका निर्दोष र सफा मन भएका मानिसहरूको चेहरा म सम्झिरहन्छु। एक जना दाइले भनेको याद छ, ‘सर, यस्तै खोलाखाल्सीमा डुलेर जीवन बित्ने भो। बुढीले खेतीपाती र मैले यस्तै खोला खोल्सा गरेर बल्लबल्ल एउटा घर बनाएका छौं। घरको छतमा गुन्द्री ओछ्याएर घाम ताप्दै बुढाबुढीले गफ गर्ने दिन कहिल्यै नआउने भो। अचेल ढाड र हातखुट्टाका जोर्नीहरू दुख्न थालेका छन्। आफैंले बनाएको घरको भर्‍याड चढ्न नसक्ने भएपछि बल्ल घर फर्किने भए।’

यहाँ मैले के जोड्न खोजेको भने यसरी घरपरिवार र आफ्ना अरु सम्भावना छोडेर आयोजना सँग जोडिएका प्रति आयोजना व्यवस्थापकहरू किन निर्मम र रुखा बन्ने हुन्?

हामी कति कल्चरलेस छौं भन्ने कुराको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। चौधरी ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको पर्वतस्थित मिडिल मोदी जलविद्युत आयोजनामा म सुरुवाती दिनदेखि नै कार्यरत थिएँ। आयोजना निर्माणका अन्तिम दिनतिर व्यवस्थापनसँगको असहमतिले हामीले सामूहिक राजीनामा दियौं। त्यत्रो योगदान गरेका हामीहरूलाई आयोजनाले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादनको परीक्षण उत्पादनमा सम्झिन आवश्यक ठानेन। मैले उक्त आयोजनामा मेरो जीवनको उर्वर उमेरको सात वर्ष खर्च गरेको थिएँ।

हाम्रोतिर गोरु किनेबेचेको मानिससँग पनि साइनो बनिरहने संस्कार भएकोले यो कुरा उल्लेख गरेको हुँ। जगजाहेर कुरा के हो भने देशका जलविद्युत आयोजनामा आयोजकहरूको खासै लगानी हुँदैन। प्रायः ३०:७० को वित्तीय संरचना (स्वामित्व पूँजी र ऋण पूँजी) आयोजनामा स्वामित्व पूँजीको ३० प्रतिशत जग्गाको उच्च मूल्यांकन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चहरूको अस्वाभाविक वृद्धिबाट पूर्ति गर्ने गरिन्छ। यसरी ७० प्रतिशत भनिए तापनि बैंकहरूको १०० प्रतिशत नै लगानी हुन्छ। आयोजकहरू निर्माण सामग्रीबाट प्राप्त कमिसन, मानवीय श्रमको कमिसन तथा आपूर्तिका अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने कमिसनबाट मनग्गे लाभ उठाइरहेका हुन्छन्।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आयोजकहरूलाई दबाब दिन्छन्। उक्त दबाब आयोजनाको सबैभन्दा सतहमा रहने कामदारहरूमा पर्न जान्छ। यसको विश्लेषण कुनै लेखापरीक्षणमा देखिँदैन तर यो निकै कष्टकर हुन्छ। यदि उच्च संस्कारयुक्त कर्पोरेट कल्चर विकसित गर्न सकेँ भने आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यसम्पादन, गुणस्तरियता र कामदारको जीवनशैलीमा सकारात्मक प्रभाव भेट्न सकिन्छ।

यसरी भनिरहँदा कामदारबाट गल्ती नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। केही सानो अंकको थप रकमको लोभले आयोजनाले आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारी तथा कायम गरेको विश्वासलाई त्यागेर बिना सूचना काम छोड्ने कामदारहरूले पनि कर्पोरेट कल्चर बिगारेका छन्। उनीहरू पनि सुधारिन जरुरी हुन्छ नै।

मूलतः उपयुक्त वातावरण र वृत्ति विकासका स्पष्ट र भरपर्दा आधार देखिएमा काम छोड्ने दर चाहिँ निकै नै कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो कर्पोरेट कल्चरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासकै हो।

आपूर्ति शृङ्खलामा पनि कर्पोरेट कल्चर देखिँदैन। आफ्ना उत्पादन केही नहुनुले पनि हुन सक्छ—आयातित कुरामा निर्भर रहेर हाम्रो आपूर्ति शृङ्खला बनेको छ। जसले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र एकाधिकार जस्ता खराब अर्थशास्त्रीय विधिहरू प्रयोग गर्न आपूर्ति शृङ्खलाका स्वामित्ववालाहरू यो देशमा माहिर छन्। अनावश्यक रूपमा सिर्जित आपूर्ति शृङ्खलाका तह र ती तहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थप कमिसनले आपूर्ति कल्चरको घिनलाग्दो स्वरूप देखाउँछ। छोटो र विश्वासिलो आपूर्ति शृङ्खलाद्वारा छिटो र भरपर्दो सेवा वा वस्तु प्राप्त हुने गरी कर्पोरेट कल्चर निर्माण गरिनुपर्छ।

उत्पादनका मुख्य आधार भूमि जसलाई भाडा दिइन्छ, श्रम जसलाई ज्याला दिइन्छ, पूँजी जसलाई ब्याज दिइन्छ र वस्तु तथा सेवा जसलाई नाफा दिइन्छ, हुन्। कर्पोरेट कल्चरमा मूलभूत रूपमा प्रभाव पार्ने यी कुनै पनि कुरामा एकरूपता र वैज्ञानिक मूल्यांकन विधि आजसम्म देशले अंगिकार गरेको छैन। देशले कर प्रयोजनबाहेक अन्य नजरले यी क्षेत्रलाई राम्रोसँग नबुझेसम्म हामीले खोजेको सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन।

भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र सहज उपलब्धता, श्रमको जीविकामैत्री मात्र नभई उन्नत र बहुआयामिक प्रयोग, पूँजी निर्माणमा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यद्वारा सरल र सस्तो ब्याज एवं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताले मात्रै आर्थिक सुशासन र भ्रष्टाचारविहीन समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ।

आर्थिक पारदर्शिताद्वारा उच्च संस्कारयुक्त कर्पोरेट कल्चर विकसित गर्न संस्था वा आयोजनाहरूको वित्तीयसँगसँगै नैतिक लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ र संस्थालाई कर चुक्ता दिँदा वा लिँदाको बखत पूरा गर्नुपर्ने सबै दायित्वहरू पूरा गरेको छ कि छैन, पूरा गर्न नसकेको भए कारण र सम्बन्धित सबै पक्षहरूको सहमतिपत्र अनिवार्य गरिदिए मात्रै पनि धेरै कुरामा परिवर्तन आउन सक्छ।

नेपालभित्र कानुनले बाध्य पारेको अवस्थामा बाहेक सबै खाले आर्थिक दायित्वलाई पन्छाइरहने हाम्रो कर्पोरेट कल्चरको सबैभन्दा विरूप स्वरूप हो।

हाम्रा आफ्ना साना साना जिम्मेवारीलाई इमानका साथ शानदार रूपमा कुशलतापूर्वक पूरा गरौं र राज्यले वर्षौंदेखि देख्न नपाएको आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, दिगो र समतामूलक निकास एवं न्यायपूर्ण सामाजिक जीवनशैलीयुक्त उच्च संस्कारमय कर्पोरेट कल्चर विकास गरौं।