अर्थतन्त्रको नयाँ प्रस्थानविन्दु: ऊर्जा सुरक्षामा भारत–चीनसँगको नयाँ रणनीति र ‘आर्ट अफ सर्भाइभल’

मुलुक हाल आफ्नो इतिहासको एक अत्यन्तै संवेदनशील कालखण्डमा उभिएको छ। राजनीतिक रूपमा हामीले ठूला परिवर्तनहरू आत्मसात गरे पनि आर्थिक र रणनीतिकमा मुलुक अझै पनि अन्योलको भुमरीमा फसेको देखिन्छ। एकातिर आन्तरिक रूपमा नीतिगत स्पष्टताको अभावले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ भने अर्कोतिर विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव– विशेषगरी मध्यपूर्वमा चर्किएको इरान–इजरायल द्वन्द्वले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ।

तीनवटा मुख्य असफलताहरू—राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकको जगमा उभिएर हामीले मध्यावधि निर्वाचन वा नयाँ राजनीतिक स्थिरताको खोजी गरिरहँदा मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ ‘आर्ट अफ सर्भाइभल’ विकास गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

आर्थिक उदारीकरणको पहिलो लहरः उपलब्धि र पाठ
नेपालको आर्थिक इतिहासमा वि.सं. २०४८ साललाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु मानिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सरकारले परम्परागत राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको ढाँचालाई तोड्दै उदारीकरणको बाटो रोजेको थियो। यो निर्णय त्यतिबेलाको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा अत्यन्तै साहसिक कदम थियो। त्यस समयमा ऊर्जा, हवाई यातायात, प्राविधिक शिक्षा र बैंकिङ जस्ता मुख्य चार क्षेत्रहरूलाई निजी लगानीका लागि खुल्ला गरियो।

यस उदारीकरणको परिणाम आज हाम्रो अगाडि छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी भित्रिएकै कारण आज नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ र कुल उत्पादनको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। हवाई यातायातमा भएको प्रतिस्पर्धाले गर्दा नै आज सामान्य नागरिकका लागि पनि आकाशको यात्रा सुलभ भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याएको छ भने प्राविधिक शिक्षामा भएको लगानीले हजारौँ डाक्टर र इन्जिनियरहरू स्वदेशमै उत्पादन भएका छन्। यी सुधारहरूले राज्यको ढुकुटीमा करको दायरा मात्र बढाएनन्, बरु अर्थतन्त्रलाई एक प्रकारको गतिशीलता पनि प्रदान गर्यो।

२०६३ पछिको नीतिगत विचलन र ’साधनको अनुपयोग’
वि.सं. २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्यो। तर, व्यवहारमा समाजवादलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरियो। समाजवादको अर्थ सामाजिक सुरक्षा र न्यायोचित वितरण हुनुपर्नेमा यसलाई राज्यको नियन्त्रण र प्रशासनिक झमेलाका रूपमा बुझियो। यसै अवधिमा नेपालले ‘रिसोर्स कर्स’ वा साधन र स्रोतको अनुपयोगको गम्भीर समस्या झेलिरहेको छ। सामान्यतया, देशहरू पुँजी र वैदेशिक मुद्राको अभावले गरिब हुन्छन्। तर, नेपालमा भने बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, वैदेशिक मुद्राको भण्डार ऐतिहासिक रूपमा उच्च छ, तर पनि आर्थिक वृद्धि साढे प्रतिशतमा सीमित छ।

यसको मुख्य कारण राज्यको नियामक निकायहरूले सृजना गरेको ‘लाल फित्ताशाही’ र प्रशासनिक अवरोधहरू हुन्। एउटै विकास परियोजना सुरु गर्न लगानीकर्ताले झण्डै २५ वटा अड्डा धाउनुपर्ने र वातावरण संरक्षणका नाममा वर्षौँसम्म फाइल अल्झाउने प्रवृत्तिले नयाँ लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ। राज्य आफैँले व्यापार गर्न खोज्ने र निजी क्षेत्रलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजी हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन सकेको छैन। चीनमा देङ सियाओपिङले उदारीकरण गरेर मात्र समृद्धि ल्याएका थिए भने भारतमा पनि सन् १९९१ को आर्थिक सुधारले मात्र त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बनाएको थियो। नेपालमा भने हामीले भएका संरचनालाई पनि राजनीतिकरण गरेर कमजोर बनायौँ।

भू–राजनीतिको नयाँ आयाम र ऊर्जाको राजनीति
विश्व अहिले ऊर्जा र रणनीतिक खनिजको नियन्त्रणका लागि एउटा नयाँ प्रकारको युद्धमा छ। एकातिर चीनले भविष्यको ऊर्जा मानिने लिथियम र कोबाल्ट जस्ता खनिजमा वर्चस्व जमाइरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरू परम्परागत ऊर्जाका स्रोतहरू तेल र ग्यासमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न संघर्षरत छन्। यसै सन्दर्भमा मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खलामा ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ।

विशेषगरी ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’, जहाँबाट विश्वको झण्डै एक–चौथाई एलएनजी र कच्चा तेल आपूर्ति हुन्छ, त्यो अहिले इरानको रणनीतिक निशानामा छ। इरानले यो बाटो अवरुद्ध गरिदिने हो भने चीन र भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। नेपालको ऊर्जा सुरक्षा पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहेको र भारत आफैँ पनि खाडी मुलुकको तेल र ग्यासमा निर्भर रहेकाले यसको बाछिटा हाम्रो भान्छासम्म आइपुग्ने निश्चित छ। कतारको ग्यास फिल्डमा भएको आक्रमण र उत्पादनमा आउन सक्ने सम्भावित रिक्तताले भविष्यमा ऊर्जाको मूल्य र उपलब्धतामा ठूलो संकट ल्याउन सक्छ।

एलएनजी र एलपीजीको प्राविधिक र आर्थिक प्रभाव
ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा एलएनजी र एलपीजी बीचको भिन्नता र नेपालमा यिनको प्रभावलाई बुझ्नु जरुरी छ। एलएनजी मुख्यतया औद्योगिक इन्धन र बिजुली उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ। भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै आधा एलएनजी कतार र अन्य मुलुकबाट आयात गर्छ। मध्यपूर्वमा युद्ध हुँदा भारतमा बिजुली उत्पादन महँगो हुन सक्छ, जसको असर नेपालले हिउँदमा भारतबाट किन्ने बिजुलीको मूल्यमा पर्दछ।

अर्कोतिर, एलपीजी हाम्रो भान्छाको अनिवार्य आवश्यकता हो। नेपालले यसका लागि पूर्ण रूपमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्र सम्झौता गरेको छ। भारतले आफैँ पनि झण्डै ६५ प्रतिशत एलपीजी बाहिरबाट आयात गर्छ। यदि भारतको आपूर्ति श्रृङ्खला बिग्रियो भने नेपालमा ग्यासको हाहाकार मच्चिन सक्छ। हामीले अहिलेसम्म आपूर्तिमा विविधता ल्याउन सकेका छैनौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ग्यास र तेल आयात गर्न सक्ने ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ को नीति नदिनु हाम्रो कुटनीतिक र आर्थिक कमजोरी हो। जबसम्म एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर रहिन्छ, तबसम्म हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा सधैँ जोखिममा रहिरहनेछ।

रणनीतिक पूर्वाधार र रिफाइनरीको सपना
नेपालले अहिलेसम्म केवल प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात गरिरहेको छ। कच्चा तेल आयात गरेर आफ्नै भूमिमा प्रशोधन गर्ने पूर्वाधार बनाउन सकेको भए हाम्रो लागत निकै कम हुने थियो। भारतको विशाखापट्टनम जस्तो गहिरो समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सीमा क्षेत्र निकै नजिक छ। भारतका अन्य सहरमा रिफाइनरी सञ्चालन हुन सक्छन् भने नेपालको मोरङ वा पर्सा जिल्लामा किन हुन सक्दैन? भारतसँगको संयुक्त लगानीमा नेपालको सीमा क्षेत्रमा रिफाइनरी निर्माण गर्ने हो भने हामीले खाडी मुलुक मात्र होइन, अफ्रिका वा भेनेजुएलाबाट पनि कच्चा तेल सिधै ल्याउन सक्थ्यौँ।

यसका साथै, नेपालको दैलेखमा देखिएको प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई पनि हामीले राष्ट्रियताको नारामा मात्र सीमित राख्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ कम्पनीहरूलाई ल्याएर उत्खनन गर्ने र स्वदेशी ग्यासलाई प्रयोगमा ल्याउने आँट कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन। जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्ने जस्ता पुरातनवादी सोचले गर्दा हामीले पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन सकेका छैनौँ, जसले संकटको बेला ऊर्जाको मागलाई धान्न सकोस्।

कुटनीतिक सीमा र नागरिकको सुरक्षा
वर्तमान द्वन्द्वका बीच नेपाली नागरिकहरू विभिन्न युद्धग्रस्त क्षेत्रमा बन्धक बनाइनु वा मारिनु हाम्रो कुटनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो। हमासको कब्जामा रहेका विपीन जोशी हुन् वा इरानले नियन्त्रणमा लिएका नेपाली नागरिक, उनीहरूको उद्धारमा नेपालको आफ्नै ‘सफ्ट पावर’ शून्य जस्तै देखिएको छ। हामीले संयुक्त राष्ट्र संघमा कसको पक्षमा मतदान गर्यौँ भन्ने कुरा मात्र ठूलो होइन, संकटको बेला आफ्ना नागरिकलाई कसरी जोगायौँ भन्ने कुरा मुख्य हो।

भारत र चीनको इरान र इजरायल दुवैसँग निकै मजबुत सम्बन्ध छ। भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई इरानका राष्ट्रपतिसँग सिधै कुरा गरेर छुटाउन सक्छ भने नेपालले किन भारतको कुटनीतिक च्यानललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेन? हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्रहरूको कुटनीतिक प्रभावलाई नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने दक्षता देखाउनुपर्छ। कुटनीति भनेको केवल विदेश भ्रमण र शिष्टाचार भेट मात्र होइन, यो संकटको बेला राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कला पनि हो।

चौथो औद्योगिक क्रान्ति र भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्र
हामीले केवल परम्परागत कृषि र उद्योगको कुरा गरेर मात्र अबको पुस्तालाई स्वदेशमा रोक्न सक्नेछैनौँ। विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति को युगमा छ, जहाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), ब्लकचेन प्रविधि र डिजिटल सम्पत्तिहरूले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन्। नेपालका युवाहरू प्रविधिमा निकै अभ्यस्त छन् र उनीहरूको आयको मुख्य स्रोत अहिले ‘गिग इकोनोमी’ बन्दै गएको छ।

आगामी आर्थिक नीतिले डिजिटल एसेट, क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन प्रविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने आँट गर्नुपर्छ। यसबाट युवाहरूले स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सेवा बेच्न सक्छन् र वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सक्छन्। नेपाललाई डाटा सेन्टर र प्रविधिको हब बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ, तर हाम्रा पुराना कानुनहरूले यसलाई रोकिरहेका छन्। डिजिटल उदारीकरण अबको दोस्रो उदारीकरणको मुख्य पाटो हुनुपर्छ।

समाजवाद र पूर्वाधार विकासको नयाँ मोडल
नेपालमा समाजवादको नाममा पूर्वाधार विकासलाई राज्यको बोझ बनाइयो। सडक, रेल र विमानस्थल जस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन राज्यले अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ। तर, संसारभरि अहिले पूर्वाधार विकास निजी क्षेत्रको साझेदारीमा हुने गर्दछ। यदि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वा अन्य ठूला परियोजनाहरू निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने हो भने राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ।

राज्यले बचत गरेको त्यो पैसालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्छ। विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न, अस्पतालहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाउन र वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरूलाई पर्याप्त भत्ता दिन राज्यसँग पुँजी हुनुपर्छ। आज कर्मचारीको तलब खुवाउन र पेन्सन दिन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण राज्यले अनावश्यक रूपमा व्यापार र पूर्वाधारमा हात हाल्नु नै हो। धनी मुलुक बन्नका लागि राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छाडिदिनुपर्छ।

युवा पुस्ताको महत्वाकांक्षा र राजनीतिको दायित्व
आजको युवाको महत्वाकांक्षा बदलिएको छ। उनीहरूलाई एउटा सुरक्षित घर, सुविधासम्पन्न जीवन, एउटा निजी सवारी साधन र वर्षमा एकपटक विदेश भ्रमण गर्न सक्ने आयको स्रोत चाहिएको छ। यो कुनै विलासिता होइन, यो आधुनिक मानव जीवनको सामान्य आवश्यकता हो। जबसम्म राज्यले यी आवश्यकताहरू स्वदेशमै पूरा गर्ने वातावरण बनाउँदैन, तबसम्म युवा पलायन रोकिने छैन।

यसका लागि उदारीकरणको दोस्रो अध्याय सुरु गर्नु अनिवार्य छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने र विश्वव्यापी बजारसँग जोडिने नीतिले मात्र यो सम्भव छ। हामीले आवेगमा आएर राजनीतिक निर्णय गर्ने होइन, बरु विवेकपूर्ण रूपमा कुन दल वा नेताको आर्थिक भिजन स्पष्ट छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। पुराना दलहरूले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भने नयाँ आउन खोज्ने शक्तिहरूले पनि केवल नारामा मात्र होइन, ठोस आर्थिक योजनाका साथ जनताको बीचमा जानुपर्छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक संकट र ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती एउटा जटिल मोडमा छ। मध्यपूर्वको युद्धले हाम्रो आयातित ऊर्जामा जोखिम बढाएको छ भने आन्तरिक नीतिगत अस्पष्टताले हाम्रो पुँजीलाई बन्धक बनाएको छ। यसबाट पार पाउनका लागि हामीले उदारीकरणको पुरानो सफलतालाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि भारत र चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै आपूर्ति श्रृङ्खलामा विविधता ल्याउनुपर्छ। स्वदेशी स्रोतहरूको उत्खनन र जलविद्युतको अधिकतम उपयोग नै हाम्रो ऊर्जा स्वाधीनताको आधार हो।

कुटनीतिक रूपमा हामीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन छिमेकीहरूको ‘सफ्ट पावर’ लाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा राज्यलाई पूर्वाधारको बोझबाट मुक्त गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन बनाउनुपर्छ र राज्यले केवल न्यायोचित वितरण र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ। यदि हामीले यी पक्षहरूलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्र नेपालको सार्वभौमिकता जोगिनेछ र नागरिकको समृद्धि सम्भव हुनेछ। आगामी निर्वाचन वा राजनीतिक परिवर्तन केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र नभई, यस्ता गम्भीर आर्थिक र रणनीतिक प्रश्नहरूको समाधानका लागि हुनुपर्दछ।