बैंकिङ क्षेत्र, सहकारी र सर्वसाधारणको बचतबारे आयोगले के भन्यो?

काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, सीडीओसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा घटना विवरण, आन्दोलनको कारण, सरकारी दमन, क्षतिको जिल्लागत रिपोर्टलगायतबाट विश्लेषण/निष्कर्ष र सुझाव दिइएको छ।

निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबारे पनि आयोगले बोलेको छ।

ऋण लिएपश्चात राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्था ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऋण असुली गर्न खोज्दा कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने, धम्काउने तथा अराजक गतिविधि पछिल्लो समय बढ्दै गएको ठहर आयोगको छ।

बैंकिङ क्षेत्र

आयोगको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्र पनि गम्भीर दबाबमा रहेको औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार कर्जाको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरे पनि ऋणको माग अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ, जसले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको छ।

सहकारी समस्याबारे आयोगले सदस्यता परिचालनबाट बचत वृद्धि, लगानी परिचालनबाट सदस्यहरूकै हित अभिवृद्धि गर्ने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्नेमा स्थानीय उत्पादन र सेवामूलक भन्दा ऋण र बचत सहकारीमै खोल्नेमै जोड दिइने गरेको घटनाले देखाएको ठहर आयोगको छ।

नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा सहकारीको व्यापकता रहनु, सदस्यहरूको बचत हिनामिना गर्ने, बैङ्कमा भन्दा पनि बढी लगानी सहकारीमा हुने साथै अनौपचारिक वित्तको रुपमा सहकारीको बचत परिचालन हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको आयोगको भनाइ छ।

सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि सुझाव दिन २०७० सालमै आयोग बनाएको थियो। आयोगले सहकारी ऐनको मस्यौदासहित नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर ऐन बनाउँदा नै सहकारीलाइ नियमनमा खुकुलो बनाइएको र त्यही कारण जीबी राई जस्ताले आधा दर्जन बढी सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको र डुबाइदिएको ठहर आयोगको छ।

आयोग गठन र सुझाव भन्दा पनि डुबेको बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाइनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र कुशासन पनि जेनजी आन्दोलनको एक कारण भएको निष्कर्ष आयोगको छ। सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समास्याको समाधानका लागि सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७० ले त्यसपछिका आयोग र सुझाव समितिले दिएका सुझावको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। साथै सहकारीको नियमन लाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने पनि आयोगले बताएको छ।