अर्थको बागडोर सम्हालेका अर्थका ज्ञाता वाग्ले, अवसरसँगै चुनौतीका चाङ

काठमाडौँ: मुलुकले करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार पाएको छ। ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह नेपालका ४३ औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यस्तै अर्थमन्त्रीमा विज्ञ अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन्। विभिन्न कारणहरुले सुस्त गतिमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने जिम्मेबारी प्रधानमन्त्री बालेनको सहयोगीको रुपमा डा. वाग्लेले पाएका छन्। पछिल्ला वर्षदेखि सुस्त गतिमा रहेको अर्थतन्त्र भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि झनै समस्यामा परेको छ। आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीलगायत ठूला व्यवसायिक घरनामा आक्रमण भएपछि लगानीकर्ता तर्सिएको अवस्था छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पुँजी र एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर भएपछि व्यवसायीले लगानी बढाउन आँट गरेका छैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको छ भने ३३ खर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितीले डेढ वर्षको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेछ। यस्तो अनुकुल अवस्था हुँदा पनि किन निजी क्षेत्रले खुलेर लगानी गर्न सकेको छैन्। यस विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले गहन विश्लेषण गरेर सुधारको योजना ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।

यसअघि कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त नगर्दा सँधै अस्थिर हुने गरेको थियो। यसको ठूलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्दै आएको छ। तर, फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि रास्वपाले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेन भने सरकारविरुद्ध पुन: अर्को विद्रोह हुनसक्छ।

रास्वपाले चुनावका क्रममा हातहाती दिने जस्तै धेरै महत्वकांक्षी आश्वासन विशेष गरी युवालाई बाँडेको छ। युवाजमात त्यही आशा कुरेर बसेको छ। त्यो आशा अर्थतन्त्रलाई गति दिएर पूरा हुने हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको नियति युवा निर्यात र सामान आयात गर्ने बनेको छ। विदेशमा गएर श्रम गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको छ। अब मुलुकमा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश जान रोक्ने र विदेशबाट फिर्ता आउन बनाउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको छ। यसका लागि ठूलो नीतिगत प्रस्थानविन्दु (पोलिसी डिपार्चर) आवश्यक भएको छ। विगतमा कयौँ सरकारहरु आए पनि भुइँमान्छेको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुनु, पसिना बगाउने किसानले समयमा मल, अनुदान, सहुलियत र बजार नपाउने तर कागज मिलाउने टाठाबाठा र बिचौलियाले मात्रै अवसर पाउनु र मुलुकमा बसेर केही गरौं भन्ने उद्यमीले पाइलैपिच्छे प्रशासनिक हन्डर मात्रै किन खानुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ।

त्यसका लागि सरकारले कृषि र उत्पादनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर योजना ल्याउनुपर्छ। त्यसतर्फ वर्तमान सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको वाह्य पक्ष बलियो देखिए पनि आन्तरिक कमजोर बनेको छ। यस्तै अर्थतन्त्रमा अर्को चुनौति थपिएको छ, त्यो हो मध्यपूर्वमा जारी युद्ध। युद्धको वाछिटा नेपालमा ठूलै पर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले विशेष प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

नयाँ सरकार बन्नु भन्दा अगाडि नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त अवस्थामा रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। कुल रेमिट्यान्स ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा पनि ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यसले देशको शोधनान्तर स्थिति मजबुत बनाएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। माघ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। यो सञ्चितिले १८ महिनासम्मको वस्तु आयात र १५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ। यस्तो अवस्था नयाँ सरकारका लागि सकारात्मक आधार बनेको छ।

मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमा देखिएको छ। वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ३.२५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४.१६ प्रतिशतभन्दा कम हो। तर, मूल्यवृद्धि घटे पनि बजारमा माग नबढेका कारण सर्वसाधारणले यसको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा व्यापार र उद्योग क्षेत्र अपेक्षाकृत सक्रिय हुन सकेका छैनन्।

सरकारी वित्तीय अवस्था भने चिन्ताजनक देखिएको छ। कुल सरकारी खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुग्दा राजस्व संकलन भने ६ खर्ब ६५ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। यसले साधारण खर्च धान्नसमेत कठिन भएको संकेत गर्छ। पूँजीगत खर्च, जुन विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ, अझै कमजोर अवस्थामा छ। यसले पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पारेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घट्दै गएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यद्यपि सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत रूपमा ऋण लिई लगानी बढाउन सकेको छैन। बैंकहरुमा १० खर्ब भन्दा बढी तरलता थुप्रियको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि हालसम्म करिब ४ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यसले बजारमा आत्मविश्वासको कमी र लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ।

हाल सेयर बजार नेप्से सूचक २९ सय विन्दुभन्दा माथि रहेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै बजारले अझ सकारात्मक गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी अझै बढ्न सकेको छैन। माघ मसान्तसम्म घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको हिस्सा कुल कर्जाको ६३.८ प्रतिशत पुगेको छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ।

व्यापार घाटा पनि अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। हाल व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम जारी छ, यद्यपि रेमिट्यान्सले यसलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको छ। हाल मध्य पुर्वी युद्धका कारण नेपालमा पनि यसको असर परेको छ । पेट्रोलिएम पदार्थको मूल्य बढीरहेको छ र खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन थालेको छ । यु्द्धको असर रेमिट्यान्स र विकासका कामहरुमा पनि पर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा हेर्दा बाह्य क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित आधार प्रदान गरेको छ भने आन्तरिक क्षेत्र अझै सुधारको पर्खाइमा छ। नयाँ बन्ने सरकारका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, राजस्व संकलन सुधार, पूँजीगत खर्च वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ। यी क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिनेछ। साथै, बजारका अभावलाई मध्य नजर गर्दै समयमा नै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।