बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारः अर्थतन्त्रमा उच्च अपेक्षा, अवसर र गम्भीर चुनौती

काठमाडौँः बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले औपचारिक रूपमा पदभार सम्हालेसँगै देशमा नयाँ राजनीतिक र आर्थिक आशाको वातावरण बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि आम नागरिकमा विशेषगरी अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा तीव्र रूपमा बढेको छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ—अब देशको अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ? विगत केही वर्षदेखि सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि, लगानीमा कमी र संरचनात्मक समस्याका बीच नयाँ सरकारले कस्तो नीतिगत कदम चाल्छ भन्ने विषय आम जनताको चासोमा परेको छ।

नयाँ सरकार गठनको समयमा समग्र आर्थिक सूचकहरू पूर्ण रूपमा उत्साहजनक भने देखिँदैनन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमार्फत नीतिगत सुधार, प्रशासनिक सरलीकरण र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि, ती लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ। विशेषगरी प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने विषय मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

अर्थविद् नवराज थापाका अनुसार, नयाँ सरकारले स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति देखाएमा अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव छ। ‘बाचापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव छैन, तर त्यसका लागि निरन्तर काम, प्रतिबद्धता र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ, दिनरात नभनी काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने। विगतमा जनताले नीतिगत जटिलताका कारण धेरै सास्ती व्यहोरेको उल्लेख गर्दै उनले सुधार अपरिहार्य भएको उनले बताए।

त्यस्तै, लगानीकर्ता देव गुरागाईंले नयाँ सरकार गठनसँगै सेयर बजारमा सकारात्मक संकेत देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक स्थिरता कायम रह्यो र सरकारले लगानीमैत्री नीति लियो भने बजारले नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्छ। “अब सेयर बजारले अघिल्ला रेकर्ड तोड्ने आधार तयार भएको छ,” उनले भने। तर, उनले लगानीकर्तालाई सतर्क रहन पनि सुझाव दिएका छन्, किनकि बजारसँगै जोखिम पनि बढ्ने गर्छ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने, ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब डलरको हाराहारीमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै तीन महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उनले तत्काल ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तयार पार्ने, निर्वाचन वाचाअनुसार १०० दिने तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने, १५ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि व्यापक आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने निर्णयले सुधारको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

अवसरहरू
नयाँ सरकारका लागि केही आर्थिक आधारहरू आशावादी देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशतले बढी हो। माघ महिनामा मात्र करिब २ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांक छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था देखाउँछ। शोधानान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा छ भने मुद्रास्फीति दर करिब ३.२५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यी सूचकहरूले आर्थिक स्थिरताको संकेत गर्छन्।

राजनीतिक रूपमा पनि सरकार बलियो देखिन्छ। कमजोर प्रतिपक्ष र जनसमर्थनले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सक्छ। तर, यही अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसकेमा परिणाम अपेक्षित नहुन सक्छ।

मुख्य चुनौतीहरू

• व्यापार घाटा र वित्तीय दबाब

नेपालको आयात–निर्यात असन्तुलन अझै गम्भीर समस्या बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा आयात ११ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निर्यात मात्र १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

त्यस्तै, सरकारी राजस्व संकलन ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हुँदा खर्च ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ, जसले बजेट व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

• सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

नयाँ सरकारको मुख्य परीक्षा सुशासन कायम गर्नु हो। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक दबाब र संस्थागत कमजोरी यसका प्रमुख अवरोध हुन सक्छन्।

• रोजगारी र युवाको अपेक्षा

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने चुनौती अझै जटिल छ। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

• ग्रे लिस्टको गलपासो

विश्वभरि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको निगरानी गर्ने निकाय फाइनन्सिअल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले खास गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर कानुन कार्यान्वयनजस्ता कारण देखाउँदै एक वर्षअगाडि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । उक्त वर्गीकरण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र खासगरि वैदेशिक व्यापार विस्तारको लागि गलपासो नै भएको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।

एफएटीएफको त्यस्तो सूचीमा भएका देशहरूको विश्व वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँचमा सीमितता आइपर्ने हुन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको चर्को जोखिम लागत बेहोर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो धक्का देशको साखमा पर्छ।

उक्त सूचीबाट उम्कन नेपालले सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय पाएको छ। अर्थात सरकारको लागि झण्डै ९ महिनाको समय बाँकी छ । तर, यो अवधिमा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेमा फेरि ग्रे लिष्टमा राख्ने मात्र होइन, कालो सूची अर्थात् ब्लाक लिष्टमै राख्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसो भएमा नेपालको वैदेशिक व्यापार र सम्वन्धमा थप चुनौति सृजना हुन सक्छ । रास्वपाले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउने विषय आफ्नो बाचापत्रमा समावेश भने गरेको छ । अब सरकारले कसरी काम गर्छ हेर्न बाकि छ ।

• बाह्य जोखिम र आपूर्ति व्यवस्थापन

वैश्विक द्वन्द्व, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावले तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा असर पारेको छ। यस्तो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

अर्थविद् चन्द्रमणि चापागाईंका अनुसार नयाँ सरकारले स्पष्ट प्राथमिकतासहितको आर्थिक मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नीतिगत स्पष्टता, अनुसन्धानमा आधारित योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले भने समस्याहरू ‘मानवनिर्मित’ भएकाले समाधान पनि सम्भव रहेको धारणा राख्छन्। “यदि सरकार र नियामक निकायहरू इमानदार भए, छोटो समयमा नै नीतिगत सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा उत्साह ल्याउन सकिन्छ,” उनले भने।
समग्रमा, बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग उल्लेखनीय अवसरहरू भए पनि चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। सकारात्मक आर्थिक सूचकहरू, बलियो जनसमर्थन र सुधारको प्रतिबद्धताले आशा जगाएको छ।

तर, संरचनात्मक समस्या समाधान, सुशासन कायम, रोजगारी सिर्जना र बाह्य जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यक्षमता नै सफलता–असफलताको प्रमुख आधार बन्नेछ।

अब सरकारको वास्तविक परीक्षण भने आगामी बजेटमार्फत हुनेछ। जेठ १५ मा आउने बजेट र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नयाँ सरकारको आर्थिक दिशा स्पष्ट पार्नेछ।