१५ दिनभित्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँः सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नं. ४३ अन्तर्गत उक्त समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको हो। निर्णयअनुसार देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी समिति गठन गरिनेछ।

समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछन्। आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइने सरकारको योजना छ।

समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

कार्ययोजनाअनुसार छानबिन दुई चरणमा गरिनेछ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२र६३ देखि हाल (२०८२र८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा वि।सं। २०४८ देखि २०६१र६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका समान प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।

छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै, समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख गरिएको छ।