काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली सुरुवात गरेका छन्।शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात गरेका हुन्।
यससँगै साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैँक कमिसन पनि शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणाली सुरुवात पछि के हुन्छ ?
निवृत्तभरकहरू भौतिक रुपमा उपस्थित हुन पर्दैन अब घरैबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भने भुक्तानी गर्नुपर्ने बैँक कमिसनको भार वार्षिक सरदर १५ करोड रुपैयाँ घट्ने भएको छ।
नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने, पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुने,
यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ जसमध्ये निष्क्रीय ४४ हजारसमेत निवृत्तभरकको हैरानी अब समाप्त हुने भएको छ। अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त हुन्छ।
यो प्रणाली सुरु गर्नु अघिको अवस्था के थियो?
नयाँ निवृत्तभरक केबल बैँक छान्ने कार्यका लागि मात्र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो।
निवृत्तभरक स्वयम् बैँकमै उपस्थित भई हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर्नुपर्ने थियो। पेन्सन रकम र कर गणना गर्ने कार्य म्यानुअल्ली हुने गरेको थियो। समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुन सकेको थिएन।


