जेनजी आन्दोलन र बाह्य द्वन्द्वको असरः आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिक हलचल र अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनावको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ।

विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पछिल्लो प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त हुुने देखाएको छ। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

यस्तै अर्को विकास साझेदार विश्व बैंकले पनि २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.०५ प्रतिशत आर्थिक विस्तार हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।

१५ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४.३ प्रतिशतमा सीमित भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

यो तथ्यांकले सरकारले राखेको लक्ष्यलाई मात्र चुनौती दिएको छैन, बरु गत वर्षको ४.६ प्रतिशतको वृद्धिलाई समेत निकै तल झारिदिएको छ।

एडीबीको ‘एसियाली विकास परिदृश्य २०२६’ ले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनलाई एउटा प्रमुख कारण मानेको छ।

उक्त आन्दोलनपछिको व्यावसायिक अन्योलता र त्यसलगत्तै देखिएको बाढी–पहिरोको वितण्डाले कृषि उत्पादनमा गहिरो चोट पुर्याएको छ।

विशेषगरी मुलुकको मुख्य बाली धान उत्पादनमा ४.२ प्रतिशत गिरावट आउने प्रारम्भिक अनुमानले समग्र आर्थिक परिसूचकलाई नै नकारात्मक बनाएको हो।

महँगीको मार र रेमिट्यान्सको टेको

विश्व बजारमा, विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी सैन्य तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा यातायात र खाद्यान्नको लागत बढेको छ।

यसले गर्दा आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई भने रेमिट्यान्सले प्राणवायु प्रदान गरिरहेको छ।

नेपाली श्रमिकहरू नयाँ–नयाँ देश पुग्नु र औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम बढ्नुले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राहत मिलेको छ। जसले व्यापार घाटाको खाडललाई केही हदसम्म पुरेको छ।