राजनीतिक उथलपुथलमा रुमल्लिएको २०८२, नयाँ वर्षमा होला अर्थतन्त्र गतिशील?

काठमाडौं। विस २०८२ साल बिदा भई २०८३ सालको नयाँ बिहानी सुरु भएको छ। विगत एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गत वर्ष केवल एउटा क्यालेन्डर परिवर्तन मात्र रहेन नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक सुस्तता, जेनजी विद्रोह, ऐतिहासिक महँगी र नीतिगत अस्थिरताको कसिलो चक्रव्युह भोग्यो, जसको असर आगामी कैयौँ वर्षसम्म देखिने निश्चित छ।

०८२ साललाई नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा एउटा यस्तो वर्षका रूपमा चित्रण गरिनेछ, जहाँ एकातिर संरचनात्मक सुधारका प्रयासहरू भए भने अर्कोतिर सडकको आक्रोशले सिंहदरबारको जग हल्लाइदियो।

राजनीतिक पराकम्पन र अर्थतन्त्रको ऐना

०८२ सालको सबैभन्दा ठूलो र अविस्मरणीय घटना भदौ अन्त्यतिर भएको जेनजी आन्दोलन बन्यो। भ्रष्टाचारविरुद्ध सल्किएको त्यो आन्दोलनको राँकोले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मात्र ढालेन, देशलाई एउटा नयाँ र अनपेक्षित राजनीतिक मोडमा पुर्यायो।

आन्दोलनका क्रममा ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमाथि समेत तोडफोड र आगजनी भयो। राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई ब्यारेकको शरणमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भयो।

यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई नराम्ररी खस्कायो। आन्दोलन पछिको पहिलो कारोबार दिनमै सेयर बजारमा ‘नेगेटिभ सर्किट’ लाग्नुले राजनीति र अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रस्ट पारेको थियो।

जसले गर्दा आर्थिक मन्दीले निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनायो। निर्माण, रियल स्टेट र उद्योग क्षेत्रको गतिविधि सुस्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग घट्यो। यसले तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याए पनि लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्यो। विशेषगरी घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रको आन्तरिक चलायमानता कमजोर बनाएको देखियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने प्रयास गरयो। ब्याजदरमा क्रमिक गिरावट आए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन। बैंकहरूमा खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वप्रति चिन्ता थपियो।

बैंकको खराब कर्जा अनुपात बढेर पाँच प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। यो वित्तीय क्षेत्रमा खतराको घण्टी हो। यद्यपि, नियामक निकायले जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अघि सारेको देखियो।

अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार सन् २०२६ सम्ममा विश्व अर्थतन्त्र नै गम्भीर डिप्रेशनतिर जानसक्ने प्रक्षेपण गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको उनले दाबी गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को अध्ययनले पनि तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० प्रतिशत बढ्दा मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशत विन्दु बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर ०.१५ प्रतिशत विन्दु घट्ने देखाएको छ। द्वन्द्व लामो समय रही रहे २५ प्रतिशतले तेलको मूल्य बढ्ने अनुमान सार्वजनिक भएका छन्। यसबाट समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा ठूलो दबाब हुनसक्छ।

घरजग्गा कारोबार

सरकारले लागु गरेको भु–उपयोग नियमावली अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा कित्ताकाट ठप्प हुनु र २४ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा क्षति पुग्नुले यसवर्ष घरजग्गा कारोबार उल्लेख्य रुपमा घट्न पुग्यो।

कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा किनबेच प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनगई बजारको गतिशीलतानै कमजोर बनायो। सरकारले तेस्रो पटक नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाइसकेको छ। पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनयता ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो।

कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार घटेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए। गत कात्तिक अन्त्यमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८२ संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाएको हो। तर, अझै् पनि घरजग्गा कारोबारमा खासै सुधार आउन सकेको देखिदैन।

२०७९/०८० मा ८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको त्रैमासिक राजस्व आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ।रियल–स्टेट कर्जा बढेर दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसबिचमा सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र तीन करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको हो।

भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले हालसम्म १५१ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन योग्य ठहराएको छ। माघ महिनाको तुलनामा फागुनमा घरजग्गाबाट आउने राजस्व १७.१७ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ ।

घरजग्गा कारोबारबाट माघमा ५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्दा फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठेको विभागको तथ्यांक छ।

सेयर बजारमा उतारचढाव

वर्षको सुरुवाततिर गत साउनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन शुरू गरेपछि मात्र धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न अनुमति दिने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। बोर्डको उक्त निर्णय प्रति उर्जा उद्यमीहरुले खुलेरै विरोध गरे।

सरकारको यस्तो नीतिले धेरै आर्थिक स्रोत लाग्ने जलविद्युत् परियोजनालाई स्रोतको अभाव हुने भन्दै उर्जा उद्यमीहरुले बिरोध जनाएका थिए। कम्पनीहरूले पूँजी जुटाउनकै लागि सेयर बेच्ने चलन विश्वभर छ। बोर्डको यस्तो निर्णयले नेपालको सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने जलविद्युत क्षेत्र धरासयी हुने लगानीकर्ताहरुको भर्ना थियो।

सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले गैरवित्तीय कम्पनीका लागि पनि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) दिने प्रस्ताव ल्यायो। यसविरुद्ध पनि कम्पनीहरुले बिरोध गर्नु परेको थियो।

यसैवर्ष भदौको अन्त्यतिर भ्रष्टाचार विरुद्ध भन्दै जेनजी आन्दोलन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार नै ढल्यो। ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई सेनाले शरण दिएर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै देशका महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न निजी सम्पत्तीहरु माथि समेत तोडफोड र आगजनी भयो। जनताले राज्यविहीनताको अनुभुती गनुपर्ने अवस्था आयो।

सोही कारण आन्दोनपछि सेयरबजार खुलेको पहिलो दिननै नेगेटिभ सर्किटको शिकार बन्न पुग्यो। यसैवर्ष सेबोनमा कर्मचारीहरूको संयुक्त आन्दोलनका कारण धितोपत्रको प्राथमिक बजार प्रभावित भई लगभग ठप्प हुने अवस्थामा पुग्यो।

गत असोज ७ गतेदेखि सुरु भएको ‘पेन डाउन’ आन्दोलनका कारण ४५ दिनदेखि बोर्डले कामनै गर्न सकेन्। जसले लामो समयसम्म नयाँ आईपीओ स्वीकृति रोकिन पुग्यो भने दर्जनौं कम्पनीका ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धितोपत्र निष्कासन प्रस्ताव बोर्डमा रोकिन पुग्यो।

जेनजी आन्दोलन पश्चात नेपालमा नयाँखालको राजनीतिक वातावरण बन्यो। सशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागि निवार्चन गर्ने मिति घोषणा गरेको थियो।

सोही अनुसरुप फागनु २१ मा मुलुकमा निर्वाचनको माहोल सुरु भएर उम्मेद्वारहरुले मनोनयन दार्ता गर्न थालेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्पा)को प्रभाव निकै राम्रो देखिएको अवस्था थियो।

काठमाडौं महानगरको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर रास्वपामा प्रवेश गरेका बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एजेन्डा बोकेर रास्वपा चुनावी मैदानमा होमिएको थियो। सोही अवसरमा नेपालको सेयर बजारले सकारात्मक लय समात्यो।

यसैबिच लामो समय सम्म २७०० अंक मुनी रहेको नेपालको सेयर बजार २७०० बिन्दुमाथि उक्लिएको थियो। सरकार बनेसँगै केही समय सेयर बजारले गति समाते पनि बालेन सरकारमा गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङले ठुला नेतादेखि उनीहरुसँग नराम्रो कर्ममा जोडिएका व्यवसायीदेखि बिचौलियासम्मलाई सम्पती शुद्धिकरण कसुरमा थुन्न थालेपछि सेयर बजारले फेरी ओरालो गति समोतको छ।

इन्धन र सुनको मूल्यमा ऐतिहासिक रेकर्ड

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०८१ फागुन मसान्त सम्ममा प्रति ब्यारेल अमेरिकी डलर ७०.८२ रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य २०८२ फागुन मसान्तमा ४५.८ प्रतिशत वृद्धि भई अमेरिकी डलर १२० सम्म पुगेको छ।

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय हप्तैपिच्छे पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गर्न थालेको छ। पश्चिम एसियामा इजरायल र अमेरिकाको गठनबन्धन र इरान बीच भइरहेको युद्धका कारण विश्वको करीब २१ प्रतिशत तेल आपुर्ति हुने होर्मुज जलमार्ग पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ।

साथै जारी युद्धका कारण खाडी मुलुकका अधिकांश तेल प्रसोधन केन्द्रहरुमा क्षति पुगेका कारण विश्वव्यापी रुपमै उर्जा संकट निम्तिने खतरा बढेको छ।

हाल नेपालमा पेट्रोल २१९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान २०७ सात रुपैयाँ तथा हवाई इन्धन २५७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ। ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई हजार १० रुपैयाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले भर्ने हवाई इन्धनको भाउ पनि प्रतिकिलोलिटर ८१९ डलर वृद्धि भएर १७ सय ८५ डलर प्रतिकिलोलिटर पुगेको छ ।

त्यसैगरी, यसवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्यले एतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। २०८१ फागुन मसान्तमा प्रति औंस सुनको मूल्य अमेरिकी डलर २९ सय ७४ रहेकोमा २०८२ फागुन मसान्तमा ६९.६ प्रतिशत वृद्धि भई अमेरिकी डलर ५० हजार ४४ पुगेको छ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली बजारमा पनि प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख ९६ हजार ७०० रुपैयाँ रहेको छ। एकवर्ष अघि चैत ३१ गते एकतोला सुनको मूल्य १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ थियो। यो मूल्य अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक हो।

जलविद्युत क्षेत्र

वर्षको सुरुवातमै नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताका दुई ठूला अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका समझदारी भएर सुखद रुपमा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रले यात्रा सुरु गर्यो। इनरुवा–न्यू पूर्णिया ४०० केभी र दोदोधारा न्यू लम्की –बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी (जेभी) स्थापना गर्न यो समझदारी भएको थियो।

वर्षौंदेखि घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि नाफामा पुर्याएका थिए। अघिल्लो वर्षको अन्त्यमा सरकारले घिसिङलाई हटाएर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएपछि गत वैशाखमा शाक्यले तयार पारेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमै रहेको देखाए।

यसले एक किसिमको खैलाबैला नै मच्चायो। यसैवर्षको बजेटमार्फत सरकारले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्र तरङ्गित बन्न पुग्यो।

यस्तो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्र नै संकटमा पुग्ने भन्दै लामो समयसम्म ऊर्जा उद्यमीहरूनै आदोलनमा उत्रिए। सरकारले उक्त व्यवस्था बजेटबाट हटाउने भन्दै विद्युत उत्पादकहरुलाई आश्वासन त दियो तर हाल सम्म ‘टेक एन्ड पे’को अवस्था हटन सकेको छैन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट पनि यो क्षेत्र अछुत रहन सकेन। जेनजीका नाममा सिुन्धुपाल्चोकस्थि ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा आक्रामण भयो।

त्रासका कारण आयोजनाका कर्मचारीहरु आयोजना स्थलनै छाडेर भागे। उक्त समूहले १० प्रतिशत निशुल्कः सेयर माग गरेर आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दबाब दियो।

पटक पटकको आन्दोलन र प्रहरीसँगको झडप पश्चात दुई पक्षबीच भएको वार्ता भयो। कम्पनीले आईपीओमार्फत स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन सहमति गरेपछि करिब एक महिना भन्दा धेरै समयपछि आयोजना पुनः सञ्चालनमा आयो।

जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको चुनावी सरकारमा उर्जामन्त्री भएर आएका कुलमान घिसिङले आफ्नो पहिलो निर्णय नै डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरे।

उद्योगीहरुले बाध्य भएर बक्यौताको पहिलो किस्ता बापतको रकम तिर्न पुगे। पछि उनी चुनाव लड्न भन्दै मन्त्री पद त्यागेर हिँडेपछि उद्योगीहरुले उक्त रकम तिरेका छैनन्।

यसैवर्ष बंगलादेशले नेपालबाट २० मेगावाट विद्युत किन्ने सहमती गरेको थियो। यसअघि नै बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली किन्न सुरु गरेकोमा अब ६० मेगावाट किन्ने सहमती भएको थियो।

यसैवर्ष पश्चिम एशियामा सुरु भएको इरान र इजरायलबीच भएको युद्धका कारण संसारभर ऊर्जा संकट सुरु भएसँगै नेपालमा पनि जलविद्युत उर्जा खपत बढाउनु पर्ने र यसलाई एउटा मौकाको रुपमा प्रयोग गर्दै खाना पकाउनेदेखि गाडी कुदाउन समेत विद्युत खपत बढाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

०८३ सालमा प्रवेश गर्दा नयाँ सरकारका सामु निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने ठूलो चुनौती छ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकार र सुधन गुरुङको सुशासन अभियानले अर्थतन्त्रलाई कस्तो दिशा दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

सुरुवाती गतिविधिले निजी क्षेत्रको मनोवल अझै खस्कने र आर्थिक गतिविविध सुस्त रहने संभावना पनि त्यतिकै छ। तर, संरचनात्मक सुधार र नीतिगत स्पष्टता नभएसम्म ०८३ साल पनि केवल उतारचढाव मै सीमित हुने जोखिम कायमै छ।

नेपाली अर्थतन्त्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ । यदि आन्तरिक उत्पादन र जलविद्युतको खपत बढाउन सकिएन भने बाह्य धक्काले हामीलाई अझै कमजोर बनाउने निश्चित छ।

विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक विस्तार खुम्चिने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन्।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ र एडीबीले २.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै आगामी वर्ष साढे चार प्रतिशत हारहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दातृ निकायहरुले प्रक्षेपण गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

दुईतिहाइ नजिक बहुमत भएको रास्वपाको सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर अघि बढे आर्थिक विस्तार हुने संभावना छ। तर, संरचनात्मक सुधार र नीतिगत स्पष्टता नभएसम्म ०८३ साल पनि केवल उतारचढाव मै सीमित हुने जोखिम कायमै छ।

नेपाली अर्थतन्त्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ । यदि आन्तरिक उत्पादन र जलविद्युतको खपत बढाउन सकिएन भने बाह्य धक्काले हामीलाई अझै कमजोर बनाउने निश्चित छ।