मुलुकको वास्तविक आर्थिक चित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसहित दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु

काठमाडौँ: राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ आज देखि सुरु गरेको छ। तथ्यांक गणनाको तयारीस्वरूप देशका ७७ जिल्लामा ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिएका छन्।

स्थलगत तथ्यांक सङ्कलनका लागि ४,४३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू आजदेखि असार ७ गतेसम्म परिचालन हुनेछन्। यस गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुदेखि नै तथ्यांक प्रशोधन तथा विश्लेषण गरी नतिजा क्रमशः सार्वजनिक गरिने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको मुख्य उद्देश्य उद्योग, व्यापार, सेवा, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नु रहेको छ।

यसका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान सुदृढीकरण, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्यांक उत्पादन तथा नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार यस गणनाले देशको आर्थिक तथ्यांक प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउने, लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले यो अभियानलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार अर्थतन्त्रका २१ क्षेत्रमध्ये १८ वटा क्षेत्र समेटेर गणना गरिनेछ। यसमा देशभर रहेका साना–ठूला उद्योग, व्यापार, सेवा, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, अस्पताललगायत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने एकाइहरू समावेश हुनेछन्। तर कूटनीतिक नियोग, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय, तथा सामान्य घरायसी क्रियाकलाप भने गणनामा समावेश गरिने छैनन्।

गणनाका लागि अनलाइन ‘इ–सेन्सस’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी गणना क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। साथै दैनिक प्रगति निगरानीका लागि ‘डेली रिपोर्टिङ सिस्टम’ र समस्या समाधानका लागि कन्ट्रोल रुमको व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयले सङ्कलित सबै विवरण तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिने स्पष्ट पारेको छ। व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगरिने जनाइएको छ।

गणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय समिति गठन, सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। कार्यालयले सबै उद्योगी, व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई सत्य र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराई गणनामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ।