मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सुस्त, राष्ट्र बैंकको दर्जन नीति परिमार्जन अझै प्रक्रियामै

काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ समाप्त हुन अब करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अपेक्षाभन्दा सुस्त देखिएको छ। नीति सार्वजनिक भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रावधान अझै अध्ययन, छलफल वा प्रारम्भिक चरणमै सीमित छन्।

केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी नीतिगत विषय पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। नीतिलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिए पनि अधिकांश विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल नीतिसँग सम्बन्धित सबै विषयमा आन्तरिक छलफल निरन्तर भइरहे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया भने अगाडि नबढेको बताउछन्।

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै उनले भने ‘सबै विषयको छलफल आन्तरिक रुपमा भइरहन्छ । मौद्रिक नीतिमा समेटिएका विषयमा सम्बन्धित विभागले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ।’

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिएको थियो। हाल नेपालमा एक वर्षसम्म ऋण असुली नभए १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन बैंकिङ क्षेत्रका लागि कडाइपूर्ण मानिन्छ।

भारतमा भने तीन वर्षपछि मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुने उदाहरण दिँदै सरोकारवालाहरूले यसमा लचकता आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर हालसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक संशोधन वा सर्कुलर जारी भएको छैन।

ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि त्यसमा प्रगति देखिएको छैन। जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा परियोजनामा लगानी बढाउन यस्तो नीति महत्तवपूर्ण मानिए पनि स्पष्ट निर्णय आउन सकेको छैन।

बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर सुधार गर्न ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश थियो। पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जाँदा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्ने चिन्ता बढेको छ भने ऋणको गुणस्तर पनि खस्किएको छ। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा कर्जा माग घट्नु र असुलीमा समस्या आउनुले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा परेको राष्ट्र बैंककै निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने योजना पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसले बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तरलता व्यवस्थापनतर्फ पनि केही महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ‘बासेल थ्री’ अन्तर्गत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) हटाएर लिक्विडिटी कवरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) लागू गर्ने योजना थियो। तर यस विषयमा हालसम्म औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन। राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था भविष्यमा लागू हुने बताए पनि तत्काल कार्यान्वयनको संकेत दिएको छैन।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको नियमन, ब्याजदर गणना तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको थियो। तर, यसमा पनि कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। यसैगरी बैंकहरूको आधार दर (बेसरेट) गणना प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउने योजना पनि कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ।

यद्यपि केही क्षेत्रमा भने आंशिक प्रगति देखिएको छ। शाखा विस्तार नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै महानगरपालिकाभित्र रहेका बैंक शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसपछि बैंकहरूले आफ्ना शाखा घटाउने तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।

डिजिटल बैंकिङतर्फ ‘नियो बैंक’ सञ्चालनको अवधारणा अघि सारिए पनि यो दीर्घकालीन परियोजना भएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार केहि समय अघिबाट नै नियो बैंकका लागि आवश्यक आधारभूत फ्रेमवर्क निर्माण कार्य हालैदेखि अघि बढाइएको छ।

उनले नीतिगत तथा प्राविधिक संरचना तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित रूप दिन सम्बन्धित विभाग सक्रिय रहेको जानकारी दिए। यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले नियो बैंक दीर्घकालीन परियोजना भएकाले तत्काल सञ्चालनमा नआउने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार आवश्यक नीति, पूर्वाधार र नियमनका चरण पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले नियो बैंक यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नहुन सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश थियो। हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीचको कार्यक्षेत्र लगभग समान भएकाले यसलाई स्पष्ट बनाउने आवश्यकता देखिएको छ। तर यसमा पनि हालसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बैंकहरूलाई क्षेत्रगत आधारमा पुनःवर्गीकृत गर्ने प्रस्तावमा अध्ययन गर्न केही समय अगाडि नै समिति गठन भइसकेको थियो। “यो विषयमा अध्ययन गर्नको लागि समिति बनाइएको थियो तर, यस विषयमा थप छलफल भएको छैन । समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,” उनले केहि समय अगाडि नै नेपाल क्लिक्ससँग भनेका थिए।

निर्देशित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही सुधार गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले अब कुल कर्जाको ४० प्रतिशत नभई ३० प्रतिशत मात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरे पुग्नेछ। यसले बैंकहरूलाई केही लचकता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विपन्न वर्ग कर्जा र लघुवित्त क्षेत्रका लागि मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

ग्राहकको ‘क्रेडिट स्कोर’का आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति कार्यान्वयनतर्फ भने प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले आवश्यक संरचना विकास गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अर्थविश्लेषक अनलराज भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत सुधार अघि बढ्न सकेनन्। उनका अनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको केही समयमै जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनको वातावरणले प्राथमिकता परिवर्तन गरिदियो। अब नयाँ सरकार बनेसँगै नीतिगत स्पष्टता आउने र सुधारका कार्यक्रमले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

‘यो आर्थिक वर्षमा देशलाई घाटा भयो । हामीले यसलाई भुलेर अब सरकारले कस्तो कदम चाल्छ त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले नेपाल क्लिकससँग भने, ‘चुनाव सम्पन्न गराउनुनै ठुलो कुरा हो । झन्डै दुई तिहाईकको सरकार बनेको छ अब भने नयाँ नयाँ नीतिहरु बजारमा आउन सक्छन् ।’

समग्रमा हेर्दा, मौद्रिक नीतिमा समेटिएका अधिकांश सुधारात्मक कार्यक्रम अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेका छन्। अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा रहेको र निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक देखिन्छ। तर समयमै निर्णय, स्पष्ट कार्ययोजना र द्रुत कार्यान्वयन नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन अझै समय लाग्ने संकेत देखिएको छ।