भारतको पटेलले १६ अर्ब भारुमा पायो तल्लो अरुण बनाउने जिम्मा, आयोजना ५४ महिनामा सक्ने

काठमाडौँ: प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडले पाएको छ। संखुवासभा जिल्लामा रहेको तल्लो अरुण आयोजना बनाउन १५ अर्ब ९३ करोड भारुमा पटेलले ठेक्का प्राप्त गरेको विकासकर्ता एसजेबीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले जानकारी गराएको छ।

आयोजनाको काम सुरु गरेको ५४ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ। एसजेभिएनले बनाइरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम पनि पटेल इन्जिनियरिङले गरिरहेको छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत बनाइरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना पनि पटेलले बनाएको छ।

‘हामीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैयमासको सुरुवात सकारात्मक रूपमा गर्यौं। १६ अर्ब भारुको यो महत्वपूर्ण ठेक्काका लागि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्तावक (एल वान) घोषित भएको छ। नेपालमा अपार जलविद्युत सम्भावना छ। कम्पनी विश्वस्तरीय इन्जिनियरिङ प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। तल्लो अरुण परियोजना दिगो विकासको लागि त्यो ऊर्जाको उपयोग गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो,’ पटेल इन्जिनियरिङकी प्रबन्ध निर्देशक कविता शिरवैरकरले भनिन्।

‘यो ठेक्काले पूर्वाधार निर्माणको बारेमा मात्र होइन, नेपालको ऊर्जा स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय समृद्धिको दृष्टिकोणमा योगदान पुर्‍याउने बारेमा हो,’ उनले भनिन् “पटेल इन्जिनियरिङले नेपालमा अर्को एसजेभिएनको जलविद्युत परियोजनामा पनि काम गरेको छ।

‘तल्लो अरुण साइटबाट लगभग ३५ किलोमिटर टाढा रहेको अरुण–३ जलविद्युत परियोजनामा हाम्रो निरन्तर काम र भारतभरि हाम्रो प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डको साथ हामी तल्लो अरुणमा विश्वस्तरीय इन्जिनियरिङ र समयमै कार्यान्वयन ल्याउन प्रतिबद्ध छौँ। जसले गर्दा यो क्षेत्रको विकासको लागि एक ‘बेन्चमार्क’ बन्ने कुरा सुनिश्चित हुनेछ,’ उनले भनिन्।

तल्लो अरुण बन्यो सस्तो जलविद्युत आयोजना

लागतको हिसाबले तल्लो अरुण आयोजना सस्तो बनेको छ। आयोजना बनाउन कुल ७६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (४७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख भारु) लाग्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ।

आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ। प्रतिमेगावाट लागतका हिसाबले यो आयोजना सस्तो छ। सस्तो आयोजना भएकाले यसको प्रतिफलदर उच्च देखिएको छ।

निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएर बाहिर आउने पानीलाई सिधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जाने भएकाले आयोजनाले बाँध बनाउनु पर्दैन। यही कारणले पनि लागत सस्तो पर्न गएको हो।

यस्तै भारतमा बिजुली निकासी गर्न प्रसारण लाइनमा थप लगानी गर्नुपर्दैन। अहिले अरुण तेस्रोले बनाइरहेको दिर्दिङ–ढल्केबर सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ। तल्लो अरुणलाई प्रसारण लाइन निर्माणको दायित्व पर्दैन।

आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ९२ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ। एसजेबीएनले तयार पारेको डीपीआर २०७८ चैत १८ मा बसेको लगानी बोर्डको ५० औं बैठकले स्वीकृत गरेको हो।

लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ। भारत निकासीका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो। अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट गरी कुल १५ सय ७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। नेपाललाई ४४७ मेगावाट निःशुल्क दिएर बाँकी रहेको ११ सय ३२ मेगावाट बिजुली भारतमा निकासी हुनेछ।

२०७७ माघ १६ गते बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणअन्तर्गत आफै निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजना एसजेबीएनलाई छनौट गरेको थियो।

आयोजनाबाट नेपालले थप २१ प्रतिशत अर्थात १४२ मेगावाट निःशुल्क ऊर्जा पाउने भएको छ। अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँदै छ। अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट नेपालले विना लगानी ४४७ मेगावाट निःशुल्क ऊर्जा पाउने भएको छ। उक्त बिजुली ढल्केबर सबस्टेशनबाट नेपालले प्राप्त गर्ने छ।

अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो।

अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सीधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जानेछ। अरुण तेस्रोले तल्लो अरुणलाई रेगुलेट गर्नेछ। संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।

पटेल इन्जिनियरिङले भुटानस्थित दोर्जलुङ हाइड्रोपावर लिमिटेडबाट दुई अर्ब ३० करोड भारुको परियोजना सुरक्षित गरेको छ। परियोजनाको प्याकेज–१ मा भुटानमा ११ सय २५ मेगावाटको दोर्जिलुङ जलविद्युत परियोजनाको पूर्वनिर्माण कार्यहरू समावेश छन्।

मुम्बईस्थित पटेल इन्जिनियरिङको जलविद्युत, सुरुङ र सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ।

अरुण तेस्रो निमाणाधीन

अरुण तेस्रो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली दामोदर भ्याली कर्पोरेसन (डीभीसी) लाई बेच्ने भएको छ। दामोदर भ्यालीलाई २०० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिने विकासकर्ता एसजेबीएनले जनाएको छ।

अरुण तेस्रोको जलविद्युत र प्रसारणलाइन पूर्वाधारसमेत गरी आयोजना बनाउन एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जलविद्युत पूर्वाधार बनाउन एक खर्ब चार अर्ब र प्रसारण लाइनतर्फ ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

एसजेबीएनले बनाइरहेको नेपालतर्फ २१७ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइन भारतको मुजफ्फरपुरमा जोडिनेछ। आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नेपालले पाउने पीडीएमा उल्लेख छ।
२०१४ मा गरिएको पीडीएमा हस्ताक्षर भएको हो।

आयोजना ०७५ वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिन्दामा रहेको बाँधदेखि विद्युतगृहको ठाउँ चिचिला गाउँपालिका–३, दिदिङसम्म पानी पथान्तरणका निम्ति १२ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरिएको छ।

आयोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन भएको एक वर्षभित्र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सेयर पाउने पीडीएमा व्यवस्था छ। पीडीएअनुसार, आयोजनाबाट एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर स्थानीयलाई दिइनेछ।

पीआरओआर आयोजनाबाट तीन अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि दिदिङसम्म ११.८३ किलोमिटर छ।

एसजेबीएनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा ४९२ मेगावाटको अरुण चार आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ।