काठमाडौँः दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न नेपाललाई खर्बौं रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ ले आगामी सन् २०३० सम्म लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक औसत सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।
स्थितीपत्रले हाल भइरहेको प्रगति अपर्याप्त रहेको औंल्याएको छ। सन् २०२२ सम्म लक्ष्यको करिब ४२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। यही दर कायम रहेमा २०३० सम्म करिब ६० प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल हुने अनुमान स्थितीपत्रमा गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदैछ। तर, प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार ४०४ अमेरिकी डलर मात्र भएकाले आर्थिक आधार अझै कमजोर छ। स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइने केही सहुलियतहरू गुम्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा बढ्ने चुनौती देखिएको छ।
प्रतिवेदनले सुशासनको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको औँल्याएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण लगानी आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल अझै पछाडि रहेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई २०८१ फागुनदेखि ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय विश्वसनीयतामा असर परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा असर पार्ने जोखिम देखिएको छ।


