राजस्व वृद्धिदर खुम्चिँदै, पाँच वर्षमा ८.७ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं। पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ। कोभिड महामारीपछिका वर्षहरुमा राजस्व वृद्धिदर झनै खुम्चिदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्र’मा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ पूर्वका पाँच वर्षमा राजस्व वृद्धि औसत १४.९ प्रतिशत थियो। त्यसयता घट्दै गएको स्थितीपत्रले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग संघीय राजस्व संकलनको अनुपात २१.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १९.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

१० वर्षमा राजस्व परिचालन वार्षिक औसत १२.३ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत १२ गतेसम्म राजस्व परिचालन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा न्यून हुने गरेको छ। १० वर्षमा बजेटमा लिइने लक्ष्यको तुलनामा राजस्व परिचालन ८७.६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व परिचालन फागुनसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ८२.६ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५०.५ प्रतिशत रहेको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार, कर प्रशासनमा सरलीकरण र डिजिटलाइजेसन गरेर राजस्व परिचालन बढाउनु पर्ने स्थितीपत्रमा औंल्याइएको छ।

कुल आन्तरिक राजस्वको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट संकलन भइरहेको तथ्यले कराधार सीमित रहेको देखाउँछ।

त्यसैगरी, दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ४० प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र करिब ६० प्रतिशत करदाताले आय विवरण नियमित रुपमा नबुझाउनुले कर कानुनको अनुपालना कमजोर रहेको देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्यो। गत वर्ष लक्ष्य भन्दा दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका बेला गत आर्थिक वर्ष सरकारले वास्तविक संकलन भन्दा ३४ प्रतिशत उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको छ।

महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

यो वर्ष पनि सरकारले लिएको राजस्व संकलन पूरा नहुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य लिएको छ।

संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने बजेटमा अनुमान गरिएको छ। जसअनुसार कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड र गैरकर एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ।

हालसम्म नौ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। यो लक्ष्यको ६२.११ प्रतिशत हो।

हालको अवस्था हेर्दा संघीय सरकारले अनुमान गरेको हारहारी अर्थात १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय बाँडफाँडमा हस्तान्तरण हुने एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबर लक्ष्य पुरा नहुने संभावना त्यत्तिकै छ।

१४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ। यसको सम्बन्ध आर्थिक वृद्धिमा भएकाले ६ प्रतिशत विस्तारले राजस्व लक्ष्य भेट्याउन मुस्किल छ।

आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर साढे तीन प्रतिशत हारहारी मात्र हुने अनुमान छ।

आयात र उपभोगमा आधारित राजस्व

राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा आयात तथा उपभोगमा आधारित छ। कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा वस्तु आयातमा आधारित छ भने आन्तरिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा आधारित कर आधार कमजोर रहेको छ।

यसले बाह्य क्षेत्रमा हुने उतारचढावले राजस्व संकलन प्रभावित हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल राजस्वमा आयकरको योगदान २५.२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करको २९ प्रतिशत, भन्सार महसुलको १९.६ प्रतिशत र अन्तः शुल्क १४.८ प्रतिशत रहेको थियो।

गैरकर राजस्वका दरहरू समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु तथा लागत प्रभावी समेत नहुनुले कुल राजस्वमा यसको योगदान ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले बनायो कमजोर आधार

अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएको कारण पनि करको आधार साँघुरो छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा अनौपचारिक कारोबारको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान छ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना,२०७५ अनुसार नेपालमा आर्थिक रुपमा क्रियाशील प्रतिष्ठानमध्ये ४९.५ प्रतिशत दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका छन्। दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये ५२ प्रतिशतले मात्र कारोबारको लेखा राख्ने गरेका छन्।

कानूनी तथा शासकीय प्रबन्धद्वारा अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्दै कराधार बढाउने र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने छ।

सबैलाई रिजाउने बजेटले समस्या

पछिल्ला वर्ष अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो।

आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि यसको असर राजस्व संकलनमा परेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ । राजस्व बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ०८२/०८३ मा १६.९ राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ०८३/०८४ मा वृद्धिदर घटेर ९.५ सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा बढेर १४.५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी, ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन थालेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने क्रम चलेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामा घटेको छ।