काठमाडौँः सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफललाई द्रुत प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने भएको छ। पर्याप्त संसदीय छलफल बिना नै दुवै विषयलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित गर्ने तयारी गरिएको हो।
वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि वैशाख ३० गते एकै दिन छलफल, संशोधन र निर्णय प्रक्रिया सम्पन्न गरी नीति कार्यक्रम पारित गरिने कार्यतालिका तय गरिएको छ। यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँच दिनसम्म विस्तृत छलफल हुने अभ्यास रहे पनि यसपटक समय उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ।
त्यस्तै, प्रि–बजेट छलफल पनि एकै दिनमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। वैशाख ३१ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत, छलफल तथा पारित गरिनेछ। यसअघि प्रि–बजेट छलफल चार दिनसम्म चल्ने गरेको थियो।
सरकारले सांसदहरूका सुझाव समेट्न समय सीमित गरे पनि जनताको सुझाव संकलनका लागि छुट्टै वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। तर, संसद्भित्रको छलफल समय घटाइनु र महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरू छिटोछरितो पारित गर्न खोजिनुले संसदीय अभ्यास कमजोर हुने भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ।


