काठमाडौँः सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गर्ने तथा पूँजी बजारलाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थालाई उद्यममैत्री बनाइने बताएका छन्। साथै विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदूषण, पूर्वाधार तथा अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित करमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ। साथै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने सरकारको योजना छ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।


