संघदेखि स्थानीय तहसम्म बेरुजुको चाङ: एकै वर्ष बढ्यो ८८ अर्ब ९ करोड

काठमाडौँ: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेरुजु बढेको छ। शुक्रबार महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा रायाले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै संक्षिप्त जानकारी दिएका छन्। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी निकायहरूको बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक (क्युमुलेटिभ) बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

प्रतिवेदनमा कुल ५ हजार ५२६ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ। यी निकायहरूको कुल लेखापरीक्षण रकम ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा संघीय निकाय अन्तर्गत ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, प्रदेश निकाय अन्तर्गत १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तथा समिति/अन्य संस्थाका ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

बेरुजु वितरण अनुसार संघीय कार्यालयमा सबैभन्दा बढी ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश कार्यालयमा ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति र अन्य संस्थामा १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

कुल १ लाख ८८ हजार ९१४ वटा दफा अन्तर्गत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये ९४ हजार ४३८ सैद्धान्तिक र ९३ हजार ४७६ लगती बेरुजु रहेका छन्।

सम्परीक्षणतर्फ कुल ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट भएको छ। यसमा संघीय तहबाट ४७.४४ अर्ब, प्रदेशबाट १.७४ अर्ब, स्थानीय तहबाट ७.८६ अर्ब र समिति/अन्यबाट ६.०८ अर्ब रुपैयाँ समेटिएको छ।

त्यसैगरी असुलीतर्फ कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ। यसमध्ये लेखापरीक्षणबाट ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणपछि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको हो।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिसमेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलन र घटनाको कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकोले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण नगरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।