राजस्व छुटमा महालेखाले उठायो प्रश्न: राज्यलाई ८५ अर्ब घाटा, कसले पायो लाभ?

काठमाडौँ: सरकारले विभिन्न वस्तु र सेवाको पैठारीमा दिएको राजस्व छुटका कारण राज्यकोषले ठुलो आम्दानी गुमाएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुलतर्फ मात्रै गत वर्ष ८५ अर्ब २३ करोड बराबरको छुट दिइएको छ।

यस्तो छुट अघिल्लो वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विलासी वस्तु र निश्चित व्यापारिक घरानालाई लक्षित यस्ता छुट दिइएकोमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसरी दिइएको छुटले आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग पुर्‍याएको छ कि छैन भन्नेमा कुनै अध्ययन नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पारदर्शी रूपमा छुटको सदुपयोग नहुँदा एकातिर राज्यले राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतिर बजारमा महँगी नियन्त्रणमा त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार छुटको तथ्यांक भए पनि सरकारले आन्तरिकतर्फ कति छुट दिएको छ भन्ने तथ्यांक नै छैन। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फसमेत छुट दिइएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयले महालेखालाई बुझाएको विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल रु.५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ ( १ ) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन, २०८१ तथा अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी छुट दिएकोमा उक्त निर्णयबाट यो वर्ष रु. ४९ करोड ६३ लाख छुट भएको छ। यसरी आर्थिक ऐनको प्रावधान प्रयोग गरी कर छुटको निर्णय भएकोमा सोको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र पेस गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

साथै सोही ऐनको दफा १८ (२) मा सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्ड एवं १८ (३) मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्झौताको सर्तबमोजिम यो वर्ष विभिन्न आयोजना एवं निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई रु.६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे तापनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट लिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटीसमेत न्यून रहेको देखिएको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ।

यसले राजस्व परिचालनमै असर परेको महालेखाको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसमा महसुल तथा कर छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा सिफारिस गर्ने निकायहरूले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले समेत आर्थिक ऐनका प्रावधानहरूको विश्लेषण नगरी सो सिफारिसपत्रको आधारमा ऐनको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी महसुल छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको छ।’