साढे ७ खर्ब नाघ्यो बेरुजु, सरकारको वित्तीय अनुशासनमा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं। सरकारमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको छ। वित्तीय अनुशासनमा देखिएको कमजोरीका कारण वर्षेनी सरकारको बेरुजुदर बढ्दै गएको छ। महालेखापरीक्षणको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु २.९९ प्रतिशत बढेको देखाएको छ।

गत वर्षसम्म कूल बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपुयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएको छ।

यो रकम चालू आर्थिक वर्षमा अझ बढ्ने देखिएको छ। गत वर्ष मात्र ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। गत आर्थिक वर्ष पाँच हजार ५२६ सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलन र घटनाको कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकोले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण नगरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। यि कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण भएको भए बेरुजु रकम अझ बढ्ने थियो।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम नै सात खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयले देखाएको छ।

१० मन्त्रालयको बेरुजु ९७.३९ प्रतिशत

संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत कूल बेरुजु रकममा ९७.३९ प्रतिशत १० वटा मन्त्रालयको छ। बाँकी मन्त्रालयहरुको २.६१ प्रतिशत मात्र भएको कार्यालयले जनाएको छ। १० मन्त्रालयको कूल बेरुजु रकम ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढी छ।

यसमा पनि सबैभन्द बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। अर्थको कूल बेरुजु रकम ७०.३६ प्रतिशत छ। अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु हिस्सा १३.२८ प्रतिशत रहेको छ। एक वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारमा सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६८१, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ३९ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह एक रहेका छन्।कार्यालयका अनुसार यो वर्ष तीन हजार ५० संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ८९४ कार्यालयमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन्।

ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीमा वर्गीकरण गरेको छ। यस कार्यालयले बेरुजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुअन्तर्गत हिनामिना र फस्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असूल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई समावेश गरेको छ।

यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको कार्यालयले जनाएको छ। पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ।