चुलिँदो ऋण र बेरुजुको चुनौतीबीच मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना कति धमिलो?

काठमाडौँ: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रशासनको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणले आर्थिक बेथिति, चुलिँदो वैदेशिक ऋण र वित्तीय अनुशासनहीनताको चित्र देखाएको छ।

मुलुकको आर्थिक ऐना मानिने यो प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ। कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा अर्बौँको बेरुजु र कार्यसम्पादनमा सुस्तताले देखिएको छ।

आव २०८१/८२ मा वर्ष मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु थपिएको छ। प्रतिवेदनको सारांशअनुसार अहिलेसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अंक मुलुकको वार्षिक बजेटको झन्डै आधा हाराहारी हो।

‘लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका साथै रु. ८८ अर्ब ९ करोड लगानी बेरुजु औँल्याइएको छ। संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु. ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतातर्फ रु. १९ अर्ब ५ करोड र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ रु. १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कुलम रकमको संघीय सरकारी निकायमा १.८३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा १.७२ प्रतिशत र प्रदेश: १.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरू पनि सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १६औँ योजनाको लक्ष्यअनुसार ७.५० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेमा वास्तविक प्रगति ४.६१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर भने ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ४.०६ प्रतिशतमा सीमित देखिनु केही सकारात्मक देखिए पनि कुल सरकारी खर्च र गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सन्तुलन मिल्न सकेको छैन। प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा भनिएको छ, ‘१६औँ योजनाको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ८० खर्ब १९ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि वार्षिक ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको भए तापनि गत वर्ष ३.६७ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।’

नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार २०८१/८२ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५२.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.४३ प्रतिशत रहेको छ।

‘नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा विनिमय दरको कारण २०८१/८२ को वर्षान्तसम्म रु. ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख अतिरिक्त भार थपिएको छ। विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरणको परिचालन गर्न सकिनेतर्फ पनि दृष्टिगत गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मुलुकको मुहार फेर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रतिवेदनले २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति निकै न्यून रहेको र समयमै नसकिँदा लागत दोब्बर-तेब्बर भएको औँल्याएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग, सिँचाइ आयोजनाहरू र विमानस्थल निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यको लगानी ‘फ्रिज’ मात्र भएको छैन, जनताले पाउने सेवा पनि अनिश्चित बनेको छ। आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीबारे प्रतिवेदन भन्छ, ‘अधिकांश आयोजनाहरू कार्यक्षेत्र थप गर्दै जाने तथा सुरु निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा सम्पन्न नभई म्याद थप गर्दै लगेको देखिन्छ। तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन हुनुपर्दछ।’

धेरै आयोजना सुस्त भए पनि केही ठुला आयोजनाहरू भने सम्पन्न पनि भएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएको सूचीमा राखिएको छ।

बजेटको अन्तिम समयमा आएर गरिने रकमान्तर (एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्ने) प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासनलाई गम्भीर धक्का दिएको छ। २०८१ को असार महिनामा मात्र १८ अर्ब २१ करोड भन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर रु. १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड कायम गरे तापनि वास्तविक खर्च रु. १५ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड अर्थात् संशोधित अनुमानको ९१.०३ प्रतिशत र सुरु विनियोजनको ८१.३४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्य भेट्न सरकार असफल देखिएको छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र भन्सार महसुल संकलनमा देखिएको गिरावटले अर्थतन्त्रको आन्तरिक चक्र कमजोर भएको संकेत गर्छ। प्रतिवेदनअनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य ८४.२८ प्रतिशत मात्र पुरा भएको छ।

विशेष गरी आयकरतर्फ ३९ अर्ब ५३ करोड लक्ष्य रहेकोमा ३० अर्ब १८ करोड (७६.३५%) मात्र संकलन भएको छ। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्। राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएको हुँदा सरकारी कोषमा चाप परेको देखिन्छ।

महालेखाले वित्तीय लेखापरीक्षण मात्र होइन, कार्यमूलक लेखापरीक्षण पनि गरेको छ। यसले सरकारी सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पदा संरक्षण, खेलकुद पूर्वाधार, निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा प्रवाह जस्ता विषयमा गरिएको लेखापरीक्षणले सरकारी लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको देखाएको छ। यसै विषयमा निजामती कर्मचारी अस्पतालबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ देखि उपयोगविहीन रहेका करोडौँका उपकरणहरू प्रयोगमा आउन नसक्नु, आकस्मिक बिरामीका लागि छुट्टै ल्याबको व्यवस्था नहुनु जस्ता बेहोराहरू देखिएका छन्।’

महालेखापरीक्षकले भविष्यमा गर्नुपर्ने ८ वटा मुख्य क्षेत्रमा सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा शासकीय प्रबन्ध, संघीयता कार्यान्वयन, नियमन तथा संस्थागत क्षमता, दिगो अर्थतन्त्र, कर प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन रहेका छन्।

संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएकोमा वास्तविक खर्च १५ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड (८१.३४%) मात्र भएको छ।
पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) विनियोजित बजेटको जम्मा ६३.५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसले पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा राज्यको क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा चालु खर्च १५.६७ प्रतिशत रहँदा पुँजीगत खर्च जम्मा ३.६७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

महालेखाको यो रिपोर्टले नेपालको अर्थतन्त्र उच्च उपभोग र न्यून उत्पादनको चक्रमा फसेको देखाउँछ। सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्च गर्न नसकेको तर ऋणको भार बढाउँदै गएको देखिन्छ।

यद्यपि, केही सकारात्मक सुधार पनि देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा रु. ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु कायम भएको छ। यस अवधिमा विगतको बेरुजु सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्यौटबाट रु. १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको छ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्व असुलीको दरमा वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्व असुली ९.६१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व असुलीमा बेरुजु रकम र अन्य प्राप्ति रु. १७ अर्ब ३८ करोड ५० लाखसमेत समावेश छ। लक्ष्यभन्दा केही कम भए पनि राजस्व वृद्धि हुनु र असुलीको प्रक्रियामा सुधार आएको देखिन्छ।