कार्यान्वयन गर्ने मात्रै बजेट मात्र ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

काठमाडौँ: आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सघन छलफल गरेर विज्ञहरूबाट सुझाव लिइरहेका छन्। यसैक्रमा उनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएका हुन्।

छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा रहेको बताए। उनले राम्रो अनुभवसहितको कार्यक्रम अनुशरण गर्दै जाने भएकाले नयाँ परिस्थितिमा आउन लागेको नयाँ बजेटमा सुझाव दिन उनले अनुरोध गरेका थिए। उनले सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर वृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेका पूर्वअर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिएका थिए।

‘हामी सबैले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छौँ। भलै त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति कति अनुकूल र कति प्रतिकूल थियो। तर, उद्देश्य सबैको पवित्र र एउटै थियो देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने,’ उनले भने। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सरकार आएकाले पहिलाका राम्रा कामको अनुसरण गर्दै अग्रजले देखाएको बाटो नै हिँड्ने उनले प्रष्ट पारेका छन्।

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आफ्नै नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयोगका धेरै सुझावहरू परेका छन्।  उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। यसैगरी बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउने सुझा दिएका थिए।

उक्त अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला, आयोजना निर्माणका लागि वनको अप्ठ्यारो फुकुवा गर्न सुझाएका छन्। नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका साथै  विदेशी मुद्रा जोखिम व्योहर्ने कोष हेजिङ पोलेसी अगाडि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुझाव दिँदै भने, ‘अर्थमन्त्रीहरू बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्नुहुन्छ। तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ। तपाईं बाउन्ड्रीमा बस्नुस्।’

राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र भएको जानकारी दिँदै उनले १५ प्रतिशत नराख्न सुझाए। उनले यो वर्ष पनि १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि नपुग्ने खतिवडाको दावी थियो। उनले महत्वकांक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन्। ‘बजेट साँढे २० खर्बको बनाउनु होला। १६ देखि १७ खर्ब रुपैयाँ खर्च होला। तर, ठूलो महत्त्वकांक्षी राजश्व लक्ष्य नबनाउनुस्,’ उनले भने।

आयकरको सीमा तल्लो स्ल्याब नचलाउन पनि उनले भनेका छन्। अन्तःशुल्कको दर कम गर्दै जाने भ्याट दुई दरमा नजान पनि उनले सुझाव दिएका छन्।

संघको सरकारले गर्ने विकासमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कार्य रोक्न, स्वास्थ्य बीमामा थैली नबढाइ जान खतिवडाको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा कृषिमा मधेशको योगदान घटेकोले यसमा अनुदान बढाउन र यसमा ध्यान दिन उनले सुझाव दिए।

‘यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हामीले नै मनपरि गर्‍यौँ, अब तपाईंले यो कुरा भंग गर्नुहोस्। नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुहोस्। १४ संस्थानहरूलाई एकीकृत तरिकाले विकासको मोडलमा लैजाऔँ,’ उनले भने।

यसैगरी एलडीसी ग्याजुएशनमा खुट्टा नकमाउन र मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट निकाल्न कूटनैतिक पहल थाल्न सुझाव दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा वित्तीय क्षेत्र सुधार थाल्न, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुस, तबमात्रै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ।’

यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनले कृषिलाई अनुदानबाट प्रोत्साहन जरुरी रहेको बताएका छन्। कृषि उपजलाई भारतीय बजार खोज्न र आर्थिक संवाद गर्न उनले सुझाए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजना धेरै भएकाले घटाउन सुझाव दिए। ‘मध्य पहाडी पहाडी राजमार्ग सांसदले घरजाने बाटो बनाए। अब पहाड छेडेर सुरुङ बनाऊँ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ५ वटा मात्रै बनाऔँ,’ उनले भने।

जमिन प्रयोग सम्बन्धि कानुन सुधार,  जग्गालाई कृषि जमिन,उद्योग जमिन, आवास जमिन र व्यवसाय जमिन बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए। भारतीय पर्टकलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन उनको सुझाव थियो।खर्च कम गर्न कर्मचारीको संख्यालाई २० प्रतिशत कटौती गर्न पनि उनले सुझाव दिएका थिए।

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिन सुझाव दिएका छन्। यो निर्णय तपाईंले गर्नसक्नुहुन्छ। तपाईंलाई अवसर छ आँट गर्नुस उनले भने।

नेपाल एयरलाइन्सलाई आफूले मैले निजीकरण मोडलमा लैजान खोज्दा नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘तपाईंले गरिहाल्नुस्। नत्र यो निकै कठिन हुन्छ। सरकारले धान्न सक्दैन।’

सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिन, वैदेशिक ऋण अति आवश्यकबाहेकमा घटाउन, पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्न डा महतको सुझाव थियो। यो सरकारको र जनताको भन्दा पनि ठेकदारको स्वार्थ देखियो ।

पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको ठेक्कामा केही सिमितको मिलोमतो देखिएको भन्दै यसलाई रोक्नुस् र ठूला ठेक्का टुक्रयाएर मात्रै दिनु उनको सुझाव थियो।  यसैगरी उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने, आयतित कृषि उपजमा भ्याट लगाउने र पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाउन उनले सुझाव दिएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री बजेट बनाउन अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए। ‘औद्योगिक करिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको पूर्वपश्चिममा हुलाकीदेखि मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने तर बजार विकास हुन सकेन। प्रतिफल कमजोर भयो,’ उनले भने।

पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाएर हिलस्टेसन बनाउन र त्यसलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। सार्वजनिक संस्थान चलाउन जनक शिक्षाको राम्रो अभ्यास भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘डुबेको संस्था चल्यो अहिले नाफामा छ। तीन वटा सरकारी बैंकलाई पनि हामीले नाफामा चलायौँ। नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनपर्छ, यसलाई कसरी चलाउने त्यसमा विचार गरौँ।’

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वाचापत्रलाई  पूर्ण परिपालन गर्न सकिने भएकाले त्यसैअनुसार बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन्। स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने हाम्रो परम्परा रहेको जानकारी दिँदै उनले यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए।

सो अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सल्लाह दिन रमाइलो तर कार्यन्वयन गाह्रो हुने गरेको जानकारी दिए। बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने डकुमेन्ट भएको बताउँदै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने बजेट ल्याउन उनले सुझाए। निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गर्न उनले अर्थमन्त्रीको ध्याकषर्ण गराएका छन्।