ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘गेम चेन्जर’ बनाउने मेरो लक्ष्य होः उत्तम भ्लोन लामा

काठमाडौं। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को आगामी निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उर्जा उद्यमी उत्तम भ्लोन लामाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उर्जा क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने संकल्प व्यक्त गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा १४ वर्ष लामो लगानी र अनुभव बटुलेका लामाले नेपालको आर्थिक समृद्धिको ‘गेम चेन्जर’ क्षेत्र नै उर्जा भएको दाबी गर्दै यस क्षेत्रले मुलुकलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा लामाले नेपालमा हालसम्म ठूला ‘युनिकर्न’ कम्पनीहरू जन्मन नसकेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रले नै धेरैभन्दा धेरै ‘युनिकर्न’ उद्यमीहरू जन्माउन सक्ने र नेपाली व्यवसायीलाई विश्वबजारसम्म पुर्याउन सक्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई ‘गेम चेन्जर’ घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा रहेका नीतिगत अस्पष्टता र ढिलासुस्तीले गर्दा उद्यमीहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनको बुझाइ छ।

उनले भने, ‘यो क्षेत्रले सरकारलाई मात्र होइन, नेपालका उद्यमी व्यवसायीलाई समेत अर्को तहमा पुर्याउन सक्छ। मेरो मुख्य उद्देश्य नै यस क्षेत्रका जटिलता (बोटलनेक) हरू फुकाएर लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो।’
लामाले उर्जा क्षेत्रमा देखिएको एकले अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी समस्याको जड पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खेर जाने डरले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न आनाकानी गरिरहेको र उद्यमीहरूले खर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई उनले नजिकबाट नियालेका छन्।

इप्पान निर्वाचन: उत्तमको समावेशी टिम, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार

उनको मुख्य एजेन्डामा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र अन्तरदेशीय विद्युत निर्यातलाई प्रमुखताका साथ अघि सारिएको छ। निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार र निर्यातमा अनुमति पाउने हो भने धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने उनको तर्क छ।

आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरू स्पष्ट पार्दै लामाले झण्डै १२ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएर बसेको र तिनमा भएको करिब तीन खर्बको लगानी असुरक्षित भएको उल्लेख गरे।

उनले यी आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणको चरणमा लैजान र उत्पादित विद्युत खपतका लागि आन्तरिक बजारको विस्तार तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै प्रसारण लाइन हो। यसमा निजी क्षेत्रको प्रवेश कसरी गराउने र छिटो कसरी बनाउने भन्नेमा मेरो विशेष पहल रहनेछ,’ लामाले भने।

उद्यमीहरूले सामना गरिरहेका प्राविधिक र प्रशासनिक समस्याहरू व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद थप, बाढी–पहिरो र कोभिडका कारण सिर्जित समस्या, र विश्वव्यापी ऊर्जा संकटले बढाएको आयोजनाको लागत जस्ता विषयलाई सरकार र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर समाधान खोज्नु उनको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा हो।

उनले पाँच लाख बढी सर्वसाधारणको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै उनीहरूलाई उचित प्रतिफल दिलाउने वातावरण बनाउनु नै आफ्नो अन्तिम लक्ष्य भएको सुनाए।

इप्पानमा चुनावी सरगर्मी बढ्योः उत्तम लामाद्वारा प्यानल घोषणा, ‘भिजन २०२९’ सार्वजनिक

संगठन सञ्चालनका सन्दर्भमा लामाले टिम वर्कमा विश्वास गर्ने बताए। आफूले घोषणा गरेको टिममा अनुभवी र नयाँ जोस भएका व्यक्तिहरूको सन्तुलित मिश्रण रहेको उनको भनाइ छ। आफ्नो प्यानलमा १० जना नयाँ अनुहारलाई समेटेको जानकारी दिँदै उनले समान विचारधारा भएका र काम गर्न चाहने जोकोहीका लागि ढोका खुला रहेको स्पष्ट पारे।

‘समस्याको पहिचान नै समाधानको ५० प्रतिशत हिस्सा हो,’ भन्दै उनले इप्पानलाई एउटा सशक्त र नतिजामुखी संस्था बनाउन आफ्नो अनुभव र सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नीतिगत सुधारमै अल्झियो ऊर्जा क्षेत्र

लामाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो पुँजी भन्दा पनि सरकारको इच्छाशक्ति र नीतिगत सुधार प्राथमिक सर्त रहेको बताए। उनले एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने प्रशासनिक निर्णयहरू समयमा नगरिदिँदा समग्र जलविद्युत क्षेत्र नै ठुलो संकटमा परेको उल्लेख गरे।

विगतका नेतृत्वहरू विशिष्टीकृत पृष्ठभूमि इन्जिनियरिङ वा म्यानेजमेन्टबाट मात्र आएका कारण समग्र पाटो समेटिन नसकेको स्मरण गर्दै लामाले आफूसँग बैंकर, डेभलपर, कन्ट्र्याक्टर र नीतिगत तहको होलिस्टिक अनुभव र बुझाइ रहेको दाबी गरे।

लामाका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो पुँजी आवश्यक पर्ने सत्य भए पनि अहिले सिर्जित मुख्य समस्याहरू पैसाको अभावले नभई सरकारले कागजको एक पाना निर्णय नगर्दा आएका हुन्। ‘आज प्रसारण लाइन बनिसकेको छ, तर ह्विलिङ चार्जको ट्यारिफ फिक्स नगरिदिँदा बिजुली प्रवाहमा समस्या छ। यो अध्ययन सकिएर एक वर्षदेखि पेन्डिंग छ, यसमा सरकारको पैसा लाग्दैन,’ उनले भने।

त्यस्तै, भारतीय बजारमा खुला पहुँचका लागि पावर ट्रेड लाइसेन्स नपाउँदा नेपाली प्रदायकहरूले ब्याक–टु–ब्याक पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिनु भनेको कुनै एयरस्पेस वा खोला कब्जा गर्नु होइन, सरकारले छाप लगाएर दिने कागजको एउटा पाना मात्र हो। यो पाउने बित्तिकै हामी इन्डिया र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने सुनिश्चित वातावरण बनाउन सक्छौँ,’ उनले थपे।

लामाले प्राधिकरणको खरिद नीति र लोड डिस्प्याच सेन्टर (एलडीसी) को व्यवहारमा पनि विभेद रहेको औंल्याए। वर्षायाममा ५०० देखि ७०० मेगावाटसम्म बिजुली बढी हुने स्थिति रहेको भन्दै उनले भने,‘सरकारी आयोजनालाई फुल रन गर्न दिइने तर निजी क्षेत्रलाई ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर भनी डिस्प्र्याच इन्स्ट्रक्सन दिँदा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी खेर गइरहेको छ।’

सरकारले नीति सुधार र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा खुला वातावरण दिए नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाटबाट ४० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने दाबी गरेका छन्। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘डि–रिस्किङ’ गर्दै निजी क्षेत्रलाई खुला रूपमा स्वागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या पैसा नभई नीति र कार्यान्वयनको कमजोरी हो।

निजी क्षेत्रलाई खुल्ला छोड्नुपर्छ

छिमेकी देश भारतको उदाहरण दिँदै लामाले उत्तर प्रदेशको एउटा स्टेटको मात्रै पिक डिमान्ड ३५ हजार मेगावाट र अल इन्डिया साढे तीन लाख मेगावाट पुग्दा नेपाल भने १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको नारामा मात्रै अल्झिएको टिप्पणी गरे।

‘यदि निजी क्षेत्रलाई भारतमा बिजुली बेच्न खुला छाडिदिने हो भने अहिले नेपालले बेचिरहेको दरभन्दा ४० प्रतिशत बढी मूल्यमा हामी वर्षायामको बिजुली बेचेर मुलुकमा डलर भित्र्याउन सक्छौँ। यसको बजार ग्यारेन्टी हामी लिन तयार छौँ,’ उृनले भने। यसअघि नै डेभलपरहरूको पावर ट्रेडिङ कम्पनीले २५ सय मेगावाटको प्रस्ताव बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए।

पछिल्लो समय नेपाली उद्यमीहरू १–२ मेगावाटबाट माथि उठेर ६०–६५ अर्ब रुपैयाँ लागतका ३४१ मेगावाटसम्मका ठूला आयोजना बनाउन सक्षम भइसकेका छन्। यस्ता ठुला आयोजनाहरु भोलि तरलता अभावका कारण समस्यामा नपरून् भन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक बैंकहरूको साझेदारीमा एउटा सोभरेन हाइड्रोपावर फन्डको अवधारणा आवश्यक रहेको लामाले औंल्याए। आयोजना २–३ वर्ष मात्रै ढिलो हुँदा लगानी जिरो हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।