नेपालले राष्ट्र संघसँग माग्यो विकासशीलमा स्तरोन्नति स्थगन, २०२९ सम्म सार्न पत्राचार

काठमाडौं। सरकारले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुन लागेको निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले आगामी २०२६ नोभेम्बर २४ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया हालका आर्थिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पछि सार्न पहल गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने विषय रहेको छ। सरकारले अति कम विकसित मुलुक एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा हुने जुन निर्धारित स्तरोन्नतीको विषय छ। त्यसलाई तत्काल स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’

उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’का अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि सार्न औपचारिक अनुरोध गरेका हुन्।

उनले भने, ‘यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बरमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्ती हुने तय भए पनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक राजनीतिक परस्थितीलाई दृश्टिगत गर्दै उक्त स्तर उन्नतीलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डिपार्टमेन्ट पोलिसीका अध्यक्षलाई औपचारिक रुपमा अनुरोध गरेका छन्।’

प्रवक्ता क्षेत्रीले नेपालले स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर तथा रेमिट्यान्समा आएको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ।

विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले मुख्य आधार मानेको छ।

त्यसैगरी, एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि बजार पहुँच लगायतका सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। यसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने आंकलन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकेको अवस्थामा भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको सरकारको निष्कर्ष छ।

मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका कारण नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत मानिने रेमिट्यान्समा असर परेको तथा इन्धन, खाद्यान्न र मलखादको मूल्यवृद्धिले उद्योग तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरुले गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछिको मुलुकमा विषम परिस्थिती आएको भन्दै स्थगनको माग गर्दै आएका छन्। आन्दोलनपछि बंगलादेशले पनि विकासशीलमा स्तरोन्नतीका लागि स्थगन गर्न राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरेको छ।

आउँदो सन् २०२६ मा नेपालसहित बंगलादेश र लाओस विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका सूचकमध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा न्यूनतम सीमा पूरा गरेको थियो।

गत वर्ष नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि पूरा गरेको छ। यो वर्ष सन् २०२५ मा प्रकाशित अद्यावधिक मानकअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ १३ सय ६ अमेरिकी डलर छ। नेपालको १५ सय १३ डलरमा छ।

यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको ७७.५८ पुगेको छ। ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा नेपालको २८.९६ छ।

सन् १९७१ देखि नै नेपाल राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ। राष्ट्र संघले अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरेका तीनवटा मापदण्डमध्ये दुईवटा लगातार चारवटा त्रिवर्षीय समीक्षामा योग्य भएपछि सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको थियो।

नेपालले २०१८ मा दुई सूचक पूरा गरेको थियो। २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालले स्तरोन्नति हुने योजनालाई केही वर्ष पछाडि सार्न राष्ट्र संघमा अनुरोध गरेको थियो। नेपालको अनुरोधअनुसार राष्ट्र संघले २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ डिसेम्बरबाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेको हो।