अर्थमन्त्रीको दुई महिनाः प्रारम्भीक सुधारको संकेत, फर्किएन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास

काठमाडौं। डा.स्वर्णिम वाग्लेले २०८२ चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको सपथ लिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘नयाँ शैली’ को अपेक्षा अचानक बढ्यो।अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष र सार्वजनिक नीतिका जानकारको छविले उनलाई परम्परागत अर्थमन्त्रीभन्दा फरक सोच्नु अस्वभाविक पनि होइन्।

तर, कमजोर राजस्व संकलन, सुस्त पुँजीगत खर्च र राजनीतिक दबाबबीच डेढ महिनाको अवधिमा उनले गरेका कामलाई हेर्दा एउटा मिश्रित देखिन्छ। जसमा सुधारका संकेत पनि देखिएका छन्। तर, ठोस परिणाम अझै परीक्षणकै चरणमा छन्।

पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयभित्र प्रशासनिक सुधार, बजेट अनुशासन र नीतिगत पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखे।

मन्त्रालयभित्र ‘मेरिट बेस्ड’ कार्यशैली, कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा छरितोपन ल्याउने प्रयास भएको दाबी सरकारी वृत्तमा सुनियो। उनले पहिलो सातामै बजेट तयारी, कर संरचना, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनबारे लगातार बैठक गरे।

यसबीचमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृङखला’को घोषणा पनि गरे। नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको योजनाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ।

आर्थिक सुधारको श्रङखला कार्यान्वयन गर्न सरकारले बृहत कानुनी र संस्थागत सुधारको थालनी गर्ने भनेको छ। उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट बनेको छ।

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३०८४ को बजेट सीमित स्रोत र साधनको कठोर परिधिभित्र रहेर निर्माण भइरहेको बताएका छन्। उनले नागरिक र जनप्रतिनिधिका असीमित चाहनाहरूलाई सीमित स्रोत साधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय रहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेका छन्।

वाग्लेले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको विषय हो सार्वजनिक ऋण। उनका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

सन् २०१६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४३ प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। ऋण बढेको भन्दा पनि लगानी कस्तो ठाउँमा भएको छ र यसले प्रतिफल कतिको दिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

यससँगै उनले अर्को महत्वपूर्ण संकेत दिएका छन् त्यो हो अब बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा ठूलो बनाइने छैन। विगतमा ठूलो बजेट ल्याउने तर त्यसको करिब ३० प्रतिशत रकम खर्चै नहुने प्रवृत्तिलाई उनले असफल मोडेलका रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसैले आगामी बजेट ‘खर्च गर्न सक्ने क्षमता’ र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाअनुसार बनाइने उनको दाबी छ।

यसले अर्थ मन्त्रालय अब लोकप्रिय घोषणाभन्दा ‘फिस्कल डिसिप्लिन’ तर्फ जान खोजिरहेको संकेत गर्छ। तर प्रश्न के उठ्छ भने नेपालजस्तो सुस्त अर्थतन्त्रमा अत्यधिक संयमले विकास खर्च झन् खुम्च्याउने त होइन?

सार्वजनिक ऋण र यथार्थपरक बजेट

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको आकार जीडीपीको अनुपातमा बढ्दै गएकोप्रति सचेत रहेको बताएका छन्। सन् २०१६ मा २५ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण अहिले ४२/४३ प्रतिशत पुगेको बताउँदै उनले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आइरहेका छन्।

बजेटको आकार ठुलो बनाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिलाई तोड्दै यसपटक जीडीपीको अनुपात र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर यथार्थपरक आकारको बजेट ल्याइने उनको भनाई छ।

ठूला आयोजनामा नयाँ मोडालिटी

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलासय जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) मा नपर्ने गरी लगानीको मोडालिटी तय गरिने बताएका छन्।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल ऋण लिएर बनाए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तितो यथार्थलाई हेरेर निजगढमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडल) वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

चार खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनालाई पनि ऊर्जा र गैरऊर्जा पर्यटन, बस्ती विकास क्षेत्रमा छुट्टाएर लगानी जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बिमा र सहकारी समस्या

अर्थमन्त्री वाग्लेले हालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मोडालिटी असफल सिद्ध भइसकेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत यसलाई पुनर्संरचना गरिने बताउँदै आइरहेका छन्।

बिमालाई दिगो बनाउन चुरोट, रक्सी जस्ता वस्तुमा लाग्ने करलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने र नागरिकको आय स्तरका आधारमा (धनीलाई प्रिमियम, मध्यम वर्गलाई को–पेमेन्ट र गरिबलाई पूर्ण निःशुल्क) बिमा मोडालिटी लागू गरिने उनको योजना छ।

सहकारीको समस्या समाधानका सन्दर्भमा पनि उनले पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने तर यसका लागि करदाताको पैसा भने प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर वा चक्रीय कोषमार्फत समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ।

यो अवधारणा व्यवहारिक सुनिए पनि यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले नै अस्पतालको भुक्तानी, सेवा गुणस्तर र वित्तीय दिगोपनको संकटमा छ ।

त्यसैले मोडालिटी परिवर्तनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ। देशभर हजारौं बचतकर्ता प्रभावित भएको सहकारी संकट पनि उस्तै छ।

डेढ महिनाको अवधिमा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग संवादलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत निकायसँगको भेटघाटले सरकार वित्तीय विश्वसनीयता कायम राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका प्रेस विज्ञप्तिहरूमा विदेशी सहयोग, पुनर्निर्माण सहायता र वित्तीय सुधारमा सहकार्यका विषय प्रमुख रूपमा आएका छन्।

अर्कोतर्फ, सरकारको व्यापक ‘शासकीय सुधार’ एजेन्डासँग पनि वाग्लेको भूमिका जोडिएको देखिन्छ। सरकारी संरचना पुनरावलोकन, अनुत्पादक निकाय खारेजी, डिजिटल प्रशासन र खर्च नियन्त्रणजस्ता विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले अघि सारेका योजनामा अर्थ मन्त्रालय मुख्य भूमिकामा छ।

तर चुनौतीहरू कम छैनन्। राजस्व संकलन अझै दबाबमा छ, पुँजीगत खर्च परम्परागत रूपमा कमजोर छ, र निजी क्षेत्रको मनोबल फर्किएको छैन। पछिल्लो समय केही ठूला व्यवसायी पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र झनै सशंकित बनेको छ।

बैंकबाट पनि अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह भएको छैन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाले वाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त रहेको देखाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न नसकेको उजागर गरेको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा सरकारले घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा सफलता देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। वाग्लेको बौद्धिक छवि बलियो भए पनि अब उनको मूल्यांकन भाषणभन्दा परिणामले हुनेछ।

समग्रमा हेर्दा, अर्थमन्त्री वाग्लेको डेढ महिना ‘सुधारको प्रारम्भिक संकेत’ का रूपमा देखिएको छ। उनले प्रशासनिक सक्रियता, संयमित बजेट र नीतिगत सुधारको संकेत दिएका छन्।

तर, जनताले खोजेको कुरा संकेत होइन प्रत्यक्ष आर्थिक राहत, रोजगारी, लगानी वृद्धि र बजारमा आत्मविश्वास हो। त्यसैले वाग्लेको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ।