कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार, ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस

काठमाडौँ: पछिल्ला तीन बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब बढेको छैन। पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता स्रोतको दबाबको कारण देखाउँदै कर्मचारीको तलब बढेको छैन।

तीन आर्थिक वर्षमा शिक्षक र कर्मचारीको तलब नबढेपछि यसपटक तलब बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ। यसपटक तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले पनि निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ।

हरेक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको महँगीको आधारमा तलब तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न बनेको मुख्यसचिव नेतृत्वको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको छ। समितले हरेक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त सिफारिस गरेको हो।

मुख्यमन्त्री सुमनराज अर्याल नेतृत्वको समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् न्यूनतम् २७ देखि अधिकतम् ५६.७१ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन्।

समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँबाट २७ प्रतिशत बढाएर ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्य सचिवको मासिक तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट ५६.७१ प्रतिशतले बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले तलब वृद्धिका लागि सकारात्मक देखिएका छन्। बजेट टिम आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमार्फत् तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

यद्यपि तलब कति बढाउने भन्ने ठोस निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन। तर यसअघि २०७९/८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि भएकोमा यसपटक त्योभन्दा कम नहुने जानकारी स्रोतले दिएको छ।