ऊर्जा सुरक्षाका लागि ब्याट्री स्टोरेज प्रविधिमा जोड

काठमाडौँः ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ब्याट्री स्टोरेज प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घाम पावर र बिजनेशपाना को सहकार्यमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऊर्जा भण्डारण प्रणालीलाई नेपालको ऊर्जा भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा घाम पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जल निरौला ले नेपालको ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा अझै संरचनागत चुनौती रहेको बताए। उनका अनुसार वर्षायाममा विद्युत खेर जाने तर सुक्खायाममा विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ। भारतबाट आयात हुने विद्युत हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यमा आपूर्ति अस्थिर हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको उनले बताए।

यस्तो समस्याको समाधानका लागि छतमा जडान गरिने सौर्य प्रणाली उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो। हाल नेपालभर घर, उद्योग, अस्पताल तथा विद्यालयमा जडित सौर्य प्रणालीबाट करिब ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए। यदि ती प्रणालीसँग ब्याट्री ब्याकअप जोड्न सकिए रातको समयमा पनि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिने र सस्तो समयमा विद्युत सञ्चित गरी महँगो समयमा उपयोग गर्न सकिने उनले बताए।

उनले विश्वभर ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीलाई ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यका रूपमा हेरिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यसको विस्तार आवश्यक रहेको बताए। घाम पावरले लक्ष्मी स्टिल को उद्योगमा ४ मेगावाट घण्टा क्षमताको ब्याट्री प्रणाली जडान गर्न लागेको जानकारी दिँदै यो हालसम्मकै ठूलो ऊर्जा भण्डारण आयोजना हुने बताए। उक्त आयोजना संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठनको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको हो।

कार्यक्रममा डा। सन्दिप शाह ले सौर्य ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकारसँग माग गरे। उनले छतमा सौर्य प्रणाली जडान गर्दा अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विद्युत खरिद दरसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए। विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ पैसाको दरमा सौर्य आयोजना सम्भव नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।

त्यस्तै, क्रिपेश श्रेष्ठ ले विद्युत ऐन २०४९ पुरानो भइसकेकाले समयअनुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउन कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका पत्रकार तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा समयअनुसार विद्युत शुल्क परिवर्तन, ठूला उद्योगलाई विशेष विद्युत दर, विद्युत उत्पादकबाट सिधै खरिद बिक्री तथा छतमा जडित सौर्य प्रणालीलाई औपचारिक मान्यता दिने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।