आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने सरकारको निर्णय, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५३५ डलर

काठमाडौँः विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा यस वर्ष केही संकुचन देखिएको हो । विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता, व्यापारमा आएको अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा पनि परेको सरकारको निष्कर्ष छ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशगत हिसाबले बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्नेछ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम रहने देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव अझ बलियो बन्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ। चालु वर्षमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बागमती प्रदेशका नागरिकको आम्दानी सबैभन्दा उच्च रहने अनुमान गरिँदा मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ।

सर्वेक्षणले नेपाली अर्थतन्त्र अझै उपभोगमुखी रहेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ। देशमा उत्पादनभन्दा खर्चको हिस्सा अत्यधिक ठूलो रहेको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि बाह्य क्षेत्र भने उत्साहजनक अवस्थामा देखिएको छ। फागुनसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेर १४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा परेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ, जसले डेढ वर्षभन्दा बढी समयको आयात धान्न सक्ने क्षमता दिएको सरकारको दाबी छ।

तर सरकारको आन्तरिक वित्तीय अवस्था भने दबाबमै रहेको देखिन्छ। सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व वृद्धि निकै कमजोर हुँदा बजेट घाटा बढेको छ। सार्वजनिक ऋण पनि उल्लेख्य रूपमा बढेर अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा पुगेको छ।

बजारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) २.१३ प्रतिशतमा झरेकाले बाञ्छित सीमाभित्रै देखिएको छ। वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य सुधार भई निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख नाघेको छ। मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख पुगेका छन् भने क्युआर कोडमार्फत हुने डिजिटल कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यद्यपि, बैंकहरूमा निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुग्दा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने जम्मा ४.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसले बजारमा अधिक तरलता भए पनि लगानीको वातावरण सुस्त रहेको सङ्केत गर्छ। बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ५।४२ प्रतिशत पुगेको छ।

फागुन मसान्तसम्म नेप्से सूचकाङ्क २८२०.४५ विन्दुमा कायम भएको छ भने कुल बजार पुँजीकरण रु.४७ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ। हाल देशका करिब २६ प्रतिशत जनता (७६ लाख ३९ हजार) को पहुँचमा डिम्याट खाता पुगिसकेको छ। सामाजिक क्षेत्रतर्फ, नेपालमा निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।