सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित रहेर २० खर्ब हारहारीमा बजेट आउने

काठमाडौं। सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन्। संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार बैठक आज दिउँसो ४ बजे बस्नेछ।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सदनमा आयव्ययको विवरण पेस हुन लागेको हो।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाएको थियो। आयोगले निर्धारण गरेको सीमामा रहेर बजेट तयार गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारबाट अनुरोध भएपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्यसलाई बढाएको थियो।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तथा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, सरकारको सुशासनको मार्गचित्र, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने चर्चा छ। सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। हाल मुलुकको अर्थतन्त्र ५० अर्ब डलरहारहारीमा मात्र छ।

यसैगरी बजेटमा सुशासन, डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजी र युवाहरूका लागि ’रिमोट वर्क’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ। त्यस्तै, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र ‘लाइन होइन, अनलाइन’ मार्फत सरकारी सेवा दिने प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिनेछ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब २७ देखि ५६ प्रतिशतसम्म बढाउने र कर्मचारी संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता कडा नीतिहरू ल्याउने सम्भावना छ।

पूर्वाधार विकासमा सरकारी बजेटको सीमिततालाई चिर्न निजी क्षेत्रलाई सुरुङमार्ग लगायतका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिनेछ। स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि यो बजेटले आर्थिक पुनर्संरचनामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उनले पहिलोपटक संघीय बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।