काठमाडौँ: सरकारले विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने भएको छ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने बताए।
विदेशी लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिबल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फन्डिङ लगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्ने उनले बताए। विदेशी लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने जानकारी उनले दिए।
यस्तै विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधि बापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने व्यवस्था पनि गरिने उनको भनाइ छ।


