काठमाडौँः सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्न चार महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एनआरएनलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्ने जनाएको छ।
यी सुधारमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ। सरकारले यस कदमले बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने तथा पूँजी बजारको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।


