काठमाडौँः सरकारले विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी तथा नाफा फिर्ता लैजान अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया थप सहज बनाइने बताएका हुन्।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएपछि लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
सरकारले यस्तो व्यवस्थाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन तथा लगानी प्रक्रियामा रहेको झन्झट कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।


