कर्मचारी सुविधा कटौतीदेखि करिब २० अर्ब बचत गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना

काठमाडौँः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारी खर्चमा उल्लेख्य कटौती गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको बुँदा नम्बर ९ मार्फत प्रशासनिक लागत न्यूनीकरण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि कडा कदमहरूको घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले विभिन्न प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गरी राज्य कोषको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। साधारण खर्च घटाएर सो रकमलाई विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

यसअनुसार, अबदेखि कुनै पनि सरकारी संस्थानका पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नै संस्थानबाट उत्पादित वस्तु वा सेवामा पाउँदै आएको सहुलियत वा विशेष छुट पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको यस्तो सुविधा अब लागू नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन खर्चमा पनि उल्लेख्य कटौती गरिएको छ। अब सरकारी कार्यालयहरूका लागि क्यामेरा, टेलिभिजन जस्ता विलासी वा कम आवश्यक उपकरण खरिदमा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ। साथै, तालिम केन्द्र बाहिर महँगा होटल वा अन्य स्थानमा आयोजना गरिने तालिम कार्यक्रमका लागि हुने खर्च पनि कटौती गरिएको छ।

सरकारले विभिन्न निकायहरूले छुट्टै कोष खडा गरी उपलब्ध गराउँदै आएको अतिरिक्त सेवा सुविधा प्रणालीलाई पनि पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता कोषमार्फत दिइने सुविधालाई अब बन्द गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी, खारेज भएका वा मर्ज भएका संस्थाहरूको दरबन्दी मिलान तथा दायित्व व्यवस्थापन पूरा नभएसम्मका लागि ती निकायका लागि छुट्याइएको बजेट रोक्का ९फ्रिज० गरिने भएको छ। यसबाट राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने सरकारको दाबी छ।