बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरू: कार्यान्वयन र ऋण निर्भरतामाथि  प्रश्न

काठमाडौँ: सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो ऋण निर्भरता र राजश्व व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको राजश्व र खर्च व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन विश्वसनीय नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। एकातर्फ राजस्व बढाउने लक्ष्य राख्दै अर्कोतर्फ करका दर घटाउने नीति व्यवहारिक नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले अहिले राज्यले ठूलो रकम ऋणको ब्याजमै खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा थप ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने बताए।

उनले बजेटमा धेरै क्षेत्रमा ठूलो खर्च विनियोजन गरिएको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहे परिणाम अपेक्षाअनुसार नआउने धारणा राखे। कर्मचारीको तलब वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई केही सहुलियत दिने विषयलाई भने उनले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले भने बजेटले आर्थिक सुधारका एजेन्डालाई समेट्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। लामो समयदेखि उठ्दै आएका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषय बजेटमा समावेश हुनु सकारात्मक संकेत भएको उनको धारणा छ।

तर उनले सुधारका घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुने उल्लेख गरे। सरकार र प्रशासनिक संयन्त्रले बजेटमा उल्लेख गरिएका योजना कसरी लागू गर्छन् भन्ने कुराले नै यसको सफलता निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ। बढ्दो ऋण निर्भरतालाई उनले चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

आचार्यले आर्थिक सुधारलाई सफल बनाउन राजनीतिक सहमति, निरन्तर अनुगमन र प्रभावकारी संवाद आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सकारात्मक बहस र सहकार्यको वातावरण बने मात्रै सुधारको एजेन्डाले गति लिन सक्ने उनको अपेक्षा छ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने बजेटको आकार नै अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सीमाभन्दा निकै ठूलो आकारमा बजेट ल्याइनु यथार्थपरक नभएको उनको दाबी छ।

उनले बजेटमा विभिन्न क्षेत्रलाई छुट, अनुदान र सहुलियत दिने नीति राखिए पनि त्यसलाई धान्ने आर्थिक आधार कमजोर रहेको बताए। वितरणमुखी कार्यक्रममार्फत लोकप्रियता हासिल गर्ने मनोविज्ञान बजेटमा देखिएको उनको टिप्पणी छ।