अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ, बजेट कार्यान्वयनमा छ चुनौति

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वृहत आर्थिक सुधारको योजना ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको बताएका छन्।

दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार घोषणा गर्दै यसअन्तर्गत सरकारले बृहत कानुनी र संस्थागत सुधारको थालनी गर्ने भएको छ। बजेटमा सरकारले लक्ष्य पुरा गर्न कानुनी सुधारका साथै सुशासनमा जोड दिएको छ।

बजेट राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र संकल्प, आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भ विन्दु भनिएको छ। सुशासन, मध्यम वर्गको अभ्युदय, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानपूर्ण जीवनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत यो बजेटले राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामक मात्र नभई अवसरको सर्जक संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसैगरी यो बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको छ।

बजेटमार्फत राजकाजमा थिति बसाल्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई प्रविधि अनुकूल र जवाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक सुचक्र प्रारम्भ बजेटका राम्रा पक्ष हुन्। कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको छ।

सुधार र रूपान्तरणका यी कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान गरिएको छ।

विस्तारकारी बजेट

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विस्तारकारी बजेट ल्याएका छन्। चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनमा चार खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पेश गरेका छन्।

कूल बजेटमा चालूको हिस्सा ५९.८, पुजीगतको २०.३ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋण, दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भएको छ।

बजेटको आकार ठूलो देखिएको छ। यस्तै बजेटको आकारअनुसार प्रतिफल दिने पुँजीगत खर्च भने २० प्रतिशत हारहारीमा रहेकाले खर्च हुने भएकाले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने संभावना छ। यस्तै खर्च नबढेपछि मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत माथि नै हुनसक्ने संभावना छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ। सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीका साथै मध्यमवर्गलाई राहातसमेत दिने भएको छ।अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयकरको तल्लो सीमा बढाउनुका साथै माथिल्लो सीमा घटाएका छन्। सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनु स्वदेशी उद्योगलाई सकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। यसले कच्चा वस्तु आयात गरेर स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगीको प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्न गई औद्योगिक विकासमा सघाउने पुग्ने देखिएको छ।

विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गर्नुका साथै हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज राम्रो पक्ष हो।

यसैगरी सरकारको विद्यमान बोझिलो सङ्गठन संरचना अब चुस्त बन्ने भएको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ कायम भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकमलाई प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना बजेटको राम्रो पक्ष हो।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बजेटले नीतिगत प्रस्थान विन्दु तय नगरेको बताउछन्।

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै भने ‘बजेटले प्रक्रियागत सुधार, सुशानसनको कुरा गरेको छ। नीतिगत प्रस्थानमा बजेटको दर्शन नै परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यो देखिन्दैन।” सरकारले करमा धेरै सुधारको काम भएको र करको सीमा बढाउनु राम्रो कुरा भएको उनको भनाई छ।

उनले बजेटको आकार ठूलो भएको र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भने चालू खर्च बढ्दा मितव्यीता कायम गर्ने विषयमा भनाइ र गराइमा फरक देखिएको उनको तर्क छ।

बजेटको आकार बढेकाले एकातिर मल्यवृद्धि र अर्कोतर्फ सरकारको दायित्व पनि बढाउने भएको छ। उत्पादनमा लगानी नजाने संभावना पनि छ। पुँजीगत खर्च नबढ्दा निजी क्षेत्रको लगानी कम आउने संभावना देखिएको छ।

आगामी वर्षमा पनि निजी क्षेत्रले धमाधम उत्साहित भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था आउने देखिन्दैन्। पुँजीगत खर्ब बढाउन गाह्रो छ। सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौति देखिएको अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाई छ।

बजेटले नीतिगत छलाङ मार्ने नभएर अलिकति बजेटको हुबहु कार्यान्वयन गर्यो भने र सुशानस कायम भएमा केही उपलब्धि हासिल हुने उनको तर्क छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटमा राम्रा पक्षहरू पनि निकै भएको बताउछन्। निर्वाचनताका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता समेटिएको उनको भनाई छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

यसअघि सरकारले ल्याएका सबै बजेट राम्रा थिए। तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा लिएको लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन्।