सरकार बाहिर हुँदा ऋणको विरोध गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले छ खर्ब ५७ अर्ब ऋण भार थप्दै

काठमाडौं। गत वर्ष २०८२ जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यसबेला भनेका थिए–‘हामीले झण्डै छ खर्ब रुपैयाँ ऋण बोक्दै छौं। राजस्व सुकिरहेको र वैदेशिक अनुदान कम आएको अवस्थामा फुक्काफाल गरेर ल्याइएको बजेटमा छ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिनुपरेको छ। वैदेशिक ऋण हामीले काम गरेर शोधभर्ना पाउने हो।’

यता अर्थमन्त्री भएपछि डा.वाग्लेलेको भनाइ यस्तो छ–‘ऋणै नलिऔं भन्दा सबैकुरा ठप्प हुन्छ। गत सालको १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थियो। त्यसबेला राजस्व उठेको थियो जम्मा ११ खर्ब ८० अर्ब मात्र। त्यसैले आँखा चिम्म गरेर राज्य सुत्दा पनि हामी घाटामा छौं। मुलुक चलाउन ऋणै लिनुपर्छ। विकास निर्माणका काम पुरा गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनैपर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा छौं। यसलाई सदुपयोग गर्यौं भने यो ठूलो कुरा हैन्।’

त्यसबेला उनी सांसदको भूमिकामा थिए। हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाइ असाधारण बहुमत ल्याएपछि वाग्ले अर्थमन्त्रीको जिम्मेबारीमा छन्।

उनी अर्थमन्त्री बनेर धमाधम ऋण लिन थालेपछि गत वर्ष उनले बोलेको भिडियो भाइरल भयो। सामाजिक सञ्जालमा उनलाई गालीको वर्षा भयो। अर्थमन्त्री भएपछि उनले ऋण नलिइ मुलुक चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको, सरकार सुतेर बसे पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको भनेर बचाउ गरे।

सरकारले तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न दातृनिकायहरुबाट झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ।

आफू सरकार बाहिर भएका बेला ऋणको चर्को विरोध गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएका छन्।

उनले आगामी वर्ष साढे छ खर्ब रुपैयाँ बढी घाटाको बजेट बनाएका छन्। जसमध्ये दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र बाँकी चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएका छन्।

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने गरी बजेटमा विनियोजन गरेका थिए।

वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षका लागि चालू वर्ष भन्दा  ६२ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिँदैछन्। आफू सरकार बाहिर हुँदा ऋण लिँदा बेठिक र सरकारमा आएपछि जति ऋण लिए पनि ठिक भन्ने कुतर्क अर्थमन्त्री वाग्लेमा देखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भएका र अर्थतन्त्रको जानकार वाग्लेको मौसमी टिप्पणीले उनी कति अपरिपक्व सतही छन भन्ने देखाएको छ। मुलुक चलाउन सरकारले ऋण लिनुपर्छ। ऋण यति लियो भन्दा पनि कस्तो ठाउँमा खर्च भएर यसले कतिको प्रतिफल दिएको छ भन्ने मुख्य विषय हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विस्तारकारी बजेट ल्याएका छन्। राजस्वले धेरै धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि उनी आफैले ठूलो आकारको ऋण परिचालन गर्दैछन्।

आगामी वर्ष कूल बजेटको १९.९ प्रतिशत चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रीले रकम विनियोजन गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले बजेट बारे प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले छ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिएर विकास खर्च न्यून राखेको बताए। चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नहुने दाबी उनले गरे। उनले ऋण मात्र थुप्रिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि, उनले कर प्रणालीमा परिवर्तनले व्यवसायी र मध्यम वर्गलाई राहत सकरात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

ठूलो आकारको बजेट

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटले नीतिगत प्रस्थान (पोलेसी डिपार्चर) नगर्ने दाबी गरेका छन्।

‘बजेटले प्रक्रियागत सहजीकरण, सुशासन र मितव्यितताको कुरा धेरै गरेको छ। नीतिगत प्रस्थान भनेको जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ‘यसका लागि बजेटको दर्शन नै परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यस्तो देखिन्दैन्।’

उनले करको सन्दर्भमा आफूले दिएका धेरै सुझाव बजेटमा समावेश भएको बताए। कानुन संशोधन गर्ने, प्रभावकारिता बढाउने, सुशासन र पारदर्शीता कायम राख्ने राम्रो कुरा भएको उनको तर्क छ।

बजेटको आकार धेरै ठूलो भएकाले कार्यान्वयनमा उनले शंका व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै उनले भने ‘बजेटको आकार बढाइयो तर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन्। मितव्यीतता कायम गर्छु भनेको भने अर्कोतर्फ चालू खर्च बढेको छ। त्यसले भनाइ र गराइमा फरक भयो। यसले लगानी बढ्दैन।’

चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब सात अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी वर्षका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। १९ खर्ब ६४ अर्ब बाट बजेटको आकार झण्डै पौने दुई खर्ब बढेर २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बजेटको आकार ठूलो भएकाले मूल्यवृद्धि गराउनुका साथै सरकारको दायित्व पनि बढाउने उनको भनाई छ।

पुँजीगत खर्च नबढ्दा निजी क्षेत्रको लगानी आउने संभावना कम छ। निजी क्षेत्र पनि आगामी वर्षमा उत्साहित भएर लगानी गर्ला जस्तो देखिएको छैन्।

विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट पनि खर्च नहुने देखिन्छ। किन भने सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने देखिन्दैन। त्यसैले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौति देखिएको उनको तर्क छ।

बजेट हुबहु कार्यान्वयन भयो, स्रोतको प्रभावकारीता बढ्यो, सुशासन र पारदर्शी कायम भयो भने केही उपलब्धि हासिल हुने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाई छ।

स्रोत पुर्याउन र खर्च गर्न सकिएन भने आगामी माघमा गएर बजेट विनियोजन घटाउनु पर्ने हिजोको प्रवृत्ति दोहरिने संभावना उत्तिकै रहेको अधिकारीले औल्याए।