युवाहरूको आशा र मुलुकको नयाँ भविष्य

नेपालको परिवर्तित राजनीतिक इतिहास आन्दोलनको लामो गाथाले भरिएको छ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको सशस्त्र संघर्षदेखि २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र पछिल्लो २०८२ भदौ २३ र २४ को नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शनसम्म प्रत्येक परिवर्तनको अग्रमोर्चामा युवाहरू नै उभिए।

विगतका आन्दोलनहरूले राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन त ल्याए, तर यी परिवर्तनका आर्थिक र सामाजिक फलहरू युवाहरूसम्म पूर्णरूपमा पुग्न सकेनन्। संस्थागत भ्रष्टाचार, कमजोर शासन व्यवस्था र पुरानो पुस्ताका राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारले नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्यो। पछिल्लो नवयुवा पुस्ताको विद्रोहको प्रतिफल के हुने हो? यो चाहिँ हेर्न र जाँच्न बाँकी नै छ। तर विगतका परिवर्तनपछि विरोधाभासपूर्ण चित्र र नतिजा आइरहे तापनि आजका युवाहरूले अब आउने दिनहरूका लागि भने आशा त्यागेका छैनन्। बरु उनीहरूले यसलाई अझै उत्साहसहित संगठित र तर्कसंगत रूपमा अँगाल्न थालेका छन्। कारण हो, अहिलेको राज्यसत्ताको चाबी युवापुस्ताकै हातमा छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १६ देखि ४० वर्षको युवा उमेर समूहको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ। जनसांख्यिक दृष्टिकोणबाट यो ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ को उत्कृष्ट अवस्था हो, जुन इतिहासमा हरेक देशलाई एकपटक मात्र आउँछ। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र चीनले यसै जनांकिक लाभलाई उचित नीति र दीर्घकालीन लगानीसँग जोडेर आफ्नो आर्थिक उत्थान गरेका थिए। हामीले हेर्दाहेर्दै नेपालका युवाहरू लगेर खाडी मुलुकहरूले कतिले आफ्नो देश बनाए, उदाहरण टाढा जानु पर्दैन। नेपालका युवाहरूका लागि यो अवसरको ढोका धेरै पहिलेबाट खुलेको भए तापनि यो परिस्थिति कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने राज्यले तीन दशकदेखि नै हेक्कामा लिएको छैन। अब यसको सदुपयोग गर्न शीघ्रातिशीघ्र दिगो राष्ट्रिय संकल्प र ठोस कार्ययोजना अपरिहार्य छ।

आशाको सबैभन्दा कठिन परीक्षा : युवा बेरोजगारी

नेपाल श्रम तथा रोजगार सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार नेपालमा काम खोजीमा निस्कने युवा १५ देखि २४ वर्ष समूहको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहेको छ। यदि यसमा समग्र १५ देखि ४० वर्षको युवा समूहको पूर्ण बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी समेत जोड्ने हो भने यो संख्या निकै उच्च हुन्छ। स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवाहरू आफ्नो शैक्षिक योग्यता र सीपअनुसारको रोजगारी पाउन नसक्ने यो अवस्थालाई विद्वानहरूले कौशल–रोजगार असन्तुलनका रूपमा परिभाषित गर्छन्। नेपालको शिक्षा प्रणाली अझ पनि मुख्यतः प्रमाणपत्रमुखी छ। हालको शिक्षा पद्धतिमा व्यावहारिक सीप र बजारको मागअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता सीमित छ। यसले एकातर्फ व्यक्तिगत निराशा उत्पन्न गर्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय उत्पादकतामा प्रत्यक्ष ह्रास आउँछ। यसको लेखाजोखा कुनै निकायले गर्न सकिरहेको छैन, तर नेपालको वर्तमान अवस्था यसको परिणाम चाहिँ पक्कै हो।

‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैँ यस प्रतिकूल अवस्थाको बाबजुद पनि फेरि अनेकौँ युवाहरूले नेपालमै संघर्षमय रूपमा उदाहरणीय स्वरोजगार र उद्यमशीलताको मार्ग रोजेका उदाहरणहरू छन्। ग्लोबल इन्टरप्रेन्योरशिप मनिटर (जीईएम) २०२२/२३ रिपोर्टले दक्षिण एसियामा नेपाली युवाको उद्यमशीलताप्रतिको आकांक्षा औसतभन्दा उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ। खल्ती, ईसेवा, हाम्रो पात्रो, ‘फ्युजमेसिन’, ‘डिअरवाक’ जस्ता प्रविधि-आधारित कम्पनीहरू नेपाली युवाको नवप्रवर्तन क्षमताका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण तर्क स्थापित हुन्छ भने समस्या युवाहरूको क्षमता वा इच्छाशक्तिमा होइन, उनीहरूलाई उपलब्ध हुने संरचनागत सहयोग र नीतिगत वातावरणमा छ। यदि यो वातावरण सुधारियो भने युवाको आशा ठोस आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण हुन सक्छ।

वैदेशिक पलायन रोक्ने समाधान के छ ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा चारदेखि पाँच लाख नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि देश छाड्छन्। विश्व बैंकको प्रतिवेदन (२०२३) अनुसार नेपालको विप्रेषण आय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २६.८९ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियामा सर्वाधिक उच्चमध्ये एक हो। यो विप्रेषण आयले अल्पकालीन रूपमा पारिवारिक आर्थिक राहत दिएको छ, तर दीर्घकालमा यसले नेपालको मानव पुँजी क्षयको गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्न सक्छ, के पलायन नै नेपालको मूल समस्या हो? उत्तर हो ‘होइन’। मूल समस्या भनेको स्वदेशमा उचित अवसरको अभाव हो, जसले युवाहरूलाई बाहिरिन बाध्य पार्छ। यसका लागि न्यूनतम ज्याला सुधार, उद्यमशीलता कोषको विस्तार, उद्यम प्रोत्साहन नीति र प्रविधि पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउनु आवश्यक छ। त्यससँगै, विदेशमा सीप र अनुभव आर्जन गरी स्वदेश फर्किने युवाहरूका लागि पुनःआगमन नीति तर्जुमा गरी उनीहरूको क्षमतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा समाहित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो।

राजनीतिमा युवाको सहभागिता, जागरण र महत्त्व

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (ञ, ७) मा राज्यले युवाहरूको सर्वांगीण विकासका लागि विशेष नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानको कार्यान्वयनमा विगतमा कुनै ध्यान दिइएको देखिएन। तथापि युवाहरूले ‘राजनीति हाम्रो काम होइन’ भन्ने पुरानो मनोवृत्ति क्रमशः त्याग्न थालेका छन्। २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारहरूको सफलताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सक्रिय प्रवेशको संकेत दियो। यो प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण थियो किनभने दिगो लोकतन्त्रका लागि युवाको राजनीतिक साक्षरता र सहभागिता अनिवार्य सर्त हो। त्यसैको शृङ्खलास्वरूप नवयुवा पुस्ताको जागरण, २०८३ भाद्र २३ र २४ को युवा प्रदर्शन र पछिल्लो २०८३ फाल्गुन २१ मा भएको संसदीय निर्वाचनले विभिन्न पार्टीबाट गरी युवा शक्तिलाई उल्लेखनीय रूपमा संसदमा पुर्‍याएको छ। नेपालमा यतिवेला नेपालको राज्यसत्तामा युवाको जोश, विवेक र सामर्थ्यको परीक्षा चलिरहेको छ।

शिक्षा, प्रविधि र नवप्रवर्तन: परिवर्तनका तीन आधारस्तम्भ

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको युवा साक्षरता दर ९४ प्रतिशत नजिक पुगेको देखिन्छ। यो दर दुई दशकअघिको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो। उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ। विश्व बैंकको नेपाल सम्बन्धी विश्लेषणले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या र डिजिटल सेवाको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको देखाउँछ। फिनटेक, कृषि-प्रविधि र शिक्षा-प्रविधि क्षेत्रमा युवा उद्यमीहरूले नयाँ समाधान प्रस्तुत गर्दैछन्। यी प्रयासहरूलाई संस्थागत समर्थन, बजार पहुँच र उपयुक्त नियामक वातावरण प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको हो।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ‘नेपाल ह्युमेन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०२०’ ले नेपाली युवाको मानव विकास सूचकांकमा क्रमिक सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा थप क्षमता विकासको ठूलो सम्भावना रहेको प्रस्ट पारेको छ। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगम्यानको  ‘लर्न अप्टिमिजम’ सिद्धान्त अनुसार आशावादी मानसिकताले व्यक्तिलाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि समाधान खोज्न र अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ। नेपाली युवाहरूमा यो मनोवैज्ञानिक दृढता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। उनीहरू परिस्थितिको दोष दिएर बस्दैनन्, बरु उपलब्ध साधन र अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्ने प्रयास गर्छन्। तथापि यो सीमित संख्या र सानो हिस्सामा रहेका युवाहरूको सत्प्रेरणा समग्र युवामाझ पुर्‍याउनु चाहिँ आवश्यक छ।

नीतिगत सुझाव: युवाको आशालाई कार्यमा रूपान्तरण

खासमा कुनै पनि देशका युवाहरूको आशा केवल मनोवैज्ञानिक अवस्था मात्र होइन। यो राष्ट्र निर्माणका लागि खपत हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ पनि हो। यसलाई उत्पादनशील शक्तिमा रूपान्तरण गर्न खास क्षेत्रहरूमा ठोस कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरी शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको खाडल न्यून गर्नुपर्छ। दोस्रो, ‘युवा उद्यमशीलता कोष’लाई थप सुदृढ बनाई सहुलियत ऋण र व्यावसायिक परामर्श सेवा सुलभ बनाउनुपर्छ। तेस्रो, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवाहरूका सीप र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन क्षेत्रसँग आबद्ध गर्ने स्पष्ट ‘पुनःआगमन नीति’ तर्जुमा गर्नुपर्छ। चौथो, स्थानीय सरकारमा युवा परिषद्हरूलाई थप अधिकार र स्रोत प्रदान गरी नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्तमा, नेपालको भविष्यको प्रश्नको उत्तर खोज्नु छ भने युवा पुस्तातिर फर्किनु आवश्यक छ। यो पुस्ता नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक शिक्षित, प्रविधिमैत्री र विश्वदृष्टि भएको पुस्ता हो। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइ र संरचनागत अवरोधहरूका बाबजुद यो पुस्ताले आशा त्यागेको छैन, जुन आफैँमा एउटा असाधारण सामाजिक तथ्य हो। परन्तु आशा एक्लैले राष्ट्र बन्दैन। यसका लागि राज्यले युवाको यस आशालाई वास्तविक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले पनि लगानी र सहकार्यको उचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, र युवाहरू स्वयंले पनि व्यक्तिगत सफलतालाई सामूहिक जिम्मेवारीसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यी तीनै शक्तिहरू जब एउटै दिशामा संयोजित हुन्छन्, तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा केवल नारामा सीमित नरही वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ।

(लेखकः सामाजिक क्षेत्र र नेतृत्व विकासका अध्येता, गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य र युवा तथा नवप्रवर्तन विभाग संयोजक हुन्।)