आर्थिक स्थिरता र समृद्धिको मार्गः बजेटको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटले मुलुकको आर्थिक दिशालाई एउटा नयाँ र गतिशील मोड दिने प्रयास गरेको छ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूले वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, मुलुकको केन्द्रीय बैंकको नाताले बजेटले राखेका लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत सदैव तत्पर रहँदै आएको छ।

बजेटका मुख्य प्रावधानहरू र तिनको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु।

१. आर्थिक वृद्धि र परिसूचकहरूको विश्लेषण
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। गणितीय हिसाबले हेर्दा यो केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि वर्तमान परिस्थितिमा यस्तो उत्साहजनक लक्ष्यको आवश्यकता थियो। २०८२/८३ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ६५ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यदि हामीले मुद्रास्फीति र वास्तविक आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने हो भने नोमिनल जीडीपीमा करिब १३ देखि १४ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिन्छ।

बजेटले ७.९९ प्रतिशत बजेट घाटाको अनुमान गरेको छ। यी तथ्यांकहरूलाई हेर्दा सरकारले केही विस्तारकारी र केही संरचनात्मक सुधारका पक्षहरूलाई सँगसँगै लैजान खोजेको देखिन्छ। सरकारले लिएका नीतिगत सुधार, सुशासनका प्रयास र विशेष गरी डिजिटल एडप्सन (विद्युतीयकरण) ले अर्थतन्त्रमा एउटा ‘सिनर्जी’ पैदा गर्नेछ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ।

२. मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मौद्रिक व्यवस्थापन
बजेटले मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। हालको तथ्यांकअनुसार चैत महिनाको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत हाराहारीमा छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने अवरोधहरू हाम्रा नियन्त्रण बाहिरका विषय हुन्। विशेष गरी मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले हाम्रो मूल्य वृद्धिमा चाप पार्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटको ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। हामी हाम्रा मौद्रिक उपकरणहरूलाई यसरी परिचालन गर्नेछौं कि जसले बजारमा आवश्यक तरलता पनि प्रवाह गरोस् र मूल्य वृद्धिमा अनावश्यक दबाब पनि सिर्जना नहोस्। असामान्य परिस्थितिको सिर्जना नभएमा यो लक्ष्य हासिल गर्न हामी सक्षम हुनेछौं।

३. बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार र नयाँ अवधारणा
बजेटले बैंकिङ क्षेत्रमा केही नवीन र सुधारमुखी अवधारणाहरू अघि सारेको छ, जसमा राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै काम गर्दै आएको छ।

क्रेडिट स्कोरिङः अबको कर्जा प्रवाह केवल धितोमा मात्र आधारित नभएर व्यक्तिको कारोबारको ट्र्याक रेकर्ड र क्रेडिट स्कोरमा आधारित हुनुपर्छ। यसले साना उद्यमी र कर्जाको पहुँच नभएका वर्गलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ।

पिटुपी लेन्डिङः औपचारिक बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिर रहेको लेनदेनलाई नियमन गर्न र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यक्ति–व्यक्ति बीचको ऋण लगानीलाई व्यवस्थित गर्न बजेटले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसका लागि आवश्यक नियमनकारी ढाँचा तयार गर्नेछ।

फिनटेक मार्केटप्लेस र स्यान्डबक्सः डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ र ‘स्यान्डबक्स’ अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई यसले ठूलो राहत दिनेछ।

४. सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी)
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) मा केही वृद्धि देखिएको छ। यसले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सजक छौं। यसै समस्यालाई समाधान गर्न बजेटले ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कम्पनीले बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा रहेको खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सघाउनेछ।

यसको मोडेल कस्तो हुने? निजी क्षेत्रको सहभागिता कति हुने? र यो कति समयका लागि सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गरी कानूनी ढाँचा तयार गर्नेछ। पुस मसान्तभित्र यस सम्बन्धी कानून बनाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधारमा कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ।

५. सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा
हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाल उत्साहजनक अवस्थामा छ। विगतमा हामी विदेशी मुद्रालाई केवल आयात धान्नका लागि मात्र प्रयोग गथ्र्यौं। तर अब यस सञ्चितिलाई कसरी थप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ बजेटले ‘सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा ल्याएको छ।

यद्यपि, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत ‘रेमिट्यान्स’ हो, जुन प्राकृतिक स्रोत वा निर्यातबाट आर्जित मुद्रा जस्तो स्थिर हुँदैन। त्यसैले, यो कोष स्थापना गर्दा सुरक्षा र तरलतालाई ध्यान दिँदै अत्यन्त सावधानीपूर्वक लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले यसको कार्यविधि र जोखिम विश्लेषणमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ।

६. सामाजिक उत्तरदायित्व र सहुलियतपूर्ण कर्जा
मध्यम र निम्न वर्गको उत्थानका लागि सरकारले २०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बजेटले यस कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। ब्याज अनुदानको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गरी वास्तविक लक्षित वर्गले मात्र यसको लाभ पाउने सुनिश्चितता गर्न राष्ट्र बैंकले नियमनलाई थप कडा र पारदर्शी बनाउनेछ। साथै, विभिन्न उपभोक्ता वस्तुहरूलाई ‘हायर पर्चेज’ अन्तर्गत सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले आन्तरिक माग र उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले एकातर्फ आर्थिक सुधारका ठूला सपनाहरू देखेको छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल र आधुनिक वित्तीय प्रणालीको जग बसाल्न खोजेको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्यका बीच सामञ्जस्यता कायम गर्नु हाम्रो मुख्य चुनौती हो।

राष्ट्र बैंकले बजेटका यी नीतिहरूलाई आत्मसात गर्दै आगामी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नेछ। हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, वित्तीय पहुँचमा वृद्धि, र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछौं। सरकार र केन्द्रीय बैंकको साझा प्रयासबाट मात्र हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्छौं। बजेटमा उल्लेख गरिएका वित्तीय क्षेत्रका सुधारका योजनाहरूले नेपालको बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक हुन्।)