‘राज्यको आम्दानी पारदर्शी बनाउन बिजुलीमा भ्याट लगाइयो’

धेरैको प्रश्न छ— विद्युत्मा किन भ्याट लगाइयो? यसलाई बुझ्दा हामीले केबल मूल्यवृद्धिको आँखाबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रयास हो। अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले ५० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने करिब १६ लाख ग्राहकलाई कुनै ठूलो भार पर्ने छैन। ५० देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने मध्यम वर्गका करिब २९ लाख ग्राहकहरूमा पनि यसको प्रभाव न्यूनतम रहने गरी हामीले नियमन आयोगमार्फत समायोजनको तयारी गरेका छौँ।

यसको मुख्य उद्देश्य करको दायरा विस्तार गर्नु र राज्यको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनु हो। प्राधिकरणको आय–व्ययलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्दा भोलिका दिनमा पूर्वाधार विकासका लागि थप पुँजी जुटाउन सहज हुनेछ। यो निर्णय अचानक लिइएको होइन, यसले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ।

प्रसारण लाइनमा गोल्डेन युगको सुरुवात
हाम्रो उत्पादन बढ्दै छ। तर, उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पु¥याउन र निर्यात गर्न प्रसारण लाइन मुख्य बाधाका रूपमा रहेको छ। अब प्रसारण लाइन निर्माणमा हामी परम्परागत सरकारी मोडलमा मात्र सीमित रहन सक्दैनौँ। यसैकारण हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी खाका (पीपीपी मोडल), विशेषगरी ’वेस्ट सेती’ जस्ता आयोजनाहरूमा प्रयोग भएको मोडललाई अघि बढाउने सोच राखेका छौँ। मुलुकको प्रसारण प्रणालीमा सुनौलो युग (गोल्डेन एज) सुरु भएको छ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन हामीले कानुनमै आवश्यक संशोधनको तयारी गरेका छौँ। आगामी डेढ वर्षभित्र प्रसारण लाइनका धेरै समस्याहरू हल हुनेछन्। प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु र यसमा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्नु नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो।

बूढीगण्डकी र ठूला आयोजना
बूढीगण्डकी आयोजनाको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको छ। केवल विद्युत् उत्पादनको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्दा यो आयोजना वित्तीय रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। त्यसैले, हामीले यसलाई एकीकृत विकासको अवधारणामा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ।

अब बूढीगण्डकी केवल हाइड्रो प्रोजेक्ट मात्र हुने छैन। यो पर्यटन, जलविहार, मत्स्यपालन र सहरी विकासको एउटा नमुना हुनेछ। यसलाई प्राधिकरण मोडलमा लगेर अधिकारसम्पन्न बनाई बहुआयामिक बनाइनेछ। रणनीतिक रूपमा यो आयोजना पोखरा, चितवन र काठमाडौँ जस्ता प्रमुख सहरहरूको बीचमा रहेकाले यसले ऊर्जा सुरक्षामा मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिमा पनि ठूलो योगदान दिनेछ।

विद्युत् व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपालले अहिले भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि ऐतिहासिक कदमहरू चालिरहेको छ। हाम्रो १३२ केभी र ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको व्यापारलाई थप सहज बनाउनेछन्। तर, व्यापारसँगै हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सीमा सुरक्षाका विषयमा पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्छ।

सिँचाइः उत्पादन वृद्धिको मेरुदण्ड
ऊर्जाको चर्चा भइरहँदा सिँचाइ कता हरायो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। तर, यसपालिको बजेटले सिँचाइमा ठूलो ’ब्रेक थ्रु’ गरेको छ। भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन आयोजनालाई तीव्रता दिन तीन सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी ३ वर्षभित्र यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

यसका साथै, पुराना सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत–सम्भारमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। चन्द्र नहर जस्ता सय वर्ष पुराना प्रणालीहरू, जसले अर्बौँको कृषि उत्पादनमा सहयोग पु¥याएका छन्, तिनीहरूको स्तरउन्नति गर्नु राज्यको सम्पत्ति रक्षा गर्नु हो। पानीलाई केबल वस्तुका रूपमा मात्र होइन, जीवनको आधारभूत तत्वका रूपमा विकास गर्न हामीले जलस्रोत विधेयकमा पनि नयाँ सोच अघि सारेका छौँ।

सहरी सौन्दर्य र भूमिगत वायरिङ
काठमाडौँ उपत्यकाको सौन्दर्यलाई कुरूप बनाइरहेका तारहरूलाई भूमिगत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणको ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी सांस्कृतिक र पुरातात्विक क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनेछौँ।

हाम्रा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका मन्दिर र क्षेत्रहरूमा जथाभावी टाँगिएका तार र ‘फ्लोरेसेन्ट’ लाइटहरूले मौलिकता हराइरहेको छ। हामीले प्राधिकरणलाई सम्पदा क्षेत्रमा कस्तो लाइटिङ हुनुपर्छ र कसरी तार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ। सहरलाई सफा र उज्यालो मात्र होइन, मौलिक पनि बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो।

अन्त्यमा, उर्जा क्षेत्रको विकास केबल मन्त्रालयको मात्र प्रयासले सम्भव छैन। यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार जगतको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ। हामीले ‘विद्युत् विधेयक’ र ’जलस्रोत विधेयक’ मा व्यापक मन्थन गर्न खोजेका छौँ। पहिले जस्तो कर्मचारीले मात्र बनाएको कानुन होइन, सरोकारवालाहरूको सुझावसहितको कानुन बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ।

हामीले लिएका कतिपय निर्णयहरू आजैका दिनमा कठिन लाग्न सक्छन्, तर यिनले भोलिको नेपाललाई समृद्ध बनाउने आधार तयार गर्नेछन्। उर्जामा आत्मनिर्भरता, सिँचाइबाट कृषिमा क्रान्ति र जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग नै हाम्रो बाटो हो। यस यात्रामा सबैको साथ र रचनात्मक आलोचनाको म सधैँ स्वागत गर्दछु।