नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूले जनपरिचालन, व्यवस्था परिवर्तन र नागरिक अधिकारप्राप्तिको लडाइँमा अतुलनीय योगदान दिएका छन्।
तर, व्यवस्था बदलिएर देश विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरिसक्दा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र सदस्यता वितरण प्रणाली भने पुरानै भीड जम्मा गर्ने धरातलमै उभिएको देखिन्छ। चुनाव जित्न र शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि जो कोहीलाई जथाभाबी सदस्यता बाँड्ने र नवीकरण गर्ने परिपाटीले राजनीतिमा परिपक्वता भन्दा पनि विकृति बढाएको छ।
यस्तो अवस्थामा, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको नयाँ सदस्यता दिने र पुरानाको नवीकरण गर्ने दौरानमा समर्थक तथा कार्यकर्ताहरूका लागि ुराज्य सञ्चालनको नीतिको सामान्य योग्यता परीक्षा लिने व्यवस्था सुरुवात गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। यो कदम नेपालको राजनीतिलाई विचारहीन भीडबाट मुक्त गरी नीतिगत रूपमा सक्षम र सचेत नागरिकहरूको साझा थलो बनाउने प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ।
१. गुणात्मक कार्यकर्ताको निर्माणः
अहिलेसम्म नेपालका दलहरूमा संख्यात्मक प्रतिस्पर्धा छ— कसको पार्टीमा कति लाख सदस्य छन् भन्ने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइन्छ। तर, ती लाखौँ सदस्यहरूमध्ये कतिलाई देशको संविधान, पार्टीको सिद्धान्त, र राज्य सञ्चालनका आधारभूत नीतिहरूको ज्ञान छ? यसको उत्तर निराशाजनक छ।
सदस्यता लिनुअघि एउटा सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा दलहरूले केवल ताली बजाउने र नारा लगाउने कार्यकर्ता मात्र पाउने छैनन्। बरु देशको अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति र शासन प्रणाली बुझेका बौद्धिक र जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूको निर्माण हुनेछ।
२. नीतिगत साक्षरता र नागरिक सचेतना
एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भोलिको जनप्रतिनिधि, मन्त्री वा देशको नीति निर्माता हो। जसलाई राज्यको मूल कानुन संविधान, संघीयताको मर्म, बजेट निर्माणको प्रक्रिया, र विकासका प्राथमिकताहरूका बारेमा आधारभूत ज्ञान नै हुँदैन, उसले भोलि सत्तामा पुगेर कस्तो नीति बनाउला भन्ने प्रश्न छ।
सदस्यता वितरणको समयमा लिइने सामान्य योग्यता परीक्षाले कार्यकर्ताहरूलाई अध्ययनशील बनाउँछ। यसले पार्टीभित्र अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्नेछ र कार्यकर्ताहरूलाई अन्धभक्त हुनबाट रोकी नीतिगत रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने सक्षम बनाउनेछ।
३. चाकडी र गुटबन्दीको अन्त्य
अहिले दलहरूमा नेतृत्वको निकट भएकै भरमा, चाकडी गरेकै भरमा वा गुटको फेर समातेकै भरमा सदस्यता पाउने र टिकट पाउने विकृति व्याप्त छ। यदि राज्य सञ्चालनको न्यूनतम ज्ञानलाई मापदण्ड बनाएर परीक्षा लिने हो भने योग्यता भएका, क्षमतावान् तर पहुँच नभएका युवा तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा आकर्षित हुनेछन्। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र गुटबन्दीको राजनीतिलाई कमजोर पार्छ।
४. जिम्मेवार र जबाफदेही राजनीतिक नेतृत्व
जब तल्लो तहदेखि नै योग्यता प्रणाली लागू हुन्छ, तब मात्रै माथिल्लो तहमा सक्षम नेतृत्व पुग्न सक्छ। योग्यता परीक्षाले कार्यकर्ताहरूमा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउँछ। दलहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई राज्यका मुख्य नीतिहरू— जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र पर्यावरणका क्षेत्रमा राज्यले लिएका लक्ष्यहरूबारे सचेत गराउन सके उनीहरूले समाजमा गर्ने नेतृत्व पनि परिपक्व र जबाफदेही हुनेछ।
निष्कर्षः
राजनीति भनेको केवल सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्र होइन, यो त राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक नीति पनि हो। त्यसैले, राजनीतिक दलहरूले अब पुरानो ढर्रा बदलेर आफूलाई पोलिसी थिंक ट्यांकका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
आसन्न सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको यो समय दलहरूका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। आफ्नो संगठनलाई विचार, नीति र योग्यताका आधारमा पुनर्गठन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले राज्य सञ्चालन योग्यता परीक्षाु लाई एउटा अनिवार्य सर्त बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
राजनीति सफा गर्ने हो भने सुरुवात पार्टीको जग कार्यकर्ताबाटै हुनुपर्छ।
(लेखक त्रिभुवन बिश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ। सिक्किम प्रोफेसनल युनिभर्सिटीमा पिएचडी अध्ययन गर्दैहुनुहुन्छ।)
