१५ दिनमै सुधार सम्भव छ!

नेपालसँग अहिले स्रोत पनि छ, साधन पनि छ र करिब दुई–तिहाइ जनमतसहितको नयाँ सरकार पनि। तर प्रश्न एउटै छ– के यो अवसरलाई आर्थिक पुनर्जागरणमा बदल्न सकिन्छ?

गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन र करिब दुई–तिहाइ जनमतको जगमा उभिएको नयाँ सरकारले मुलुकमा एउटा बलियो र आशावादी सरकारको जग बसाउँदै आर्थिक पुनर्जागरणको ऐतिहासिक मोडमा उभ्याएको छ। २०८२ चैत १३ गते नवनियुक्त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै नेपालको इतिहासमा आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको मानिएको छ। करिब दुई तिहाइ जनमतको समर्थन पाएको यो सरकारसँग केवल सत्ता चलाउने म्यान्डेट मात्र छैन, बरू वर्षौँदेखि थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आम नागरिकको भरोसालाई यथार्थमा बदल्ने ऐतिहासिक अवसर पनि छ।

१. बाह्य क्षेत्रको सबलताः एक बलियो जग
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा अनौठो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। बाह्य क्षेत्र निकै बलियो र उत्साहजनक छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने, हामीसँग करिब २१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो ३३ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो सञ्चिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा निकै सुरक्षित अवस्था हो।
यसको मुख्य स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन वार्षिक १७ देखि १८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। कोभिड–१९ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या र उनीहरूले पठाउने रकममा आएको बढोत्तरीले गर्दा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ। तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ—के रेमिट्यान्सले मात्र अर्थतन्त्र सधैं धानिन सक्छ? बाह्य क्षेत्रको यो सबलतालाई आन्तरिक उत्पादनमा बदल्नु नै अबको मुख्य कार्यभार हो।

२. बैंकिङ क्षेत्रको समस्याः तरलता छ, तर लगानी छैन
अहिले बैंकहरूमा ९ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर बसेको छ। ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा झरेको छ। तर, विडम्बना के छ भने लगानीकर्ताहरू कर्जा लिन डराइरहेका छन्। बजारमा कर्जाको माग छैन। सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार र औद्योगिक उत्पादनमा मन्दी छाएको छ। यसको पछाडि केही गम्भीर कारणहरू छन्ः

खराब कर्जा (एनपीएल) को जोखिमः विगतमा बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरे। वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढीको कर्जा वृद्धि भयो, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारभन्दा पनि ठूलो हुन पुग्यो। तर, त्यो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा बढी उपभोग र आयातमा खर्च भयो। अहिले अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा व्यवसायीहरूले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दो छ र बैंकहरूले खर्बौँ रुपैयाँ रकम प्रोभिजनमा राख्नु परेको छ। यसले बैंकहरूको नाफामा असर गरेको छ।

उपभोगमा आधारित कर्जाको पासोः नेपालमा कर्जा दिने प्रणाली अलि फरक छ। हामीले कर्जा दियौँ भने सहर विकास हुन्छ भन्ने सोच्यौँ। जस्तै–एउटा नागरिकले गाडी किन्न ऋण लिन्छ। उसले गाडी किन्दा सरकारले दुईवटा गाडी बराबरको राजस्व (भन्सार र कर) पाउँछ। सरकारलाई राजस्व बढ्यो भनेर ऊ खुसी हुन्छ, तर त्यो पैसाले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन। त्यो पैसा त गाडी निर्माता देशमा जान्छ। यसले हाम्रो व्यापार घाटा मात्र बढाएको छ।

नीतिगत अस्थिरताः राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने बजेटबीच कहिलेकाहीँ तालमेल मिल्दैन। नियामक निकायहरूबीचको ‘इगो’ वा असमझदारीले निजी क्षेत्र सधैं मारमा पर्ने गरेको छ।

३. नयाँ सरकारको १० वर्षे लक्ष्यः २५ हजार मेगावाट र ऊर्जा क्रान्ति
नयाँ सरकारले १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने निकै नै सकारात्मक र महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अब केवल ‘सम्भावना’ मात्र रहेन, यो ‘यथार्थ’ मा परिणत हुँदैछ। तर, यसका लागि सरकारले केवल बिजुली उत्पादनमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन। यसका लागि एउटा बृहत् ‘इकोसिस्टम’ चाहिन्छ।

२५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि नेपालमा ठूलो संख्यामा सिमेन्ट, फलाम र डन्डीको माग हुनेछ। यसले स्वदेशी उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिनेछ। साथै, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हजारौं इन्जिनियर, मेसिन अपरेटर, एक्साभेटर चालक र प्राविधिकहरूको आवश्यकता पर्नेछ। यसले आगामी ५ वर्षमा करिब १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको अर्को लक्ष्यलाई पनि सघाउनेछ।

सरकारले अब बिजुलीलाई ‘निर्यात’ गर्ने वस्तु मात्र नभई ‘स्वदेशी औद्योगिक कच्चा पदार्थ’ का रूपमा हेर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले आफ्नै बिजुली प्रयोग गरेर कलकारखाना चलाउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। भारत र बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन र ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

४. संरचनात्मक सुधार र नीतिगत समन्वय
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब अर्थतन्त्रका तीनवटा मुख्य खम्बा—सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र—एउटै दिशामा हिँड्नुपर्छ।

ब्याजदर र अनुदानः यदि हामीले जलविद्युत वा कृषि जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा ब्याजदरलाई २ प्रतिशतमा झार्ने हो भने सरकारले बैंकहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ। अहिले नागरिकले करिब ५२ प्रतिशत (३९% आयकर र १३% भ्याट) सम्म कर तिरिरहेका छन्। यो करको सदुपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियत दिनका लागि हुनुपर्छ।

भ्याटको बहुदर प्रणालीः अहिले सबै वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ। विलासी वस्तुमा बढी र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कम भ्याट लाग्ने गरी स्ल्याबहरू छुट्याउनुपर्छ। यसले न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिनेछ र विलासिताको आयातलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

निजी क्षेत्रको मनोबलः निजी क्षेत्र डराइरहेको अवस्थामा लगानी बढ्न सक्दैन। व्यवसायीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। नीतिगत रूपमा उनीहरूलाई ‘प्रोटेक्सन’ र प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

५. मानव पुँजी र जेन–जीको आकांक्षा
नेपाली युवाहरू आज शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नु हो। युवाहरूलाई धेरै ठूला कुरा चाहिएको छैन; गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, बस्नका लागि एउटा घर र सम्मानजनक रोजगारी अनि वर्षमा एकपटक विदेश घुम्न जान सकियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।

जबसम्म हामीले सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्दैनौं, तबसम्म २५ हजार मेगावाटको सपना पूरा हुँदैन। हामीलाई केवल डिग्रीधारी बेरोजगार मात्र होइन, बरु डोजर चलाउनेदेखि ठूला सफ्टवेयर बनाउने सम्मका प्राविधिकहरू चाहिन्छ। शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागसँग जोड्नु अबको अनिवार्य सर्त हो।

६. वैदेशिक लगानी र कूटनीति
नेपालले विदेशी लगानी भित्राउनका लागि आफ्नो छविलाई सुधार गर्नुपर्छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई नाममा मात्र होइन, काममा पनि लागू गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा नाफा कमाएर लैजान पाउने ग्यारेन्टी र नीतिगत स्थिरता खोज्छन्। त्यो बनाउनुपर्छ।

छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै हामीले क्षेत्रीय बजारमा आफ्नो पकड जमाउनुपर्छ। नेपाल अब ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मात्र होइन, दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने ‘आर्थिक पुल’ बन्नुपर्छ।

७. १५ दिनमै सुधार सम्भव छ!
अन्त्यमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू ‘प्राकृतिक’ होइनन्, यी सबै ‘मानवनिर्मित’ हुन्। हामीसँग स्रोत छ, साधन छ र अहिले त स्पष्ट जनमत भएको सरकार पनि छ। नीतिगत सुधार गर्न वर्षौं लाग्दैन; यदि सरकार र नियामक निकायहरू सबै इमानदार हुने हो भने १५ दिनभित्रै धेरै नियमहरू परिवर्तन गरेर बजारमा उत्साह ल्याउन सकिन्छ।

विगतमा धेरै गल्ती भए होला, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा पनि विगतका गल्तीहरूलाई अब केलाइरहनु भन्दा, तिनलाई सुधारेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। अहिलेको निर्वाचनले केवल व्यक्ति परिवर्तन गरेको छैन, यसले हरेक नेपालीमा एउटा आशा पनि जगाएको छ। यो आशालाई मर्न नदिन सरकारले आर्थिक सुधारका साहसिक कदमहरू चाल्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती अब ‘स्थायित्व कायम राख्ने’ होइन, ‘वृद्धि खुलाउने’ हो। नेपाली राजनीतिक क्षेत्रको यो नयाँ सुरुवातसँगै नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा उचाइ लिनेछ र समृद्धिको सपना यथार्थमा बदलिनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क हुन सक्छौँ।

(बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अर्थशास्त्री भट्टराई एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)