बजेट महत्वाकांक्षी र धनी वर्गलाई पोस्ने खालको छ, आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा हुँदैनः पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी भएको र यसले तल्लो तथा मध्यम वर्गलाई भन्दा धनी वर्गलाई पोस्ने नीति लिएको टिप्पणी गरेका छन्।

मंगलबार नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले बजेटको आकार, राजस्वका लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको दाबी गरे। अहिलेकै अवस्थामा बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनको ठोकुवा छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा करिब डेढ खर्ब बढी अर्थात् २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याइनु नै यसको मुख्य कमजोरी भएको डा. महतको दावी छ।

‘यति ठूलो बजेट ल्याएपछि स्रोत पनि त्यही अनुपातमा देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। न राजस्व त्यति उठ्छ, न वैदेशिक अनुदान र ऋण नै आउँछ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सरकार आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्नेछ। आन्तरिक ऋण भनेको बैंकिङ क्षेत्रको तरलता तान्ने हो, जसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च हुन्छ।’

उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी नभएको र निजी क्षेत्रमा उत्साह नदेखिएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट पारे। यद्यपि, बजारमा माग कम भएकाले ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य भने पूरा हुन सक्ने उनले बताए।

बजेटले ‘ट्रिकल डाउन’ (माथिबाट चुहिएर तल पुग्ने) सिद्धान्त अपनाएको भन्दै उनले कडा आलोचना गरे।

अमेरिकामा कन्जरभेटिभ (डोनाल्ड ट्रम्प) प्रशासनले जस्तै धनीहरूलाई कर छुट दिएपछि उनीहरूले लगानी गर्ने र त्यसबाट तल्लो वर्गलाई फाइदा पुग्छ भन्ने मान्यतामा यो बजेट आधारित रहेको उनको विश्लेषण छ।

‘ठूला व्यापारिक घरना र आयातमा छुट दिइएको छ, तर सामान्य नागरिकले प्रयोग गर्ने बिजुली, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर बढाइएको छ,’ डा। महतले भने, ‘राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर बढाउन नसक्ने, अनि बाध्य भएर निजीमा जाने सर्वसाधारणलाई करको भारी बोकाउने नीतिले सन्तुलन गुमाएको छ।’

बजेटमार्फत सरकारले अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेका व्यवसायीलाई सावाँ मात्र तिरेर ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने सुविधा दिएकोमा पनि उनले सुशासनको प्रश्न उठाए।

भ्याट भनेको व्यवसायीको नाफामा लाग्ने कर नभई उपभोक्ताबाट राज्यलाई बुझाउन उठाइएको कर भएको स्मरण गराउँदै डा. महतले भने, ‘उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा राज्यलाई नबुझाई वर्षौंसम्म राख्नेलाई अहिले सावाँ मात्र तिरे पुग्ने छुट दिनुले कर छलीलाई नै प्रोत्साहन गर्छ। यो सुशासनको दृष्टिकोणले निकै आपत्तिजनक छ।’

स्वदेशी कृषिको विकासका लागि बजेट मौन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। भारत र चीनबाट आउने अत्यधिक अनुदान प्राप्त सस्तो कृषि उपजसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘जबसम्म आयातित कृषि वस्तुमा भन्सार दर बढाएर स्वदेशी उत्पादनलाई ’उत्पादन देखाऊ, अनुदान लैजाऊ’ भन्ने नीति ल्याइँदैन, तबसम्म आधुनिक कृषिमा कसैले लगानी गर्दैन,’ महतले भने।

त्यसैगरी, सरकार आफैंले उद्योग चलाउन नहुनेमा उनले जोड दिए। हेटौंडा कपडा कारखाना वा गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता बन्द सरकारी उद्योग आफैं चलाउने सरकारको सोच गलत भएको भन्दै उनले जग्गा र भौतिक सम्पत्ति सरकारकै स्वामित्वमा राखेर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए। साथै, नेपाल एयरलाइन्सको हकमा पनि तत्काल सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने भन्दै उनले पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवामा राज्यले लगानी गर्ने तथा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्तुलित मोडलबाट मात्र देशको विकास सम्भव हुने बताए।