‘ऊर्जाको भार सरकार एक्लैले धान्न सक्दैन, उत्पादन–प्रसारणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ’

नेपाल ऊर्जा विकासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन सुन्दा महत्त्वाकांक्षी लागे पनि असम्भव भने छैन। तर, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुरानै ढर्राको सोच र सरकारी ढुकुटीको भर परेर मात्र पुग्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, लगानीको सुरक्षा र व्यापक नीतिगत सुधारको खाँचो छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार प्रसारण र वितरण लाइन सुदृढीकरणका लागि मात्रै झण्डै दुई खर्ब (२०० अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी आवश्यक छ। तर, अर्कोतिर देशको कुल विकास बजेट नै चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ। ऊर्जा मन्त्रालयको आफ्नै बजेट ८५ अर्ब मात्र छ। यसले के प्रष्ट पार्छ भने, सरकार एक्लैले ऊर्जा क्षेत्रको सम्पूर्ण भार थाम्न सक्ने अवस्था छैन।

यस्तो अवस्थामा हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको माग भनेको विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने हो। सरकारले वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने र बाँकी काममा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने हो भने पुँजीको अभाव हुने छैन।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै कुरामा बजेट नै चाहिन्छ भन्ने छैन। केही यस्ता नीतिगत निर्णयहरू छन्, जसले राज्यलाई एक पैसा पनि भार पर्दैन तर, नतिजा राम्रो आउँछ।यसको लागि विद्युत व्यापारमा खुला पहुँचको नीति ल्याउनु आवश्यक छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादित बिजुली सिधै ग्राहक वा औद्योगिक क्षेत्रमा बेच्न सक्छन्।

त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउन होइन, बरु थप सुदृढ र व्यावसायिक बनाउन यसको पुनर्संरचना जरुरी छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्टाछुट्टै निकायमार्फत सञ्चालन गर्दा कार्यक्षमता बढ्छ। अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र, ग्रिड कोडको सामञ्जस्यता र विवाद समाधान संयन्त्र जस्ता कुराहरू एउटा सरकारी निर्णयले मात्रै पनि टुङ्ग्याउन सकिन्छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले हालसम्म साढे १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। २५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था, ५०० किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण सडक, खानेपानी र विद्यालय निर्माणमा अर्बौंको योगदान पुर्याएका उद्यमीहरूलाई आज ‘चोर’ वा ‘दलाल’ को नजरले हेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

हामीले कमाएको पैसा अन्त कतै गएको छैन, यही देशको जल र जमिनमा पुनः लगानी भइरहेको छ। ३५–५० वर्षपछि यी सबै संरचनाहरू सरकारकै स्वामित्वमा जाने हुन्। त्यसैले ऊर्जा उद्यमीलाई उचित सम्मान र सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो।

त्यस्तै, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रहेका जटिलताहरूले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ। हाल १२ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा छन्। पीपीए गर्दा बैंकहरूले पत्याउने खालको प्रावधान हुनुपर्छ।

कन्टेन्जेन्सी समस्या, डिस्प्याच निर्देशन र स्पिनिङ रिजर्भ जस्ता प्राविधिक विषयमा राज्य लचिलो हुनुपर्छ। यदि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत दिने हो भने पीपीए रोकिने समस्या आफैं हल भएर जान्छ।

पीपीए गर भनेर विद्युत प्राधिकरणमा गएर हारगुहार गर्नु पर्दैन। हामीले भारतका निजी डिस्कमहरूसँग सिधै व्यापार गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ, जुन कुरा विगतका सफल अभ्यासहरूले पनि देखाइसकेका छन्।

वित्तीय चुनौतीः बीमा र ब्याजदरको भार

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि बीमा शुल्क विश्वमै सबैभन्दा उच्च छ। राजस्व बीमाको लागत मात्रै ७–८ प्रतिशत छ। जबकि, उद्यमीको नाफा नै १०–१५ प्रतिशत मात्र हुन्छ। यसले गर्दा जलविद्युत आयोजनाको लागत निकै बढेको छ।

साथै, ठूला आयोजनाहरूमा आउन सक्ने वित्तीय संकट समाधानका लागि एउटा छुट्टै ‘आकस्मिक कोष’को व्यवस्था हुन जरुरी छ। हाल बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी छ। तर, भोलीका दिनमा लगानी बढेपछि आयोजना निर्माणको चरणमा बैंकहरूले तरलताको अभाव देखाउँदै कर्जा प्रवाह रोक्ने अवस्था आउने संभावना छ। त्यो अवस्था आउन दिन हुँदैन।

एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता

अहिले एउटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न नौ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र करिब २०० वटा टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो प्रशासनिक झन्झटले आयोजनाको समय र लागत दुवै बढाउँछ। हामीले सरकारसँग ‘वन विन्डो’ (एकद्वार प्रणाली) को माग गरेका छौं। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियासम्मलाई एक वर्षभित्रै टुङ्ग्याउन सकिने गरी कानुनी सुधार हुनुपर्छ।

जलविद्युत आयोजनाहरूमा आम सर्वसाधारणको ठूलो लगानी छ। साधारण सेयर (आईपीओ) र हकप्रद सेयरको माध्यमबाट नागरिकहरू आयोजनाको हिस्सेदार बनेका छन्। तर, दोस्रो बजारमा हुने उतारचढाव र उद्यमीहरूमाथि लाग्ने मिथ्या आरोपहरूले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गरेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यसमा स्पष्ट र पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्छ। हामी उद्यमीहरूले ८–१० वर्षअघि लगाएको पैसा र पसिनाको मूल्य सर्वसाधारणले बुझ्नु जरुरी छ।

आन्तरिक खपत र निर्यात रणनीति

नेपालको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपत नै हुनुपर्छ। इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्ने हो भने मात्रै पनि वार्षिक अर्बौंको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।

साँझको समयमा विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न ६ बजेभन्दा अघि नै खाना पकाउने जस्ता बानी सुधार गर्ने हो भने ५०० मेगावाटभन्दा बढीको ‘पिक डिमाण्ड’ घटाउन सकिन्छ। बचत भएको बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो सधैं खुला राख्नुपर्छ।

हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (ईप्पान) लाई केवल एउटा संघका रूपमा मात्र होइन, बरु एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्दैछौं। सरकारसँग गरिने हरेक पैरवी तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित हुनेछ। ऊर्जा क्षेत्रका समस्याहरूलाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्न हामी सधैं तत्पर छौं।

नेपाललाई समृद्ध बनाउने निर्विकल्प आधार जलविद्युत नै हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, विकासको साझेदार हो। निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ। नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सुगमता र लगानीको सुरक्षा हुने हो भने नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वमै उदाहरण पेश गर्न सक्छ।

(उत्तम ब्लोन लामा इप्पानको उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुन्।)