जनताको बचत बैंकको पेवा होइन

के तपाईंले सुरक्षित भविष्यका लागि बैंकमा राखेको पैसा भोलि एकाएक कागजको टुक्रा (सेयर)मा परिणत हुनसक्छ?

विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपूर्व यो बुझ्नु पर्दछ कि, कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंक कसरी समस्याग्रस्त बन्नपुग्यो? यसको मुख्य कारण हो– संस्थागत सुशासनको चरम अभाव, वित्तीय हिनामिना र नियामक निकायलाई गुमराहमा राख्ने जालसाजी। नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को छानबिनका आधारमा यस बैंक संकटमा पर्नुका मुख्य बुँदाहरू तल उल्लेख गरिएको छ:

१. अर्बौंको वित्तीय हिनामिना र अपचलन
प्रहरी र राष्ट्र बैंकको छानबिनले देखाए अनुसार बैंकमा करिब ३.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको भेटिएको छ। जुन रकम बैंकको कुल सम्पत्तिको झण्डै ५६ प्रतिशत हुन आउँछ। बैंकका संचालक, पूर्व संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अन्य कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा निक्षेपकर्ताको पैसा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरिएको पाइयो।

२. नक्कली कागजात र किर्ते ‘ब्यालेन्स’
बैंक व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकलाई झुक्याउन भयानक जालसाजी गरेको पाइएको थियो। बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकहरूमा आफ्नो निक्षेप रहेको भन्दै नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेस गरेको थियो। राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात खातामा पैसा नभए पनि ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ मा पैसा भएको नक्कली विवरण देखाइएको थियो। बैंकले सुरुमा आफ्नो खराब कर्जा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको रिपोर्टिङ गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले विस्तृत अडिट गर्दा वास्तविक खराब कर्जा ४०.८५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको फेला पार्‍यो। ऋण उठाउनुको सट्टा पुरानै ऋणीलाई नयाँ ऋण दिएर ‘एभरग्रिनिङ’ गर्ने र कागजमा मात्र बैंक नाफामा देखाउने कीर्ते खेल खेलिएको पाइएको थियो।

३. संचालकहरूको स्वार्थ बाझिने लगानी
बैंकका संचालकहरूले आफ्ना आफन्त र आफ्नै स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूलाई जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका थिए। धितोको उचित मूल्याङ्कन नगरेर तथा कमसल धितो राखेर दिइएका यस्ता ऋणहरू कहिल्यै फिर्ता भएनन्, जसले बैंकको नगद प्रवाह (तरलता) ठप्प पारिदियो।

४. कमजोर पुँजीकोष
लगातारको घाटा र खराब कर्जाका कारण बैंकको पुँजीकोष अनुपात ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो जबकि यो न्यूनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसले बैंकसँग निक्षेपकर्ताको दायित्व भुक्तानी गर्ने कुनै आधार बाँकी राखेन।

५. नियामक निकाय गुमराहमा कि प्रलोभनमा
छानबिनका क्रममा राष्ट्र बैंककै केही पूर्व कर्मचारीहरू समेत दोषी पाइएका छन्। बैंकको सुपरीवेक्षण गर्न गएका कर्मचारीहरूलाई कर्नाली विकास बैंकका पदाधिकारी वा कर्मचारीले गुमराहमा राख्ने जालसाजी रचेको वा कुनै प्रलोभनमा परेर बैंकको खराब अवस्था लुकाइ सकारात्मक रिपोर्ट लेखिदिएको हुनुपर्छ। यी सबै कारण राष्ट्र बैंकले २०८१ पुसमा यसलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। हाल यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको टोलीले हेरिरहेको छ। घोटालामा संलग्न १०९ जनाभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
नेपालको वित्तीय इतिहासमा समय-समयमा नियामक निकाय र बैंक व्यवस्थापनले यस्ता ‘प्रयोग’ गर्न खोज्छन्, जसले सतही रूपमा समस्याको समाधान देखाए पनि दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणालीको जग नै खल्बलाउने जोखिम बोकेका हुन्छन्। हालै समस्याग्रस्त कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूको बचतलाई जबर्जस्ती सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पुनः नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाउने तयारी गर्नु र त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘फास्ट ट्र्याक’ को वकालत गर्नु एउटा घातक अभ्यास हो। यो केवल एउटा बैंकको पुनर्संरचनाको मात्र होइन, बरु नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेसम्म नगरिएको एउटा यस्तो गलत ‘नजिर’ बसाल्ने धृष्टता हो, जसले भविष्यमा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई पूर्णतः धराशायी बनाउन सक्छ।

१. निक्षेपकर्ता लगानीकर्ता होइनन्
बैंकिङ सिद्धान्त अनुसार निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता (सेयरधनी) बीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ। लगानीकर्ताले बढी नाफाको आशामा जोखिम मोलेका हुन्छन्, जबकि निक्षेपकर्ताले निश्चित ब्याज र सावाँको सुरक्षा खोजेका हुन्छन्। संस्था समस्याग्रस्त हुनुमा व्यवस्थापन र संचालकहरूको कमजोरी मुख्य कारक हुन्छ। तर, सजाय भने निर्दोष निक्षेपकर्तालाई दिइनु अन्यायपूर्ण हुन्छ। निक्षेप भनेको बैंकले ग्राहकसँग लिएको ऋण हो, जसलाई माग गरिएको समयमा वा तोकिएको अवधिमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने बैंकको दायित्व हो। अर्कोतर्फ, सेयर भनेको जोखिमपूर्ण पुँजी हो। निक्षेपकर्ता र सेयरधनीका स्वार्थ र सुरक्षाका तहहरू पूर्णतः भिन्न हुन्छन्।कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको प्रस्तावले निक्षेपकर्तालाई उनीहरूको इच्छाविपरीत वा बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गरेर ‘जोखिम वहन गर्ने’ सेयरधनीमा बदल्न खोज्दैछ। यदि कुनै संस्था टाट पल्टिन्छ भने सबैभन्दा अन्तिममा भुक्तानी पाउने पक्ष सेयरधनी हो। आफ्नो पसिनाको कमाइ सुरक्षित होला भनेर बैंकमा राख्ने सर्वसाधारणलाई संस्थाको व्यवस्थापकीय कमजोरी र खराब कर्जाको भार बोकाउनु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले गलत छ।

२. विगतका नजिर र ‘बेल-इन’ को गलत व्याख्या
नेपालमा यसअघि धेरै वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषित भए। नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता ठूला संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था नकारात्मक हुँदा सरकारले पुँजी थपेर वा सुधारका कार्यक्रम ल्याएर व्यवस्थापन गर्‍यो। तर, निक्षेपकर्ताको पैसालाई सेयरमा बदल्ने काम गरिएन।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘बेल-इन’ को अवधारणा छ, जहाँ संकटग्रस्त संस्था बचाउन ठूला साहू वा ऋणपत्रधारकहरूको लगानीलाई सेयरमा बदलिन्छ। तर, यो अभ्यास विकासोन्मुख र कम वित्तीय साक्षरता भएको नेपालजस्तो देशमा, जहाँ निक्षेपकर्ताहरूले बैंकलाई ‘सुरक्षित ढुकुटी’ मान्छन्, त्यहाँ लागू गर्नु आत्मघाती कदम हो। कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकले गर्न खोजेको यो अभ्यास यदि सफल भयो भने, आगामी दिनमा जुनसुकै समस्याग्रस्त संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई ‘पैसा फिर्ता दिन सकिँदैन, सेयर लैजानुस्’ भन्न थाल्नेछन्। के राष्ट्र बैंक यो अराजकतालाई संस्थागत गर्न चाहन्छ?

३. नियामकको दोधारे चरित्र
नेपाल राष्ट्र बैंक, जसको पहिलो दायित्व निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो, उसैले यस प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउन दबाब दिनु उदेकलाग्दो छ। राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन सुधार गर्ने, खराब कर्जा उठाउन कडा कदम चाल्ने वा मर्जरको बाटो खोज्ने हो। तर, निक्षेपकर्ताको बचतलाई जोखिममा राखेर संस्थाको ब्यालेन्स सिट सुधार्ने ‘सर्टकट’ बाटो रोज्नुले नियामकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले यसअघि यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर एउटा परिपक्वता देखाएको थियो। तर, पुनः राष्ट्र बैंकको संचालक समितिबाटै निर्णय गराएर प्रस्ताव पठाउनुले धितोपत्र बजारको स्वच्छतामाथि पनि प्रहार गर्ने निश्चित छ। बजारमा सूचीकृत हुने सेयरको मूल्य र गुणस्तर कायम राख्नु बोर्डको धर्म हो। संकटग्रस्त संस्थाको कागजको टुक्रा (सेयर) निक्षेपकर्तालाई भिराउनु भनेको उनीहरूलाई दोस्रो पटक ठग्नु सरह हो।

४. वित्तीय प्रणालीमा पर्ने दूरगामी असर
यदि यो अभ्यासले वैधानिकता पायो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम भयावह हुन सक्छ। जस्तो कि–
• विश्वासको संकट: सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाड्नेछन्। उनीहरूलाई लाग्नेछ कि बैंक डुब्यो भने आफ्नो पैसा ‘सेयर’ मा परिणत हुनेछ, जसको मूल्य बजारमा शून्य बराबर हुन सक्छ।
• संस्थागत सुशासनको अभाव: बैंक संचालक र व्यवस्थापकहरू उत्तरदायी हुन छाड्नेछन्। उनीहरूले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने र पछि संस्था डुब्न लाग्दा निक्षेपकर्ताको पैसालाई सेयरमा बदलिदिने सजिलो बाटो पाउनेछन्।
• गलत नजिर: एउटा सानो विकास बैंकको लागि बनाइएको यो बाटो भोलि ठूला वाणिज्य बैंकहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरतालाई जोखिममा पार्नेछ।
• बैंकिङ प्रणालीमा अविश्वास: यस्ता निर्णयले आम नागरिकमा ‘बैंकमा पैसा राख्नु असुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ, जसले अन्ततः ‘बैंक रन’ को स्थिति निम्त्याउन सक्छ।

५. वैकल्पिक बाटो के हुन सक्छ?
कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई बचाउने नै हो भने निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
१. पुँजी वृद्धि: विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले थप पुँजी लगानी गर्नुपर्छ। गल्ती गर्ने संचालक र व्यवस्थापनले सजाय भोग्नुपर्छ, निक्षेपकर्ताले होइन।
२. मर्जर र प्राप्ति: बलियो वित्तीय स्थिति भएको अर्को संस्थासँग यसलाई गाभ्ने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ।
३. सम्पत्ति व्यवस्थापन: बैंकको खराब कर्जा उठाउन विशेष संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्छ।

निष्कर्ष
निक्षेपकर्ता भनेका बैंकका ग्राहक हुन्, मालिक होइनन्। ग्राहकलाई जबर्जस्ती मालिक बनाउन खोज्नु भनेको दायित्वबाट उम्किने प्रपञ्च मात्र हो। कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको यो प्रस्ताव नेपालको वित्तीय कानुन र बैंकिङ सुशासनको उपहास हो। यदि आज यो ‘नजिर’ स्थापित भयो भने, भोलिका दिनमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपकर्ताको सुरक्षा केवल एउटा भ्रम मात्र रहनेछ। तसर्थ, नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो अडानमा दृढ रहनुपर्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपकर्ताको हितलाई सर्वोपरि ठान्दै यस्ता घातक प्रयोगहरूलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। नियामकले बुझ्नुपर्छ कि बैंकहरू निक्षेपकर्ताको विश्वासमा चल्छन्। यदि त्यो विश्वास नै समाप्त भयो भने कुनै पनि ‘फास्ट ट्रयाक’ ले वित्तीय प्रणालीलाई बचाउन सक्ने छैन। सरकार र सम्बद्ध निकायले यो घातक प्रस्तावलाई तत्काल खारेज गरी निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। भविष्यमा पनि यस्ता गैरजिम्मेवार नीतिहरूलाई पूर्णतः निषेध गरिनु पर्छ किनकि जनताको बचत, बैंकको पेवा होइन।

(गुरागाईँ सेयर लगानीकर्ता एवं वित्तीय क्षेत्रका जानकार हुन्।)