कर्णालीमा आर्थिक गतिविधि कमजोर, पर्यटक आगमन ५० प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं। पर्यटक आगमन आधाभन्दा बढी घटेपछि कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनले विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा आएको ठूलो गिरावटलाई कर्णालीको अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा पर्यटक आगमन ५०.०७ प्रतिशत घटेको छ। भारतबाट आउने पर्यटक ५०.८६ प्रतिशत, चीनबाट आउने ७०.८२ प्रतिशत तथा अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटक ३२.४६ प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि, सडक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूमा आएको कमीलाई यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ५८.४१ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको अर्धवार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.५२ प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्रको योगदान १०.०७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कर्णालीको हिस्सा ४.२० प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा धान उत्पादन ६.७६ प्रतिशत र गहुँ उत्पादन २.५० प्रतिशतले बढेको छ। तर, फलफूल उत्पादन ४.११ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ५.३८ प्रतिशत घटेको छ। खाद्यबालीले ढाकेको क्षेत्रफल ०.३७ प्रतिशतले बढे पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ५.०७ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्योग क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १६.४५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि उद्योगहरूले आफ्नो कूल उत्पादन क्षमताको ४४.२५ प्रतिशत मात्र उपयोग गरिरहेका छन्। कागज उद्योगले शतप्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको अवस्थामा विद्युत् तार तथा केबल उद्योगले भने केवल ११ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखिएको छ।

प्रदेशका १० जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४८० शाखा सञ्चालनमा छन्। सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १३९ शाखा रहेका छन् भने हुम्लामा सबैभन्दा कम १३ शाखा छन्। निक्षेप संकलन २६.१९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह ८.३२ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८ प्रतिशत रहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीतर्फ कर्णालीबाट विदेशिने क्रम अझै उच्च रहेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मात्र प्रदेशका १० जिल्लाबाट १४ हजार ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सल्यानबाट सबैभन्दा धेरै तीन हजार ८७५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता भने कमजोर देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४.६६ प्रतिशतले घटेको छ। पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च ५.४२ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यद्यपि राजस्व संकलन ११।३३ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।