बालेन सरकारको ८० दिन: देखिएन आर्थिक गतिविधि, लगानीकर्ता अझै ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा

काठमाडौँ: गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पक्षमा जनलहर आएपछि उद्यमी/व्यवसायी र पुँजीबजारका लगानीकर्ताले ठूलो आशा राखेका थिए। युवापुस्ताले भरोसा गरेका वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा रास्वपा संसदीय दलका नेता शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सोही दिन १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। तर सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्नै लाग्दा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रले अपेक्षित लय समात्न सकेको छैन।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्न सकेको छैन। लगानीकर्ता, व्यवसायी र पुँजीबजार क्षेत्र अझै पनि सरकारका ठोस नीतिगत कदम र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षण गरिरहेको अवस्थामा देखिन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा हाल ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ। बैंकहरूमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक साता निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट अर्बौं रुपैयाँ खिचिरहेको छ। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाइरहेका छन्। तर, त्यसको प्रभाव लगानी विस्तारमा देखिएको छैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाखसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ५.७ प्रतिशत मात्र बढेको छ। जबकि, अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। यसले बैंकहरूमा पैसा जम्मा भइरहे पनि उद्योग, व्यापार, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको उपयोग हुन नसकेको संकेत गर्छ।

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी सरकार गठनपछि लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताउँछन्। नेपाल क्लिक्ससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत धेरै सकारात्मक विषय ल्याएको छ। कानुन संशोधनका कुरा पनि समेटिएका छन्। तर, कानुन परिवर्तन मात्र भएर हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र पनि तयार हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले अहिले पनि सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि हेरेर बसेका छन्।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। बजेटमा पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, स्टार्टअप(नवप्रवर्तन) प्रोत्साहन तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि पनि निजी क्षेत्र र पुँजीबजारबाट अपेक्षित उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखिएको छैन।

अर्का अर्थविद् नरबहादुर थापा बजेटको प्रभाव मूल्यांकन गर्न अझै अहिले समय भइनसकेको बताउछन्। ‘बजेट बल्ल आएको छ। यसको कार्यान्वयन नयाँ आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन्छ। साउनपछि सरकारले कति प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ र लगानीकर्ताको मन कत्तिको जित्न सक्छ भन्ने आधारमा अर्थतन्त्रको दिशा स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने।

सरकार गठनसँगै पुँजीबजारमा प्रारम्भिक उत्साह देखिएको थियो। नयाँ सरकारबाट लगानीमैत्री नीति आउने अपेक्षामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा छोटो अवधिमा उल्लेख्य वृद्धि पनि आएको थियो। तर, पछिल्ला महिनाहरूमा बजार फेरि उतारचढावमै सीमित भएको छ।

विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र केही चर्चित व्यवसायीमाथि भएको कारबाहीले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ। बजारमा अनिश्चितताको वातावरण बढ्दा कारोबार रकम पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भने वर्तमान अवस्थालाई संक्रमणकालीन चरणका रूपमा हेर्छन्। उनका अनुसार सरकारले एकातर्फ लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘नेपाल हाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेकाले सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, त्यसको प्रभाव लगानीकर्ताको मनोबलमा पनि परेको देखिन्छ। अहिलेको अवस्था संक्रमणकालीन हो। बजेट कार्यान्वयन सुरु भएपछि सरकारको वास्तविक कार्यदिशा देखिनेछ,’ उनले भने।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा आन्तरिक कारण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि जिम्मेवार रहेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ। विश्व बजारमा कच्चा पदार्थ, तेल, डलर तथा विभिन्न वस्तुको मूल्यमा देखिएको उतारचढावले पनि लगानीकर्तालाई सतर्क बनाएको डा. अधिकारीको भनाइ छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनिश्चितता कायम छ। डलर, तेल तथा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेकाले लगानीकर्ताले नयाँ लगानी विस्तारमा सावधानी अपनाइरहेका छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। ‘व्यवसायीले दशकौं लगाएर बनाएको सम्पत्ति र व्यवसाय सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ। सरकारबाट त्यस्तो विश्वास निर्माण भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्ने वातावरण बन्छ,’ अधिकारीले भने।

अर्कोतर्फ सरकारी खर्चको अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिएको छ। चालू खर्च निरन्तर बढिरहेको बेला पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

सरकारले हालसम्म (सोमबार) सरकारको चालु खर्च नौ खर्ब आठ अर्ब २६ करोड, पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड र वित्तीय व्यवस्थामा तीन खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाउन सके निजी क्षेत्रको लगानी पनि स्वतः आकर्षित हुन सक्छ।

‘सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउन सकेको छैन। सार्वजनिक लगानी बढेपछि मात्र निजी क्षेत्रले पनि नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न उत्साह देखाउँछ,’ अधिकारीले भने।

अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि केही आधारभूत सूचक भने सकारात्मक अवस्थामा छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र छ भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध छ। तर यी सूचकहरू मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नभएको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ।

उनीहरूका अनुसार आगामी केही महिनामा बजेट कार्यान्वयनको गति, सरकारी पुँजीगत खर्च, निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी व्यवहार तथा लगानीमैत्री नीतिको प्रभावले अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्नेछ।