मधेश प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट, किसानलाई सिधै बैंक खातामा अनुदान [पूर्णपाठ]

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सोमबार दिउँसो प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटले कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ (३५.६४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (६४.३६ प्रतिशत) बजेट पेस गरेका छन्।

बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात र आन्तरिक ऋणलाई लिइएको छ। जसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ,  नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोतका रूपमा लिइएको छ।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत र  प्रतिव्यक्ति आय १,१३४ अमेरिकी डलरको लक्ष्य राखिएको छ।

बजेटका मुख्य कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूमा कृषि र सिँचाइलाई राखिएको छ। बिचौलिया संयन्त्र खारेज गरी किसानलाई सिधै बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने, मधेश कृषि वस्तु एक्सचेन्ज कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिने, भूमिगत सिँचाइका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रम विस्तार गरिने घोषणा अर्थमन्त्री भट्टराईले गरेका छन्। बाली बिमाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ।

मधेश स्टार्टअप फन्ड स्थापना गरेर युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बिउ पुँजी को व्यवस्था गर्ने,  प्रदेशमा एक हजार नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्न विशेष तालिम र बजेटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ।

गर्भवती आमाहरूलाई पोषण प्याक वितरण गरिने, अप्पन बच्चके स्कुल पठाउ कार्यक्रमअन्तर्गत सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई लक्षित साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई मुख्यमन्त्री नमूना विद्यालय घोषणा गरी आवासीय सुविधासहित स्तरोन्नति गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न शून्य फाइल पेन्डिङ नीति कडाइका साथ लागू गरिने घोषणा अर्थमन्त्री भट्टराईले गरे।

यसैगरी  जनकपुरधाममा प्रदेश सरकारको आफ्नै स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि प्राथमिकता दिने तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई जोड्ने उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जाल विकास गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।