गण्डकी प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब: पुँजीगत ६० प्रतिशत, सवारी साधन करमा विशेष छुट [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ: गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जित बहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको यस बजेटले उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार (३८.५६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार (६०.६८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा संघीय सरकार र आन्तरिक राजस्वको समिश्रण रहेको छ। नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदान ५५ करोड ४६ लाख, विशेष अनुदान ३९ करोड ५४ लाख, आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार, चालु आवको नगद मौज्दात २ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ अर्ब ७५ करोड संकलनको लक्ष्य लिइएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र ४.८३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत (३.६८ प्रतिशत) भन्दा बढी हो। प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६ सय ५१ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको हिस्सा ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा एकै मन्त्रालयमा केन्द्रित गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातलाई ११ अर्ब ९६ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीलाई ४ अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ३ अर्ब ३१ करोड, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदलाई २ अर्ब १६ करोड, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी २ अर्ब, उद्योग तथा पर्यटनलाई २ अर्ब
र वन तथा वातावरणलाई १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।

बजेटले सवारी साधन करमा विशेष सहुलियत घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन (बस, मिनीबस, माइक्रोबस) ले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी धनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, २०८४ वैशाख मसान्तसम्म पुराना सवारीको लगत कट्टा गरेमा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सरकारले स्रोतको सीमितताका बावजुद उत्पादनमुखी र न्यायोचित वितरणमा आधारित बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ। आन्तरिक ऋणको परिचालनलाई उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री शेरचनले व्यक्त गरेका छन्।