नेपाल क्लिक्स
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु ३७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशसभाको असार १ गते राति ११ः४५ बजे बसेको बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
सोमबार बेलुका ५ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको भए पनि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नै बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदा बैठक मध्यान्ह राति सम्म धकेलिएको थियो। बजेट कार्यक्रममा कृर्षि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु एक अर्ब ७२ करोड, सरकारबाट राजस्व बाँडफाट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख, ६६ हजार अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, सङ्घीय रोयल्टीबापत रु सात करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु नौ खर्ब छ करोड ३३ लाख, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने रु नौ अर्ब ६२ करोड, सशर्त अनुदान रु ६ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदान रु ३८ करोड ३८ लाख र विषेश अनुदानबाट रु ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले जानकारी दिए।
प्रस्तुत बजेटमा चालु र पुँजीगततर्फ के–कति बजेट विनियोजन गरिएको भन्नेबारे मन्त्री धामीले उल्लेख गरेनन्। प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुको बहिष्कारका बीच सरकारले बैठकमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरु आ–आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दिएको समयमा बोल्नुभएका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले समयमै बजेट पेस गर्न नसकेर सरकारले लाचारीपन देखाएको बताएृ। त्यसपछि सबै प्रतिपक्षी सांसद बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए।
बजेट बाँडफाँटमा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच नै मतऐक्यता हुन नसकेपछि प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आवको बजेट पेस गर्न ढिलाइ भएको हो। प्रदेश सरकारको चालु आवमा रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
कानुनी समयसीमा जोगाउने दबाबबीच बजेट सार्वजनिक गरिएको र यसपटक चालु तथा पुँजीगत खर्चको स्पष्ट वर्गीकरणसमेत प्रस्तुत नगरिएको अवस्था देखिएको छ। बजेटमा समेटिएका धेरै कार्यक्रम अघिल्ला वर्षका योजनाहरूको निरन्तरताका रूपमा रहेका छन्। कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, दुग्ध उद्योग स्थापना, किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम, सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण, शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
दुर्गम जिल्लामा भेडापालन प्रवर्द्धन, नमूना विद्यालय र क्याम्पस स्थापना तथा अस्पतालहरूमा सेवा विस्तारका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएका छन्।
यस वर्षको बजेटमा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित केही नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। लामो समयदेखि सवारी कर नवीकरण नगरेका करदातालाई विशेष छुट दिने प्रावधान ल्याइएको छ भने राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
योजना छनोट र विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तिम चरणसम्म टुंगोमा नपुगेको अवस्थाले आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै
काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...
पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री
काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...
२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’
उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...
विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।
धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]
काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
हिमाली हाइड्रो फण्डले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं। निर्माणाधीन सोना खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धक हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ।
फण्डले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा...
नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?
मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा दिनेश थकाली निर्वाचित
काठमाडौँः डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको २१औँ वार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीलाई अध्यक्ष पदमा...
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
