कुन प्रदेशको बजेट कस्तो? कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण?

काठमाडौँ:  सोमबार सातवटै प्रादेशिक सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सात प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु २ खर्ब ८९ अर्ब ९९ अर्ब ८५ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा वार्षिक आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।

आगामी आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा सानो छ। सुदूरपश्चिममा भने प्रतिपक्षीको बहिष्कार र सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टि र प्रतिपक्षीको बहिष्कारका कारण मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरियो।

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बागमतीले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बागमतीको बजेट अन्य प्रदेशको तुलनामा विकास खर्च (पुँजीगत) मा निकै आक्रामक देखिएको छ। दोस्रो ठूलो बजेट ल्याएको मधेश प्रदेशले कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मधेशमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ।

कोशी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख अर्थात् ३४.५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ (०.३७ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक खिचातानी र ढिलाइका बीच मध्यरातमा सार्वजनिक गरिएको सुदूरपश्चिमको बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट वर्गीकरण भने खुलाइएको छैन।

प्रदेश बजेट: गोरखकाली रबर र भृकुटी कागज चलाउनेदेखि सुरुङ मार्ग बनाउने योजना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटभन्दा करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कम हो।

प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ।

कर्नालीले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो।  हाल कार्यान्वयनमा रहेको बजेट भने ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार जसमा२४.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार कुल बजेटको ५८.३१ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड जसमा १.४१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रदेशले कृषि, पूर्वाधार विकास र पर्यटनलाई आफ्नो प्राथमिकताको मुख्य सूचीमा राखेका छन् भने सूचना प्रविधिलाई सुशासनको माध्यम बनाउने विषयमा सातै प्रदेशको बजेटमा रहेको समान विषय हो। खर्चको अनुपातका आधारमा हेर्दा सबै प्रदेशले चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) लाई बढी महत्व दिएका छन्, जसमा बागमती र मधेशले ६४ प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च छुट्याएका छन्। यद्यपि, सातै प्रदेशको आयको मुख्य आधार अझै पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट नै रहेको छ, जसले प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोत संकलनको क्षमता अझै पनि कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ।

बागमतीले ‘सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ को नारासहित सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ। यसले पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा बढी (६५.६९%) प्राथमिकता दिएको छ।

मधेश प्रदेशले स्टार्टअपका लागि ‘वीउ पुँजी’ र सीप विकासमा जोड दिँदै ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को सोच अघि सारेको छ भने कोशीले सडक, पुल र खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै ६६ वटा पालिकामा ‘वास प्लान’ तयार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।

सुदूरपश्चिममा विरोधका बीच राति करिब १२ बजे मात्र बजेट पेस भएकोमा बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छैन। तर  कृषि र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। लुम्बिनीले मदिरा र सुर्तीबाहेकका उद्योग दर्तामा शतप्रतिशत छुट दिने नीति लिएको छ भने कर्नालीले ‘समृद्ध कर्नाली, सुखारी कर्नालीबासी’ को लक्ष्यसहित सामाजिक न्याय र सडक सञ्जालमा जोड दिएको छ।

गण्डकीले ‘स्वदेश फर्किएका युवा’ लक्षित कृषि कार्यक्रम र पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिएको छ।

सबै प्रदेशले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। सातै प्रदेशले ‘डिजिटल’ प्रणाली र सूचना प्रविधिलाई सुशासनको आधार मानेका छन्। सबै प्रदेशको आयको मुख्य स्रोत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान नै रहेको छ।

भिन्नताका हिसाबले बागमतीको बजेट (६६ अर्ब ९३ करोड) गण्डकीको (३२ अर्ब ९९ करोड) भन्दा दोब्बर बढी छ। लुम्बिनीले उद्योग दर्तामा पूर्ण छुट दिएको छ भने मधेशले स्टार्टअप फन्डलाई प्राथमिकता दिएको छ। सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा बजेट प्रस्तुति सहज रह्यो तर सुदूरपश्चिममा प्रतिपक्षीको बहिष्कार र सत्तापक्षभित्रैको कलह देखियो।

सबै प्रदेशले उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखे पनि कार्यान्वयनको पक्ष सधैँझैँ चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विशेष गरी पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता र आन्तरिक राजस्व संकलनको न्यून लक्ष्यले आगामी वर्षको बजेट सफलतामा प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ। सबै प्रदेशको बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा ठूलो छ। बागमती र मधेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूको आन्तरिक राजस्वको अवस्था अझै पनि कमजोर देखिन्छ। सबै प्रदेशले आगामी वर्षलाई ‘डिजिटल युग’ तर्फ लैजाने प्रयासस्वरूप सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्।